कञ्चनपुर : कञ्चनपुरका आरक्षपीडितले राजनीतिक दल, सरकारलाई गुनासै गुनासो पोखेका छन । आइतबार आरक्षपीडित संघर्ष समितिले ढक्का शिबिरमा आयोजना गरेको छलफलमा पीडितले दलहरु र सरकारप्रति गुनासै गुनासो पोखेका छन ।
उनीहरुले दलहरुले हरेक निर्वाचनमा चुनावी मुद्दा बनाउने चुनाव जितेपछि बिर्सिने प्रवृतिले आफुहरुको हालसम्म पनि पुर्नस्थापना नभएको र नरकीय जिवन जिताउन बाध्य भएको बताएका हुन । स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनपछि जिल्ला स्थित सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधी, प्रदेश र प्रतिनिधी सभा सदस्यलाई आमन्त्रण गरेपनि अधिकाँस दल कार्यैक्रममा समेत नआएको गुनासो पोखेका छन । उनीहरुले चुनावका बेला दर्जनौँ राजनीतिक दल बस्तीमा आएर सौ सलामत गर्ने तर, चुनाव सकिएपछि बस्ती बिर्सिने प्रवृति देखिएको गुनासो पोखेका छन ।२१ बर्ष अघि तत्तकालिन सरकारको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा जिल्लाका विभिन्न बस्ती विस्थापित ग¥यो । तर, दुई दशक वितिसक्दा पनि सरकारले कञ्चनपुुरका आरक्षपीडितको पुर्नस्थापना गरेको छैन । पीडितको पुर्नस्थापनाका लागि ३१ औँ आयोग बनायो, आयोगलाई अधिकार नदिएपछि आयोग बन्दै गए, पीडितको पुर्नस्थापना हुन सकेन । आरक्षविस्तार पछि मुलुकमा ६ पटक निर्वाचन भए, सबै निर्वाचनमा राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवारले आरक्षपीडितको न्यायिक पुर्नस्थापना गर्ने एजेण्डा बनाएपनि समस्या समाधान गरेनन् । अन्तिम पटक आरक्ष विस्तार ०५८ सालमा गरिएको थियो ।
निकुञ्ज भित्रको तत्तकालिन रौतेलिविचुवा, पीपलाडी सहितका गाविसबाट नागरिक विस्थापित गरेर ऐलानीमा बस्दै आएका बेलडाँडी, बेलौरी, सुडा, देखतभूली, वाणी, दैजी, झलारी क्षेत्रमा बस्दै आएका नागरिक उठाएर निकुञ्जबाट विस्थापितलाई जमिन दिए । उतिबेला सरकारले खाली जमिन भन्दा पनि नागरिकले उपभोग गर्दै आएको जमिन खोसेर निकुञ्जबाट विस्थापितलाई जमिन दिए एकातिर ऐलानीमा बस्दै आएका नागरिक र अर्कातिर जसलाई उठाएको हो, उनै नागरिकमाथि सरकाले घात ग¥यो । निकुञ्ज विस्तार त्यहाँबाट विस्थापितलाई बस्दै आएका नागरिककै जमिन खोसेर दिएपछि नागरिक नागरिक लडाउने काम गरे । ०५८सालदेखि ०७९ सम्म आईपुग्दा मुलुकमा पाँच पटक निर्वाचन सम्पन्न भएर छैटौँ पटक निर्वाचन भईरहेको छ । सबै निर्वाचनमा दल र तिनका उम्मेदवारले जसरी पनि आरक्षपीडितको पुर्नस्थापना गर्ने एजेण्डा बोक्छन, चुनाव जितेपछि उक्त एजेण्डा कार्यान्वयन नगरेको पाईन्छ । ०६४ मा पहिलो संविधान सभा निर्वाचन, ०७० मा दोस्रो संविधान निर्वाचन, ०७४ असारमा स्थानीय तह, ०७४ मै प्रदेश तथा प्रतिनिध सभा निर्वाचन । गत बैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन र अहिले ४ मंसिरमा फेरी प्रदेश तथा प्रतिनिधी सभा निर्वाचन हुुँदै छ । अहिले पनि दल र तिनका उम्मेदवारले १५ बर्ष अघि ०६४ देखि यता सबै निर्वाचनमा उठाउँदै आएका आरक्षपीडितका चुनावी एजेण्डा दोहो¥याउँदै निरन्तरता दिएका छन । यस पटक पनि आरक्षपीडित विगतदेखिका निर्वाचनमा ठगिदै आएका छन ।
बेलडाँडीबाट विस्थापित आरक्षपीडित पदम सिह महताले तत्तकालिन सरकारले हात्ती लगाएर घरबार उजाडेर विस्थापित गरेको स्मरण गर्दै २१ बर्षसम्म पनि कुनै पहल समेत नगरेको दुखेसो पोखे । ‘हामी विस्थापित भएपछि देशमा ६ पटक निर्वाचन भईरहेको छ, ‘उनले भने, ‘निर्वाचनका बेला दलहरु तपाईहरुको हामी जितेपछि पुर्नस्थापना गछौँ, भनेर आश्वासन दिन्छन, जान्छन, चुनाव जिते फर्किदैनन ।’आरक्षपीडित जानकी चन्दले चुनावका बेलामा मात्रै राजनीतिक दल, उम्मेदवार आश्वासनका पोका लिएर शिबिरमा आउने गरेको बताउँदै चुनाव सकिएपछि अर्को पटक मात्रै बस्तीमा आउँने गरेको दुखेसो पोखिन । ‘सबै चुनावमा भोट दिनुहोस, जिताउनुहोस हामी तपाईको समस्या समाधान गछौँ भन्छन, हामीले पनि काँग्रेस, एमाले, माओवादी सबैलाई मत हालेर जिताए, कोही वडा सदस्य, अध्यक्ष, उपप्रमुख, प्रमुख, प्रदेश र संघका संसद मन्त्री भए नेताको जिवनमा परिर्वतन आयो, ‘उनले भनिन, ‘हामी अहिलेसम्म झुपडीका झुपडीमै बसेका छौँ ।’
