पप्पु गुरुङ्ग, दोधारा । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले निर्माणाधीन महाकाली पुल, पुलको पहुाच मार्ग, भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नं. ११, १२, १३ र दोधरा चाँदनी नगरपालिकाको वडा नं. ३, ८, ९, १० का बस्तीहरुलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ् । यसै सन्दर्भमा, नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ (एनएनएसडब्ल्यूए) र मर्सिकोर नेपालको साँझेदारीमा सञ्चालित ‘जलबायु उत्थानसिल समुदाय कार्यक्रम’ अन्तर्गत संकटग्रस्त क्षेत्रका समुदायहरुमा सामुदायिक विपद् उत्थानशीलता मापन (सीआरएमसी) कार्य सुरु गरिएको छ् । कार्यक्रमले दोधारा चाँदनी र कृष्णपुर नगरपालिकाका दोदा, महाकाली र जोगबुढा जलाधार क्षेत्र अन्तर्गतका ६ वटा प्रभावित समुदायमा स्मार्ट एप्लिकेशन मार्फत फिल्ड स्तरमा तथ्याङ्क संकलन कार्य प्रारम्भ गरेको छ् ।
यस कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन परियोजनाले ४ दिने कार्यशाला तालिमको आयोजना गरी फिल्ड कर्मचारी तथा सरोकारवाला पक्षलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दक्षता प्रदान गरेको छ् । तालिम पश्चात, विपद् संकटग्रस्त घोषित वडा नं. ३ अन्तर्गत पर्ने पटरखल्ला समुदायमा डेमो अभ्यास सहित प्रारम्भिक तथ्याङ्क संकलन कार्य सम्पन्न गरिएको छ् । जलबायु उत्थानसिल समुदाय कार्यक्रमका संयोजक महेश घिमिरेले मापनले जलवायुजन्य जोखिममा रहेका समुदायको वास्तविक अवस्था बुझ्न सहयोग पुग्ने साथै सोको आधारमा आगामी दिनमा परियोजनाका गतिविधिहरु साथै योजना कार्यान्वयन गर्न थप प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रमका अनुगमन, मूल्याङ्कन, जवाफ देहिता तथा सिकाई अधिकृत गोबिन्द नारायण उपाध्यायले जलवायुजन्य जोखिमहरु जस्तै बाढी, डढेलो र तातो हावाको प्रभावलाई बुझ्न र त्यसबाट जोगिन समुदायको क्षमता निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । तालिममा सहभागी गणकहरुले यस चार दिने तालिमबाट तथ्याङ्क संकलनका प्रविधि मात्र होईन, समुदाय संग कसरी संवाद गर्ने र उनीहरुको अनुभवलाई कसरी व्यवस्थित रुपमा अभिलेख गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको महत्वपूर्ण सिकाई भएको बताएका छन् ।
उनीहरुले फिल्डमा गएर अझ विश्वसनीय र उपयोगी डेटा संकलन गर्न सक्षम भएको बताउदै, समुदायको उत्थानशीलता मूल्याङ्कनका लागि महत्वपूर्ण कदम रहेको बताएका छन् ।
समुदाय स्तरमै जोखिम मूल्याङ्कन र उत्थानशीलता मापन गर्न सकिने यस प्रविधीयुक्त प्रणालीले आगामी दिनमा परियोजनाका गतिविधिहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सहज हुने र स्थानीय समुदायहरु जलवायुजन्य विपद्बाट उत्थानशील बन्ने आधार तयार पार्ने विश्वास गरिएको छ् ।
