कञ्चनपुर : दुई दशकदेखि पुर्नस्थापनाको पखाईमा रहेका कञ्चनपुरका आरक्षपीडितले फेरी एक पटक संघीय सरकार गुहार गरेका छन । आरक्षपीडितले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई सिहदरबार काठमाण्डौँमै गएर भेटेका छन । आरक्षपीडितले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई भेटेरै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
यस अघि पनि आरक्षपीडितले विस्थापित भएको यो २० बर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारी, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका जनप्रतिनिधी, संसद मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै ज्ञापन पत्र बुझाउने र आफ्ना समस्या राख्दै आएका छन । चुनावका बेला मात्रै राजनीतिक दलबाट पुर्नस्थापनाका लागि आश्वासन पाउने आरक्षपीडितलाई पुर्नस्थापनाको अझै आशामै छन ।
आरक्षपीडितलाई माओवादी नेतृ एव पुर्व खानेपानीमन्त्री बिना मगरले प्रधानमन्त्रीसंग भेट गराउँदै पीडितको न्यायिक पुर्नस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन । पुर्व खानेपानीमन्त्री एव माओवादी नेतृ मगरले कञ्चनपुरका आरक्षपीडितको न्यायिक पुर्नस्थापना गरेर नरकीय जिवनबाट सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी दिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसंग अनुरोध गरेकी छिन ।
तत्तकालिन माओवादीले परिर्वतनका लागि थालेको जनयुद्धकै क्रममा सरकारले शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित पीडितको हालसम्म पुर्नस्थापना नहुँदा उनीहरु बाध्य भएर जं्रगल छेउछाउ जोखिमयुक्त जिवन विताउन बाध्य भएको विषय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष स्मरण गराउँदै पुर्वमन्त्री मगरले पीडितको पुर्नस्थापनाका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोडदिईन ।
यस पटक आरक्षपीडितले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेरै न्यायिक पुर्नस्थापना गरिदिन अन्तिम विनम्रतापुर्वक आग्रह गरेका छन । आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिह भण्डारीले संघीय सरकारले पुर्णता पाईसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै भेटेर न्यायिक पुर्नस्थापनाका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए । ‘हामीले प्रधानमन्त्री ज्यूलाई भेटेरै खुलेरै आफ्ना समस्या राखे, प्रधानमन्त्री ज्यूले पनि गम्भिर भएर सुन्नुभयो, ‘अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘हामीले तत्तकालिन सुरेन्द्र बम आयोगले अघि सारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर पुर्नस्थापना गर्न अनुरोध गरेका छौँ ।’ बम आयोगले शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिका क्षेत्रको उत्तरी भेगको कुकाठ भएको क्षेत्रमा पुर्नस्थापना गर्न प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको र उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर न्यायिक पुर्नस्थापना हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन । तत्तकालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाका पालामा ०५८ सालमा विस्थापित भएर पनि हालसम्म देउवा पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा समेत पीडितको पुर्नस्थापनामा ध्यान नदिएको गुनासो पोखेका छन ।
बेलौरी नगरपालिका मेयर पोतिलाल चौधरीले समेत आरक्षपीडितको समस्या बारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै न्यायिक पुर्नस्थापनामा जोडदिए । पुर्नस्थापना नहुँदा पीडितलाई जिवन धान्न समेत समस्या भएकाले यथाशिघ्र पुर्नस्थापना गरिदिन संघीय सरकारले चासो दिनुपर्ने आग्रह गरेका छन ।
‘आरक्षपीडितहरुको समस्या समाधानको माग राख्दैं पीडित सहित हामी राजधानी पुगेका छौं, ‘मेयर चौधरीले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्रकै पूर्वमन्त्री बिना मगरले सो समस्याको पहल गरिरहनु भएको छ ।’ आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष भण्डारीले तात्कालिन देउवा सरकारले हामीलाई लखेटेको बताउँदै अब आशा भनेकै पुनः बस्ती बसाल्न सहयोग गर्ने प्रचण्ड सरकारकै भएको बताए । हालसम्म ३२औँ आयोग गठन हुँदा समेत पुर्नस्थापना नभएकाले न्यायिक पुर्नस्थापनाका लागि सरकारले चासो दिनुपर्नेमा जोडदिएका छन ।
प्रधानमन्त्री मन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र परराष्ट्रमत्री एनपी साउदले ज्ञापनपत्र बुझ्दै आरक्षपीडितको समस्यामा सरकार गम्भीर भएको र पुर्नस्थापन गर्ने विश्वास दिलाउनै सोही अनुरुप अघिबढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन । परराष्ट्रमन्त्री साउदकै निर्वाचन क्षेत्र गृहनगर कञ्चनपुरका पीडितले चुनावमा जनतासंग गरेका बाचा पुरा गर्न अनुरोध समेत गरेका छन । पुर्वमन्त्री मगर नेतृत्वको डेलिगेशन टोलीमा बेलौरी नगर प्रमुख पोतीलाल चौधरी, मन्त्रीका स्वकीय सचिव दिपक तिमिल्सिना, आरक्षपीडित संघर्ष समिति अध्यक्ष हिरा सिंह भण्डारी, उपाध्यक्ष मोतिलाल डगौरा, सचिव मनबिर ओड, पीडितका अगुवा दिपेन्द्र बहादुर बोहरा, बलबिर सिह भण्डारी सहितको उपस्थिति रहेको थियो । आरक्षपीडितको पुर्नस्थापन नहुँदा उनीहरु खुला आकासमुनी नरकीय जिवन विताउन बाध्य भएका छन । पुर्नस्थापना नहुँदा ढक्का, सुडा, वाणि, तारापुर, कुण्डा, बन्साह सहितका स्थानमा शिबिर बनाएर बसेका छन ।