आरक्षपीडित संघर्ष समितिका पुर्व अध्यक्ष खडक सिह एसकेले दलहरुबाट ठगिदै गएपछि पीडित एक हुनुपर्ने बताए । उनले भएको जमिन सरकारले खोसेपछि मजदुरी र अधिया गरेर गुजारा चलाईरहेको बताए । ‘जमिन थियो, सरकारले खोस्यो, अहिलेसम्म दिएको छैन, ‘उनले भने, ‘संकटकालको मौका छोपी विस्थापित भएका हामी मुलुक सघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा हाम्रा पीडा उस्तैछन ।’
आरक्षपीडित अगुवा कैलाश सुनारले दलहरुले चुनाव जितेपछि गम्भिर नहुँदा हरेक निर्वाचनमा चुनावी एजेण्डा बनाउने तर जितेपछि समस्या समाधान नगर्ने भोट बैकका रुपमा प्रयोग गरेको दुखेसो पोखे । ‘६÷६ पटक निर्वाचन हुँदै छ, ‘उनले भने, ‘हाम्रो भोटले पालिका, प्रदेश संघसम्म जनप्रतिनिधी हुन्छन, हाम्रो पीडा बुझदैनन् ।’ दलहरुमा ईच्छा शक्ति भए यो जिल्लाको टिपिकल समस्या भएको समाधान गर्न चाहे १महिनामै हुने बताए ।
आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिह भण्डारीले यस अघिका निर्वाचनमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी, राप्रपा, माले सहितका राजनीतिक दल, सहित अन्य उम्मेदवारले चुनावी मुद्दा बनाउने तर चुनाव पछि भुल्ने प्रवृती हावि भएको बताए । चुनावका बेला नेता आउँछन, समस्या समाधान गछौँ भन्छन, ‘उनले भने, ‘चुनाव पछि वास्ता नै गर्दैनन्ु ।’ पुर्नस्थापनाका लागि स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म आन्दोलन गर्दा समेत कुनै सुनुवाई नभएको दुखेसो पोखे । ‘चुनाव बेला दल र चुनाव पछि सकारले आश्वासन दिन्छन, ‘अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘हामीलाई त आश्वासन मात्रै पाईन्छ, अब त आशै मरिसक्यो ।’ अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार २ हजार ४७३ परिवारले परिचय पत्र पाएका छन । ‘केहीलाई सरकारले परिचय पत्र दिएको छ, ‘उनले भने, ‘केही पहिचान हुन बाँकी छन ।’ पुर्नस्थापना नहुँदा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा शिबिर बनाएर नरकिय जिवन विताउन बाध्य भएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ‘एकातिर जगली जनावरको आतङ्क अर्कातिर विद्युत विस्तार नहुँदा बर्षातमा सर्पको त्रास बर्षभरी अध्यारोमै जिवन काटुनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ, ‘उनले भने, ‘दल र तिनका नेताले नागरिको पीडा गम्भिर रुपमा नलिदा समस्या जस्ताको तेस्तै रह्यो ।’
आरक्षपीडित तथा बुद्धिजिवी बलजिर सिह भण्डारीले पीडितको वास्तविक समस्या समाधानका लागि जमिन दिनुपर्ने र विस्थापित गराए बाफत क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा जोडदिए । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि संविधान सभा सदस्य टिकेन्द्र प्रशाद भट्टले पीडितको न्यायिक पुर्नस्थापनाका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने आशवासन दिएका छन । उनले आफुले पीडितको समस्या बारे पहिल्यैदेखि वकालत गर्दै आएको र अहिले पनि गर्ने बताएका छन । गत ४ मसिरमा हुने प्रदेश संघ निर्वाचनमा सहभागि राजनीतिक दल काँग्रेस, एमाले माओवादी,समाजवादी, राप्रपा सहितका दलले फेरीपनि आरक्षपीडितको पुर्नस्थापना गर्ने एजेण्डा लिएका थिए । तर, पीडितले वास्तविक रुपमा समस्या समाधान नहुँदासम्म उधारो आश्वासनमा विश्वास गरेका छैनन । कञ्चनपुरका दल एव उम्मेदवारले छैटौँ पटक पनि चुनाव एजेण्डा बनाएर अब समस्या समाधान गरिहाल्ने प्रतिज्ञा, प्रण, बचन एव प्रतिबद्धता जाहेर गरेपनि व्यवहारिक रुपमा पुर्नस्थापनाको कार्य अघि नबढुन्जेलसम्म पीडित भने विश्वस्त छैनन । पीडितप्रति दल र सरकारले अन्याय गरेको भन्दै चौतर्फि आलोचना भईरहेको छ ।
