कञ्चनपुर: डेढ बर्षको अवधि सुदूरपश्चिममा चार सरकार परिर्वतन भएका छन । ४मंसिर ०७९ सालमा सम्पन्न भएको दोस्रो प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन पछि हालसम्म चार पटक प्रदेश सरकार परिर्वतन भएका हुन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुदूरपश्चिममा डेढ वर्षको अवधिमा चौथो सरकार गठन भएको छ । चौथो प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले पदबाट राजीनामा दिएपछि चौथो सरकार बन्न लागेको हो।प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आब्हान अनुरुप सुदूरपश्चिममा अबको मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने गरी केन्द्रबाटै भागबण्डा गरिएको थियो । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा हालसम्मका तीनवटा सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित २६ जना मन्त्री बनिसकेका छन्। प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्षे पुरै अवधि सरकार चलाए पनि दोस्रो प्रदेश सभाको डेढ वर्षमै चारवटा सरकार र प्रदेश सभाका आधाभन्दा बढी सदस्य मन्त्री बन्ने अवस्था देखिएको छ।
संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि ०७९० पुस २७ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल एमालेसहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावललाई नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि रावल नेतृत्वको सरकार एक महिनामै ढलेको थियो । रावल एक महिनामै पदमुक्त भएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको ठूलो दलको हैसियतले काँग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा केन्द्रमा काँग्रेस–एमालेको गठबन्धन थियो। परिस्थिति अनुकुल बनेपछि शाहले सहजै विश्वासको मत पाएका थिए। तर गत फागुनमा केन्द्रमा पुनः राजनीतिक समीकरण बदलियो । एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धन बनेपछि माओवादी फागुन २३ गते सरकारबाट बाहिरियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परे। काँग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका सात, राप्रपाका एक र एकजना स्वतन्त्र सांसद गरी बहुमतका लागि आवश्यक २७ मत पुगाउने प्रयास नागरिक उन्मुक्तिभित्रको विवादले विफल भएपछि मुख्यमन्त्री शाहले चैत २२ गते राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसपछि गत बैशाख ६ गते मुख्यन्त्री नियुक्त भएका एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारी मुख्यमन्त्री बने। तर केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लियो। त्यसपछि अल्पमतमा परेका सोडारीले मुख्यमन्त्री भएको एक सय ५ दिनपछि शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन । यसरी पटकपटक हुने सरकार फेरबदलका कारण प्रदेशमा विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित बन्न पुगेका छन । कानुन निर्माणमा पनि असर परेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार डेढ वर्षको अवधिमा संशोधनसहित चारवटा विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण भएका छन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह दोस्रो पटक नियुक्त भएका छन । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। आइतबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले शाहलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै एमालेको समर्थनमा शाहले प्रदेश प्रमुख मियाँसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो पार्टीको ११ सांसदको समर्थन कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहलाई रहेको बताएका थिए। ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा बहुमतको सरकार गठनका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसदको समर्थनमा शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता दीर्घराज भट्टले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको जनाएका छन । यसबीचमा शाहसहित प्रकाश देउवा, बहादुरसिंह थापा र दिवानसिंह बिष्ट गरि चार जना मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी थिए । अन्ततः सभापति देउवाले शाहलाई नै मुख्यमन्त्री अघि बढाउने निर्देशन गरेसंगै शाहका लागि दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो। शाह यसअघि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिको गठबन्धन सरकारमा १४ महिना मुख्यमन्त्री भएका थिए। गठबन्धन फेरबदल भएर समर्थक दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएपछि ०७९ चैत्र २२ गते उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । जनताका दुखसुखमा साथ दिने भन्दै प्रादेशिक सरचना आयो, यस विचमा दलहरु सरकार गठनदेखि भत्काउनै केन्द्रीत भए, तर जनतालाई प्रदेश सरकार परिर्वतन सुख भन्दा सास्ती बढि उत्पन्न गराएको छ । प्रदेश सरकार परिर्वतन नयाँ गठनले कर्मचारी, नेता कार्यकर्ताहरुलाई मालामातल र जनतालाई न हर्ष न विष्मात भएकोछ ।
