कञ्चनपुरका आरक्षपीडितले आरक्षपीडितकै हकमा काम गर्ने छुट्टै आयोग बाहेक अन्य सुकुमबासीका नाममा गठन भएर भत्ता र सत्तालिप्सा आयोगको काम नभएको बताएका छन् । जिल्लाभरीका आरक्षपीडितका अगुवाको बैठकबाट पीडितको समस्या समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न आयोग बाहेक अन्य आयोगले काम नभएको बताए । आरक्षपीडितका अगुवा गोबिन्द नेपालीले लामो समयदेखि पुर्नस्थापनाको पखाईमा रहेका पीडितको समस्या समाधानका लागि छुट्टै केबल आरक्षपीडितकै समस्या समाधान गर्ने खालको आयोग गठनको माग अघि सारे ।
‘हाम्रो समस्या अन्यको भन्द फरक प्रकृतिको छ, ‘उनले भने, ‘हामी जमिन हुँदाहुदै तत्तकालिन शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित गराएका पीडित हौँ, हामीलाई र सुकुमबासीलाई एकै घानमा हाल्न मिल्दैन् ।’ केही आरक्षपीडित बिरोधी समुहले सुकुमबासी, बसोबासी, लालपुर्जा बिहिन लगायत र आरक्ष पीडितलाई एकै घानमा राखेर समस्या समाधान हुन्छ भनेर प्रपोगाण्डा मच्चाईरहेको बताउदै उनले पीडितको समस्या समाधान गर्न चाहे अलगै आयोगको माग अघि सारे । ‘अहिलेसम्म एकल आयोग त्यो पनि स्पेसल आरक्ष विस्थापितका नाममा २९औँ आयोग गठन हुुँदा पनि हाम्रो बेहाल भएको छ, ‘उनले भने, ‘संयुक्त रुपमा गठन हुने आयोगले हामीहरुको पुर्नस्थापना गर्ने के ग्यारेन्टी छ ।’ आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिह भण्डारीले पनि अधिकार सम्पन्न पीडितके पक्षमा काम गर्ने आयोगको विकल्प नभएको बताए ।
‘हामी पीडित छुट्टै प्रकृतिका छौँ, ‘उनले भने, ‘हाम्रो समस्याम अरुलाई र अरुको समस्यामा हामीलाई हाल्न मिदैन् ।’ आरक्षपीडितले साउन २४ मा आम भेला आब्हान गरेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएका छन् । पीडितको भलो र पुर्नस्थापना नै चाहने भए आरक्षपीडितको छुट्टै आयोग त्यो पनिन जमिन दिने अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उनले माग अघि सारे । गरिबको पार्टी भनेर कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाईको संघीय सरकार छ, स्थानीय, प्रदेश र संघमा कम्युनिष्टकै सरकार हुँदा पनि आरक्षपीडितको पुर्नस्थापना नहुनु विडम्बना भएको बुद्धिजिवीको तर्क छ । काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा ०५८सालमा संकटकालको मौका छोपी जनताको काँधमा बन्दुक तेस्र्याएर त्रासित र धम्क्याउँदै विस्थापित भएका परिवारलाई न्याय दिलाउँने कम्युनिष्ट जनप्रतिनिधीको घोषणा कागजमै सीमिति छ । आरक्ष पीडित विस्थापित भएको ०६४ यता पटक पटक निर्वाचनमा कम्युनिष्टले नै कञ्चनपुरबाट चुनाव जित्दा पनि पीडितको समस्या उस्तै छ । विस्थपित गरेको दुई दशक वितिसक्दा पनि पीडितका समस्या ज्यूँउका त्यू छन् । पुर्नस्थापना नहुँदा खुला आकासमुनी आरक्षपीडित बस्न विवश छन् ।
