कञ्चनपुर
सामुदायिक वन समन्वय समिति कञ्चनपुरमा आवद्ध सामुदायिक वनहरुको भेलाले काठ दाउरा माथि लगाईएको बन्देज खुला हुनु पर्ने माग राख्दै संघर्षमा उत्रिने घोषणा गरेको छ । समन्वय समितिका अध्यक्ष शिवदत्त पन्तको संयोजकत्वमा ८३ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । सामुदायिक वनका उपभोक्ताको हक अधिकार कुण्ठीत हुने गरी बन पैदावार माथि लगाईएको बन्देज खुलाउनु पर्ने माग अघि सार्दै संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक पन्तका अनुसार वन पैदावार माथि लगाएको प्रतिवन्ध विरुद्ध माघ ५ गते भित्र सबै सामुदायिक वनहरुमा सामुदायिक वन स्तरीय संघर्ष समिति गठन गरी प्रचार प्रसारद गर्ने , माघ ६ गते दिउसो १ बजे देखि २ बजे सम्म एक घण्टा सांकेतिक रुपमा चक्काजाम गर्ने, चक्का जाम गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
दैजी, झलारी, बाणी, गुलरीया, अत्तरिया र धनगढी चौराह लगायतका स्थानमा चक्काजाम गर्ने सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुको बैठकले निर्णय गरेको संघर्ष समितिका संयोजक पन्तले बताए । चक्काजाम पश्चात उक्त स्थानमा कोण सभा गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ । माघ १० गते सम्बन्धित सव डिभिजन वन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयहरुमा विधान र कार्ययोजना बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । माग पुरा नभए काठमाण्डौं केन्द्रित सशक्त संघर्षका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने संयोजक पन्तले बताउनु भयो । आन्दोलन परिचालनका लागि प्रचार प्रसार, उपभोक्ता परिचालन र आर्थिक विभाग समेत गठन गरिएको छ । गठन गरिएका विभागमा एक जना संयोजक सहित तीन जना सदस्य रहने छन ।
‘नेपालभरीका सम्पूर्ण सामुदायिक वनहरुमा काठदाउरा संकलनमा लगाईएको प्रतिवन्ध फुकुवा , छानविन समितिको प्रतिवेदनले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधि २०७१ खारेजी प्रस्ताव फिर्ताको माग र छानविनन समितिको प्रतिवेदनले सिफारिस गरिएका वन प्राविधिक कर्मचारीहरु तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारी सदस्यहरु माथिको कार्वाही सिफारिस खारेजीको मुख्य माग हो’ संघर्ष समितिका सदस्य बहादुर सिंह महराले भने, ‘उच्च स्तरीय स्वतन्त्र निष्पक्ष छानविन समिति गठन गरी उपभोक्ता समेतको विशेष साधारण सभा मार्फत बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको छानविन हुनु पर्दछ ।’ माग पुरा गराउन पटक पटक शान्तिपूर्ण संघर्षको माध्यमबाट नेपाल सरकार समक्ष उल्लेखित मागहरु राखे पनि सुनवाई हुन नसकेपछि बाध्यताबस संघर्षमा उत्रिनु परेको उनको भनाई रहेको छ ।
