महेन्द्रनगर–नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन जिल्ला कार्यसमिति कञ्चनपुरले सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ तथा नियमावली २०८१ लाई प्रदेश निजमती सेवामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले अपनत्व लिने गरी संशोधन गर्न र स्थानीय सेवा गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा स्थानीय तहमा कार्यरत सबै किसिमका कमचारीहरुको भावना समेटी तत्काल प्रदेश सभामा पेश गर्न सुप प्रदेश सरकारसंग माग राखेको छ ।
शुक्रबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कञ्चनपुरले एक विज्ञप्ती जारी गरी निजामती कर्मचारीका बृद्धिविकास लगायतका स्थानीय सेवा गठन, सेवा शर्तसम्बन्धमा बनेका विधेयक तत्काल प्रदेश सभामा पेश गर्न प्रदेश सरकारसंग जोडदार माग राखेको हो । निजामती कर्मचारी संगठनका जिल्ला अध्यक्ष मान बहादुर चन्दद्धारा हस्ताक्षर गरीएको विज्ञप्तीमा संघियताको सफल कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न संघीय सरकारलाई समेत जोडदार माग गरेको छ ।
संविधान जारी भएको लामो समय भईसक्दा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवाका ऐनहरु पनि जारी हुन नसकेका कुरा विज्ञप्तीमा उल्लेख गरीउको छ । विज्ञप्तीमा जार िभएका कानूनहरुमा पनि एकरुपता हुन नसकेकाले कर्मचारीहरुको बृद्धिविकास तथा उत्प्रेरणामा असर पर्नुका साथै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन अपेक्षित हुन नसकेको विषय प्रति नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन जिल्ला कार्यसमिति कञ्चनपुरको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
निजामती कर्मचारी संगठन कञ्चनपुरले निजामतीसम्बन्धी ऐनहरु तत्काल जारी गर्न गराउन सम्बन्धित निकायहरुमा सामुहिक सौदावाजी, बहस तथा दवाव सृजना गर्न कञ्चनपुर जिल्लाका क्रियाशिल राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुलाई समेत आह्वान गरेको छ ।
