कञ्चनपुर : सत्ताधार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी(रास्वपा)को चितवनमा प्रथम महाधिवेशन शुरु भएको छ । आइतबारदेखि चितवनमा रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन शुरु भएको हो । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र बरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह सहितका नेताहरुले घण्टी बजाएर महाधिवेशन शुरु भएको घोषणा गरेका थिए । कार्यक्रममा अन्य दलका नेताहरुले समेत शुभकामना दिएका छन ।नेपाली काँग्रेस सभापति गगन कुमार थापा, नेकपा नेता बर्षमान पुन, एमाले नेता प्रदिप ज्ञवाली, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, पुर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सहितले सम्बोधन गर्दै शुभकामना दिएका हुन । पाटी सभापति रवि लामिछाने र बरिष्ठ उपाध्यक्ष एव प्रधानमन्त्री बालेन शाह सहितको पाटी र देश बनाउने घोषणा गरेका छन । १९पदाधिकारी सहित १५८ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन । चार हजार २सय भन्दा बढी हुने भएको छ।
सचिवालयका सङ्गठन विभाग सचिव शङ्कर श्रेष्ठका अनुसार प्रारम्भिक तथ्याङ्कमा तीन हजार ८१० प्रतिनिधि देखिएको छ। यसमा २५ देशका प्रभास सम्पर्क विभागबाट २०० हाराहारी प्रतिनिधि थप हुने उनले जानकारी दिए। विधानतः सभापतिले मनोनय गर्ने सङ्ख्या २०० रहेको छ। यसका अतिरिक्त समूहगत रुपमा पार्टी प्रवेश गर्नेबाट अरु केही थप हुनसक्ने श्रेष्ठले बताए। आज बिहानसम्ममा गरिएको सूचीमाथि दाबी विरोध, दोहोरो पर्ने र छुटपुट भएमा त्यसलाई समावेश गरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ। रास्वपाको आज बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा सभापतिले विधानतः मनोनयन गर्न पाउने प्रतिनिधिको नाम पेस भएपछि साँझसम्ममा अन्तिम नामावली तयार हुने उनले जानकारी दिए। प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार कोशी प्रदेशबाट प्र्रतिनिधिको सङ्ख्या ५२० रहेको छ।
मधेसबाट ६३०, बागमतीबाट ७९०, लुम्बिनीबाट ४९०, गण्डकीबाट ४७०, कर्णालीबाट ३६० र सुदूरपश्चिमबाट ५५० जना प्रतिनिधि महाधिवेशनमा सहभागी हुने उनले बताए। महाधिवेशन प्रतिनिधिका रुपमा पालिका सभापति, क्षेत्रीय सभापति र उपसभापति, जिल्ला सभापतिसहित पाँच जना, प्रदेश समितिका सबै सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ। यसैगरी, प्रदेशको विभाग, अनुशासन आयोग र सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारी प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। सङ्घीय नेतृत्व मञ्चका सबै केन्द्रीय समितिका सबै, केन्द्रमा रहेको ३८ वटा विभागका ११ जनाका दरले सदस्य र केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग र लेखा आयोगका ११ जनाका दरले प्रतिनिधि हुनेछन्। ९असार सम्मै अधिवेशन चल्ने र सहमतीय आधारमै नेतृत्व चयनको प्रयास गरिएकोे छ ।
