कञ्चनपुर: भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरले गैर कानुनी रुपमा राजस्व अशुलिरहेको छ । गत बैशाख तेस्रो सातादेखि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय महेन्द्रनगरले गैर कानुनी रुपमा राजस्व अशुलिरहेको हो । बैंक तथा वित्तिय संघ संस्थाका ऋणीहरु यस अघि राखेको धितोमा थप कर्जा लिने सेवाग्राहीबाट अवैध रुपमा राजस्व अशुलिरहेको रशस्य खुुलेको हो । गत बैशाख दोस्रो साता धनगढीमा सम्पन्न भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका निर्देशक रोशन घिमिरेले मौखिक आदेशमा मालपोत कार्यालय महेन्द्रनगरले गैर कानुनी रुपमा राजस्व अशुल्न थालेको छ । धनगढीमा सम्पन्न भएको एक गोष्ठी कार्यक्तममा सहभागि भएका भूमि व्यवस्था विभागका निर्देशक घिमिरेको मौखिक आदेशमा यस अघि दृष्ट्रिबन्धकीमा जमिन धितो राखेर ऋण लिने सेवाग्राहीबाट सेवा कर भन्दै पुरानै रकम सहित नयाँ रकमको राजस्व अशुल्न थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।
धितो बैंक राखेर ऋण लिने मालपोतका सेवाग्राहीले विगतमा लिएको ऋणको राजस्व तिर्दा समेत फेरी नयाँ ऋण सहित पुरानै ऋणको पनि राजस्व लिएर सेवाग्राहीमाथि अन्याय भएको भन्दै विभिन्न सरकारी निकाय धाईरहेका छन । भीमदत्त नगरपालिका ६ ऐठपुरका स्थानीय धनानन्द लेखकले मालपोत कार्यालयले आफुबाट गैर कानुनी राजस्व लिन खोजेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, प्रदेश सरकार देखिका अन्य निकाय धाईरहेका छन । लेखकले ४÷५ बर्ष अघि ग्लोबल आईएमी बंैंकबाट ५ करोड ७५ लाख रुपैँया ऋण लिएका थिए । लेखकको नाममा रहेका दुई व्यवसायिक फर्म (न्यू राहुल टे«ेड एण्ड सप्लायर्स, रोशन किरण सःमिल)को नाममा रहेको जमिन दृष्ट्रिबन्धकी राखेका थिए । उतिबेला बंैंकबाट ऋण लिदा मालपोतमा जमिन रोक्काका लागि बैंकबाट गएको पत्रका आधारमा ५ करोड, ७५ लाख रुपैँया ऋण स्वीकृत बाफतको राजस्व बुझाएका थिए । फेरी यस बर्ष असार पहिलो सातामा पनि लेखकले सोही जमिन, धितो दृष्ट्रिबन्धकीमा राखेर सोही ग्लोबल आईएमी बैंकबाट ७५ लाख रुपैँया ऋण स्वीकृत गराए । बैंकबाट ऋण स्वीकृत भएपछि मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले यस अघिको ऋण स्वीकृत रकम ५ करोड ७५ लाख र नयाँ ऋण स्वीकृत बाफतको रकम ७५ लाख दुवै गरी ६ करोड ५०लाख रुपैँया बराबरकै राजस्व माग्न दवाव दिएका थिए ।
लेखकले यस अघि ५ करोड ७५ लाख ऋण स्वीकृतको सेवा कर (राजस्व शुल्क) बुझाईसकेको र अहिले नयाँ ऋणको मात्रै शुल्क बुझाउ तयार भएपनि कर्मचारीले १लाख १० हजार तिनुपर्ने दवाव दिएपछी मालपोत कार्यालयका कर्मचारी गैर कानुनी रुपमा सेवाग्राहीबाट राजस्व अशुलिरहेको रहस्य बाहिरिएको हो । ‘म बाट मालपोतका कर्मचारीले पुरानो ऋण सहित नयाँ ऋणको पनि राजस्व लिन खोजे मैले के आधारमा तिरिसकेको राजस्व पुन तिनुपर्ने प्रशन मात्रै होईन निवेदन पनि दिएको छु, ‘उनले भने, ‘निवेदनको अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन ।’ आफु कर्मचारीसंग बेफाल्तुमा गैर कानुनी रुपमा राजस्व लिने काम भएको भन्दै रिसाएर बाहिर आउँदा एक जना कर्मचारीले १०÷१५ हजार चिया खर्च देउ तपाईको काम भईहाल्छ भन्दै बाहिर आएको समेत बताए । आफुबाट मालपोत कार्यालयले गैर कानुनी रुपमा राजस्व लिन खोजेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजुरी समेत दिएको लेखकले बताए । राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएका सेवाग्राही लेखकले उक्त विषयमा विभिन्न राजनीतिज्ञदेखि प्रदेश र संघीय मन्त्रालयका सचिवसम्मका कर्मचारीसंग आफुमा परेको पिरमर्का बारे जानकारी गराउँदै उक्त रकम गैर कानुनी भन्दै लिन नपाउने जवाफपछी मालापोत कार्यालयका कर्मचारी ब्याक भएको बताए । ‘मैले यो विषयमा विभिन्न दलका शिर्ष नेता एव संसद, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जय बहादुर चन्ददेखि प्रदेश र संघीय मन्त्रालयका सचिवसम्म फोन गरेर जानकारी गराएपछि मालपोतका कर्मचारीले नयाँ ऋणको मात्रै ४४ हजार राजस्व लियो, ‘उनले भने, ‘त्यस अघि पुरानो नयाँ गरेर १लाख १० हजार नतिरेदासम्म कामै नहुने जवाफ दिदै फाईल समेत हेर्दा समेत हरेका थिएनन् ।’ जानेसुनेका, सचेत राजनीतिक, प्रशासनिक पहुँच भएका सेवाग्राहीले आफुमाथि अन्याय भएको बारे सम्बन्धीत निकायमा घचघच्याउदा मात्रै उनीबाट गैर कानुनी राजस्व लिईएन । घुस अण्डडाकै रुपमा बदमानित मालापोत कार्यालयले राजस्व समेत गैर कानुनी रुपमा लिन थालेपपि सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त घुस लिनेक्रम नरोकिएको स्थानीयको आशंका गरेका छन ।
सेवाग्राहीबाट घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले दुई कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गरेको घटनाक्रमले समेत कर्मचारी सचेत भन्दा पनि सेवाग्राहीबाट गैर कानुनी राजस्व समेत नछाड्ने गरेपछि घुस लेनदेन हुने गरेको सेवाग्राहीले दुखेसो पोखेका छन । सेवाग्राही लेखक भन्दा अन्य सेवाग्राहीबाट गैर कानुनी राजस्व लिएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका सुचना अधिकारी प्रताप चन्दले यस अघि बैशाख १४ तिर धनगढीमा भएको एक गोष्ठीमा निर्देशक रोशन घिमिरेले मौखिक आदेश दिएपछि बैशाख तेस्रो सातादेखि पुरानो ऋण सहित नयाँ ऋणको सेवा शुल्क लिएको बताए । ‘गोष्ठीमा मालपोत कार्यालय प्रमुख देखि म लगायत अन्य कर्मचारी पनि सहभागि थिए, ‘सुचना अधिकारी चन्दले भने, ‘उतिबेला नै सेवा शुल्क लिने भनेपछि लिएका हौँ, लेखक लगायत अन्य सेवाग्राहीबाट समेत लिएका छौँ ।’ सुप प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन प्रष्ट नहुँदा र बैंकबाट स्पष्ट पत्रमा विवरण उल्लेख नहुँदा यस्तो समस्या आएको उनले बताए । ‘एक पटक सेवा शुल्क लिएपछि सोही रकमको पुन सेवा शुल्ने लिने काम सेवाग्राहीबाट लिदा अन्याय हुन्छ, ‘उनले भने, ‘यस विषयमा प्रदेश र केन्द्रले स्पष्ट पानुपर्ने देखिन्छ ।’ उक्त विषयमा प्रदेशलाई पत्र लेखेपनि अहिलेसम्म स्पष्ट जवाफ नदिएको सुचना अधिकारी चन्दले बताए । यसरी गैर कानुनी रुपमा मालपोत कार्यालयले राजस्व अशुल्न थालेपछि सेवाग्राही आक्र्रोसित भएका छन । भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश९धनगढी,कैलालीका डा. मदन सिह धामीले मालपोत कार्यालय संघ सरकार अन्तरगत रहेकोले यस बारेमा कि प्रदेशको आर्थिक मालिलामन्त्रालय कि संघीय सरकारलाई थाहा हुने र आफ्नो मन्त्रालयलाई थाहा नहुने बताए । आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढी,कैलालीका उप सचिव युवराज बस्नेतले यस विषयमा आर्थिक ऐन ०७९मा हेनुपर्ने बताउँदै, सम्बन्धीत भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकै प्रस्ताव अनुरुप आर्थिक मन्त्रालयले उक्त विषय राखिदिने भएकाले सोही मन्त्रालयलाई जानकारी हुने बताए ।
