कञ्चनपुर : १३ औं सत्यको अधिकारको लागि अन्तर्राष्ट्रि दिवस शुक्लाफाँटा नगरपालिका ५ वनसमितिमा शुक्रवार छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाईएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सत्य थाहा पाउने अधिकारमा राज्यको दायित्व बिषयक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । एडभोकेसी फोरम नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुरको आयोजनमा सञ्चालन गरिएको छलफल कार्यक्रममा न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज जिल्ला कार्यसमिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष जीत बहादुर करियाकंग्रहवाको सभापतित्वमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिमा वडा नं ५ का वडा अध्यक्ष चक्र बहादुर खडका रहनु भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै वडा अध्यक्ष खडकाले द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि सधैं अग्रपंक्तिमा रहेर कार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले द्वन्द्व पीडितको प्रस्तावका आधारमा आयस्तर माथि उठान आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तत्पर रहेको बताउनु भयो ।
द्वन्द्व पीडित परिवारका टिकुराम दहितले बेपत्ता भएका व्यक्तिको अबस्थाका बारेमा सरकारले छिटो जानकारी दिनु पर्ने बताउनु भयो । बेपत्ताको अबस्था सार्वजनिक गर्नु परयो उहाँले भन्नु भयो, मृत्यु भएको भए सत्य कुरा बाहिर ल्याउनु परयो, त्यसो पनि गर्न नसकिए सक्दैन भनेर जफाव दिनु परयो । द्वन्द्व पीडित परिवारका जानकी जोशीले विद्यमान ऐन द्वन्द्व पीडितको पक्षमा नभएकाले पीडितका पीडा सम्बोधन हुने गरी ऐन संसोधन गरिनु पर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रमका सभापती करियाकंग्रहवाले राज्य व्यवस्था परिवर्तनका लागि हाम्रा मान्छे बेपत्ता पारिएको बताउनु भयो । सशस्त्र विद्रोहको जगमा लोकतान्त्रीक गणतन्त्र आएको छ उहाँले भन्नु भयो, त्यसैक्रममा धेरै जनाले ज्यान गुमाए, अंगभंग भए, बेपत्ता पारिए, द्वन्द्व पीडित परिवारको अबस्था विजोग छ, शासन व्यवस्था हाँक्नेहरु सशस्त्र विद्रोहबाट आएका व्यक्ति भएपनि माग सम्बोधन नगरिनु दुर्भाग्यपूण छ ।द्वन्द्व पीडितको माग ओझेलमा पार्न खोजिएको उहाँको गुनासो छ ।
राज्यको नजरमा हामी ओझेलमा पर्दैछौं उहाँले भन्नु भयो, कानुन विदहरुले सहजीकरण गरिदिनु परयो । संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरी तीन वटै सरकारले बनाउने ऐन कानुनमा द्वन्द्व पीडितलाई सम्बोधन गर्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नका लागि आरक्षणको व्यवस्था संगै रहेक निर्णायक तहमा द्वन्द्व पीडितलाई प्राथमिकतमा राखिनु पर्छ उहाँले भन्नु भयो । द्वन्द्व पीडित परिवारले अधिकारका लागि एकवद्ध भएर अगाडी बढनुको विकल्प नभएको उहाँको भनाई थियो । एडभोकेसी फोरम सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधि विर बहादुर बिष्टले अन्तर्राष्ट्रिय सत्य दिवसका अवसरमा अवधारणा पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो ।अवधारण पत्र प्रस्तुत गर्नु हुदै उहाँले दिवशको औचित्य माथि प्रकास पार्नु भएको थियो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक बारे उहाँले कार्यक्रमका सहभागीहरुलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सत्य दिवस प्रत्येक वर्षको २४ मार्चमा मनाईदै आएको छ । सन् १९८० मार्च २४ मा एल साल्भाडोरमा मारिएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार उल्लंघनको विरुद्धमा आवाज उठाउने पादरी ओस्कर अर्नुफल्फोको रोमेरोको सम्झनामा संयुक्त राष्ट्र संघले २१ डिसेम्बर २०१० मा यो दिवश मनाउने घोषणा गरेको थियो ।
