राजेन्द्रप्रसाद पनेरु / कञ्चनपुर : दैजी–छेला औद्योगीक क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वन भित्रका रुखहरुको लगत लिने कार्य अगाडी बढाईएको छ । बेदकोट नगरपालिका २ र ३ मा पर्ने औद्योगीक क्षेत्रको स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन अनुसार लगतमा समावेश हुनबाट छुटेका रुखहरुको लगत लिने कार्य अगाडी बढाईएको हो । औद्योगीक क्षेत्रका पूर्व, उत्तर र दक्षिणी क्षेत्र अन्र्तगत पर्ने जनचेतना सामुदायिक वन र बेदकोट सामुदायिक वन क्षेत्रमा रुख र पोलको लगत लिने कार्य यस अघि गरिएको थियो । स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनमा छुटेको पश्चिम तर्फको क्षेत्रमा रुखको लगत लिने कार्य अहिले भैरहेको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका डिभिजनल अधिकृत भीमप्रसाद कँडेलले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार औद्योगीक क्षेत्र भित्र पर्ने २४० दशमलव ३४ हेक्टर जग्गामा रहेका रुखहरुको लगत लिनु पर्नेमा हाल सम्म २०४ दशमलव ५२ हेक्टर जग्गामा रहेका रुहरुको लगत लिने कार्य गरिएको छ । बाँकी ३५ दशमलव ८२ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा रहेका रुखहरुको लगत लिने कार्य शुरु गरिएको छ ।

यस अघि औद्योगीक क्षेत्र भित्र पर्ने जनचेतना सामुदायिक वनमा १९ हजार आठ सय दुई र बेदकोट सामुदायिक वनमा २३ हजार चार सय ५५ गरी ४३ हजार दुई सय ५७ रुखको लगत लिने कार्य गरिएको अधिकृत कँडेलको भनाई रहेको छ ।
बाँकी रहेको ३५ दशमलव ८२ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा रहेका रुखको लगत लिनका लागि डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्राविधिक कर्मचारी खटिएका छन । लगत सङकलन गर्ने कार्य दुई हप्ता भित्र सक्ने लक्ष्य लिईएको छ । “औद्योगीक क्षेत्रको पश्चिमी सीमानाको साजगाड(खोला) क्षेत्रबाट लगत लिने कार्य शुरु गरिएको छ” उहाँले भन्नुभयो , “स्वीकृत वातावरणीय प्रभावमूल्याङकन अनुसार खोला क्षेत्रको २० मिटरको क्षेत्र भित्रका रुखहरुलाई छाडेर अन्य रुखहरुको लगत लिन्छौं ।” लगत सङकलनका लागि २५९ हेक्टर क्षेत्रफल प्रस्ताव गरिए पनि २४० दशमलव ३४ हेक्टर क्षेत्रफल मात्रै लगत सङकलनका लागि स्वीकृत भएको उहाँले बताउनु भयो ।

चुरे क्षेत्रको वन्यजन्तु ओहरदोहर गर्ने झण्डै १९ हेक्टर क्षेत्रलाई घटाएर बाँकी स्वीकृत गरिएको उहाँको भनाई रहेको छ ।
“रुखको लगत लिने कार्य पुरा गरी मन्त्रालयमा पठाउछौं” उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार रुख छपान, कटान कार्यको आदेश अनुसार अरु कार्य त्यस पछि अगाडी बढछ, अहिले लगत लिने कार्य मात्रै भैरहेको छ ।”
तत्काली प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विसं २०५१ सालमा दैजी छेला औद्योगीक क्षेत्र घोषणा गर्नु भएको थियो । विसं २०७७ साल फागुन १० गते केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुदा औद्योगीक क्षेत्रको सिलान्यास गर्नु भएको थियो ।
मन्त्रीपरिषदको विसं २०७२ साल चैत १ गतेको निर्णय अनुसार साविकपूर्वमा छेला मुक्त कमैया बस्ति, पश्चीममा दैजी जोगबुढा सडक, उत्तरमा बन क्षेत्रर दक्षिणमा चाँदनीफाँटा बस्ती चार किल्ला तोकि नौ सय बिगाहा क्षेत्रमा औद्योगीक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा भएको थियो ।

विसं २०७३ साल माघ १४ गते मन्त्रिपरिषदले साबिकको चारकिल्ला संशोधन गरी पूर्वतर्फ छेला मुक्त कमैया बस्ती तथा धेउडीथुमखोल्सा, पश्चिमतर्फ साजगाड खोला, उत्तरतर्फ चुरे वन क्षेत्र तथा दक्षिणतर्फ चाँदनीफाँटा बस्ती(राजमार्ग पश्चिमतर्फको पर्ति जग्गासमेत) औद्योगीक क्षेत्रमा राख्ने गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । औद्योगीक क्षेत्र स्थापना गरिएको २४० दशमलव ३४ हेक्टर जग्गाको डिपिआर निर्माण गरी स्वीकृत गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विसं २०७७ साल साउन १८ गते वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवदने पनि स्वीकृत भएको छ । औद्योगीक क्षेत्र निर्माणका लागि कुल लागत रु नौ अर्ब लाग्ने अनुमन गरिएको छ । जसमा औद्योगिक प्लट संख्या एक सय जस मध्ये साना उद्योगको लागि २३ वटा प्लट छुट्याइएको छ । मझौलाउद्योगको लागि ४४ वटाप्लट र ठुला उद्योगका लागि ३३वटा प्लटहरु छुटयाईएका छन । आयोजना निर्माण भएपछि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुमा २२ हजार जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न आब २०७७ साल देखि पाँच वर्ष सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हाल सम्म औद्योगीक क्षेत्रको सीमा क्षेत्र यकिन गरी, डिपिआर निर्माण, वतावरणीय प्रभाव मूल्याङकन गर्ने कार्य मात्रै सकिएको छ । औद्योगीक क्षेत्रका अन्य कार्यहरु अगाडी बढन सकेका छैनन् ।






