राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/ कञ्चनपुर : दुई दशक अघि लामो संघर्ष पश्चात मुक्तिको घोषणा हुदा सरकारले गरेको प्रतिवद्धता पुरा नगर्दा मुक्त कमैंया परिवार कष्टकर जीवन विताउन बाध्य छन । तत्कालीन सरकारले सुरक्षित आवास, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज पहुँच संगै रोजागरीको ग्यारेण्टी गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो । विगत सम्झदै मुक्त कमैंया समाजका केन्द्रिय उपाध्यक्ष जगरनाथ चौधरी भन्नु भयो,“ सरकारले मालिकबाट लिएको सौंकी वाफतको ऋण मिनाहा गरयो, सहज जीवन यापनका लागि गरेको प्रतिवद्धता सुनेर सिंहदरवारबाट बाहिरिदा निकै उत्साह लिएर फर्केका थियौं, मालिकको घरमा गरेको कष्ट सबै बिर्षेका थियौ त्यो बेलां, दुःखका दिन अब अन्त्य भए, सहज जीवन चलाउन सकिने सपना बाकेर घर फर्केका थियौं ।”
मुक्तिको घोषणा भएको २३ वर्ष वितेपनि सरकारी प्रतिवद्धता पुरा नहुदा निकै निराश भएको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो ।
“पुनः स्थापन गराएको पाँच कठ्ठा जग्गामा घर निर्माण गर्नकै लागि ठिक्क छे” उहाँले भन्नु भयो, “परिवारको भरणपोषणको कार्य गर्न मजदुरीमा जानु पर्ने अबस्था विद्यमान छ ।” “चुनावी एजेण्डामा मुक्त कमैंयाका मुद्दालाई निकै प्राथमिकताका साथ उछालीन्छ” उहाँले भन्नु भयो, “चुनाव सकिए पछि सबै मुद्दा ओझेलमा पर्छन, राजनीतिक दृढ इच्छाशक्ति नहुदा मुक्त कमैंया परिवारले आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको छ ।” मुक्त कमैंया परिवारलाई नदी तटीय क्षेत्रको बलौटे जग्गा, वन क्षेत्र नजिकै, बजार भन्दा निकै टाढा पुनः स्थापन गराउदा समस्या उत्पन्न भएको मुक्त कमैंया अगुवा राम बहादुर रानाले बताउनु भयो । “नदीले जग्गा कटान गर्दा धेरै परिवार भूमिहीन अबस्थामा पुगेका छन” उहाँले भन्नु भयो, “वन क्षेत्र नजिकको जग्गामा पुनः स्थापन गराईएका परिवार जंगली जनावरबाट पीडित भएका छन, बजार क्षेत्र भन्दा टाढा पुनः स्थापन गराईएका परिवार मजदुरी गर्नबाट बञ्चित छन ।” उहाँका अनुसार मुक्त कमैंया श्रम ऐन २०५८ र नियमावली बनाईए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा नल्याईदा मुक्त कमैंया परिवार अझै पनि पुनः स्थापन हुनबाट छुटेका छन । धेरै परिवारको हातमा लालपूर्जा भएपनि जग्गा चिन्न पाएका छैनन ।

मुक्त कमैंयाका अधिकांस परिवार थारु समुदाय संग सम्बन्धीत रहेका छन । थारु समुदाय संग परम्परागत सीप छ । “सीपलाई निर्खानका लागि आधुनिक तालिमको आवश्यकता छ” मुक्त कमैंया अगुवा लाहुरे डगौराले भन्नु भयो, “सीपमा आधारित उद्योग सञ्चालन गरी मुक्त कमैंयालाई व्यवसायीक बनाईनु पर्छ, यो कुरा धेरै पटक उठाएका छौं, सुनवाई हुने गरेको छैन ।” मुक्ति घोषणाको दुई दशक वित्दा सुरक्षित आवास, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, रोजगारीको ग्यारेण्टी हुन नसकेको मुक्त कमैंयाको अधिकारको लडाईमा लामो समय देखि क्रियाशिल विना चौधरीले बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार कैलालीमा नौ सय ५३ र कञ्चनपुरमा एक सय २९ गरी एक हजार ८२ मुक्त कमैंया परिवार पुनःस्थापन हुनबाट छुटेका छन । “भूमि सुधार कार्यालय हुदा मुक्त कमैंयाको बृत्तिविकासका लागि घुम्ती कोष सञ्चालन गरिने व्यवस्था थियो” उहाँ भन्नु हुन्छ, “भूमि सुधार कार्यालय मालपोत कार्यालयमा गाभिए पछि कार्यक्रम आउन छाडेका छन ।”
“कोषको सोधिखोजी गर्दै मालपोत कार्यालयमा पुग्दा स्थानिय तहमा कार्यक्रम गएको छ भन्छन,स्थानिय तहमा जादा कार्यक्रमनै नभएको जफाव दिएर फर्काउन्छन” उहाँ भन्नु हुन्छ, “स्थानिय तहले पनि मुक्त कमैंया लक्षित गरी कार्यक्रमनै सञ्चालन नगर्दा अन्यौलमा छौं ।”

घर निर्माणका लागि १० हजार रुपैंयाबाट तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयबाट कटनी मुछानीका लागि कटौती गरेको रकम वाफतको काठ उपलव्ध हुनु पर्ने मुक्त कमैंया अगुवाहरुको भनाई रहेको छ । जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत भूमिहीन सुकुम्बासी संगै मुक्त कमैंयालाई अनिवार्य पक्कि घरको व्यवस्था हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उच्चतह सम्म गुणस्तरीय तथा अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भएपनि मुक्त कमैंयाका बालबालिकाले अझै सम्म निःशुल्क शिक्षा पाउन नसकेको मुक्त कमैंया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष घाँसीराम रानाले बताउनु भयो । “सरकारले मुक्त कमैंयालाई बासका लागि उपलव्ध गराएको जग्गा चलभोगमा मात्रै अधिकार सिमित गरेको छ” उहाँले भन्नु भयो, “त्यस्तो जग्गाको पूर्ण प्रयोजनको अधिकार दिएको छैन, संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको सम्पतिको हकका आधारमा त्यस्तो जग्गामा मुक्त कमैंयाको अधिकार स्थापित गरिनु पर्छ ।” कञ्चनपुरमा विसं २०५७ सालको लगतमा समावेश भएका तीन हजार ४५ जना र विसं २०५९ सालको लगतमा समावेश भएका एक हजार चार सय ६१ गरी चार हजार ५०६ जनाले परिचय पत्र प्राप्त गरेका छन । परिचय प्राप्त गरेका मध्ये चार हजार २८९ले मात्रै जग्गा प्राप्त गरी पुनः स्थापन भएका छन । बँधुवा मजदुरका रुपमा काम गर्दै आएका मुक्त कमैंयालाई विसं २०५७ सालमा मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो ।