संविधान विपरित व्यवसायीबाट कञ्चनपुरमा तेहोरो कर अशुली

कञ्चनपुर
व्यवसायीको ढाड सेक्ने हिसाबले स्थानीय र संघीय सरकारले कञ्चनपुरमा तेहोरो कर अशुलीरहेका छन । जिल्लाका स्थानीय तह र संघीय सरकारको महाकाली व्यवस्थापन कार्यालय अन्र्तरगतका केन्द्रीय एव क्षेत्रीय समितिले ढुवानी व्यवसायीबाट तेहोरो कर अशुलिरहेका हुन । संविधानको मर्म भावना र संघीय सरकारले दिएको निर्देशन विपरित स्थानीय सरकार र संघीय सरकार मातहत रहेका समितिहरुले सवारी साधनबाट करै कर अशुलीरहेका छन । संविधानको धारा २३६, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरीका स्थानीय सरकारलाई १५ माघ ०७५ मा दिएको निर्देशनको बुदा नम्बर ६ र ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा उत्खनन विक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड ०७७ को बुदाँ नम्बर  ५ को नाङ्गो उलङघन गर्दै स्थानीय सरकार सहित महाकाली जल उपभोक्ता संघ समितिले व्यवसायीबाट विभिन्न नाममा कर अशुलीरहेका छन ।आफ्नै ऐन नियम कानुन अनुरुप कर शुल्क, दस्तुर लिएको भन्दै स्थानीय तहहरुले व्यवसायीको ढाडसेक्ने हिसाबले कर अशुलिरहेको भन्दै ढुवानी व्यवसायी मारमा परेका छन ।

संविधानको धारा २३६ अन्तर प्रदेश व्यापारको बुँदामा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने बस्तुको ढुवानी सेवाको विस्तार कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने बस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्ने वा कुनै कर शुल्क, दस्तुर जा महसुल लगाउन वा त्यस्ता सेवा वा बस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा ुकनै किसिमको भेदभाव गर्ने पाईने छैन, भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेपनि कञ्चनपुरमा स्थानीय तहले एकै व्यवसायीबाट कर अशुलिरहेका छन । बेदकोटका व्यवसायी अशोक बोहराले स्थानीय सरकार र जल उपभोक्ता समितिका नामबाट क्लब समुहले अनाधिकृत रुपमा व्यवसायीबाट कर अशुलीरहेको बताए । उनले व्यवसायीले कुनै सवारी साधन खरिद गरेर भन्सारमा पु¥याउँदा उतिखेरै चार प्रकृतिका कर भुक्तानी गर्दै आएको बताए । यातायात व्यवस्था कार्यालय र सडक सुधार भन्दै डिजेलमै व्यवसायीले शुल्क तिरिसकेपनि कञ्चनपुरका स्थानीय तहले करैकर लिईरहेको बताए । स्थानीय सरकारले रोडशेष कर, सडक करका नाममा रकम अशुलिरहेको उनले दुखेसो पोखे ।

अर्का व्यवसायी गुगल जोशीले अनाधिकृत रुपमा मिलिजुली स्थानीय र संंघीय सरकारका प्रतिनिधीहरुले व्यवसायीमाथी करको भार थुपारिरहेको बताए । उनले सघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको निर्देशन विपरित कर अशुलिरहेको बताए । ‘एक पालिकाले रोडशेष कर लिए अर्कोले लिन पाईदैन, ‘उनले भने, ‘तर यहाँ पालिकै पिच्छे कर लिईरहेका छन ।’ संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरीका सबै स्थानीय सरकारलाई १५ माघ १०मा दिएको निर्देशनको ६नम्बर बुदामा यस्तो निर्देशन दिएको छ । सवारी धनीले सवारी साधनको पैठारीमा भन्सार महसुल अन्त, मुल्य अभिबृद्धि कर तथा ईन्धनमा लाग्थ्ने कर र सवारी दर्ता एव नवीकरण शुल्कको माध्यमबाट सिर्जना हुने करको भार वहन गरिसक्ने भएकाले संविधान र कुनै पनि कानुनमा नभएको पटके सवारी करको भार थप गर्नुयुक्त र न्याय संगन नदेखिएको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४को दफा ३को उपदफा (५) बमोजिम स्थानीय तहले कर लगाउँदा बस्तु तथा सेवाको ओसारपसारलाई प्रतिकुल नहुने ग िकर लगाउनु पर्नेछ । भन्ने प्रावधानसंग समेत यो कर मिल्दोजुल्दो नदेखिएको र यस्तो कर नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरे बमोजिम निर्वाध रुपमा आवतजावत गर्ने स्वतन्त्र कह र संविधानको धारा २३६को मर्म र भावना अनुकुल हुने समेत नदेखिएकोले यस्ते पटक सवारी साधन कर तत्तकाल खारेजी गर्न दुई बर्ष अघि दिएको निर्देशन कञ्चनपुमा पालना भएको छैन ।

व्यवसायी भुवनेश भट्टले कञ्चनपुरमा स्थानीय तह र अन्य सरकारी निकायबाट सवारी ढुवानीका व्यवसायीमाथि दण्ड दिएजस्तो भएको बताए । उनले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्. बिक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड ०७७ विपरित कर अशुलीरहेको बताए । ‘महाकाली महाकाली नदीबाट ढुङ्गा लिएर अन्य पालिका जान्छौँ, ‘उनले भने, ‘भीमदत्त नगरपालिका पहिलो एक पालिकाले कर काट्नु स्वभाविक हुन्छ, तर हामीले अगाडी जाँदा बेदकोट सहितका पालिकामा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्. बिक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड ०७७को ५ नम्बर बुँदामा कुनै एक गाँउ नगरपालिकामा नियमानुसार शुल्क वा दस्तुर तिरी अर्को कुनै गाँउनगर पालिमामा वा प्रदेशमा ओसारपसार ढुवानी गर्दा कुनैपनि किसिमको थप कर शुल्क दस्तुर लिन वा ढाँठ राखी अतिरिक्त शुल्क अशुल गर्न पाईदैन भनेर उल्लेख गरिएपनि जिल्लाका पालिकाले अवैध रुपमा कर अशुलीरहेको उनले बताए । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष समेत रहेका व्यवसायी हेराज पाण्डेयले कानुन, नीति, निर्देशनको उपहार भईरहेको बताउदै  सबैले व्यवसायीमाथि कर अशुलेर दुुरुपयोग गरेको आरोप लगाए ।‘कहि नभएको जात्रा कञ्चनपुरमा भईरहेको छ, ‘उनले भने, ‘यतिसम्मकी कि पालिका पार गर्दा करै कर तिनुपर्छ ।’

तेहोरो कर बिरुद्ध व्यवसायी आदालतमा
संविधान, संघीय सरकारको नीति, निर्देशन एव गैर कानुनी रुपमा कर लिईरहेको भन्दै कञ्चनपुरका व्यवसायी न्यायालयमा पुगेका छन । चार व्यवसायी भुवनेश भट्ट,दशरत राना, अशोक बोहराले व्यवसायीबाट तेहोर कर अशुलेर मारमा परेको भन्दै न्यायका लागि गत बर्ष उच्च आदालत महेन्द्रंनगर इजलासमा रिट दिएका थिए । ३ पुष ०७६मा व्यवसायीले रिट हालेका हुन् । करै करको मारमा परेका व्यवसायी न्यायको पर्खाईमा छन ।

सडकमा अनावश्यक कर लिन पाईदैन : सिडिओ
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम कुमार महातोले ऐन, नियम विपरित कर लिन नपाईने बताएका छन । प्रजिअ महतोले सडक प्रयोग गरेकै भरमा अनावश्यक कर लिन नमिल्ने र त्यस बारेमा स्थानीय तहले आग्रसरता देखाउनुपर्नेमा जोडदिए ।

नियम अनुसारै कर लिएका छौँ : स्थानीय सरकार
कञ्चनपुरका स्थानीय सरकारले नियम अनुसारै कर लिएको बताएका छन । भीमदत्त नगरका प्रवक्ता हिमालय चन्दले नियम अनुसार मात्रै कर लिएको बताउदै उनले एक पटक मात्रै भीमदत्त नगरपालिकाले कर लिएको बताए ।
‘हामीले एक पटक मात्रै कर लिन्छौँ, ‘उनले भने, ‘हाम्रो सिगो गरेर अरुले कर लिन पाईदैन, एक पालिकाले लिएको कर अरुले त्यही गाडी रोकेर लिन मिल्दैन, हामीले कुनैपनि पालिकाबाट आएको साधनबाट पनि कर लिदैनौँ ।’ बेदकोट नगरका मेयर अशोक कुमार चन्दले विगतदेखि लिईरहेको सडक सेवा शुल्क लिईरहेको बताए । मेयर चन्दले सिँचाईका विभिन्न समितिले गैर कानुनी रुपमा लिईरहेको कर रोक्नका लागि सम्बन्धीत कार्यालयसंग माग गर्दा पनि केही नभएको बताए । उनीहरुले अनावश्यक कर लिएर विवादमा ल्याएको मेयर चन्दको भनाई छ ।

सडक मर्मतका लागि कर लिईरहेका छौँ : जल उपभोक्ता संघ
महाकाली सिँचाई जल उपभोक्ता संघले सिँचाईको सडक मर्मतका लागि कर लिईरहेको बताएका छन । महाकाली सिँचाई केन्द्रीय जल उपभोक्ता संघका उपाध्यक्ष जयराज भट्टले सडक मर्मतका लागिपहिलेदेखि कर लिईरहेको बताए ।
‘हामीले हाम्रो नगर क्षेत्रमा ठुल ठुला व्यवसायीक सवारी साधन गुडेपछि मात्रै कर लिने गरेका छौँ, ‘उनले भने, ‘कर लिएर कुनै बजुल खर्च हुँदैन, त्यही सडक मर्मत गर्नका लागि हो ।’ सडक स्तरबृद्धिका लागि भएको बताउदै उनले जसले पैशा कमाउँछन, उसैबाट कर लिईरहेको बताए ।

ताजा समाचार

This will close in 10 seconds