नेपाली काँग्रेस कञ्चनपुरका सचिव दिवाकर पाण्डेयले तराईका जिल्ला (कैलाली–कञ्चनपुर) आउने डिएफओले दुई करोड घुस दिएर आउने आरोप लगाउनुभएको छ ।
सोमबार संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अनुगमन उप समितिका पदाधिकारी सहित सरोकारवालासंग वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन बारे छलफल थियो । डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरकै सभाकक्षमा कार्यक्रम चलिरहेका बेला उनले पार्टीका तर्फबाट मन्तव्य राख्दै कैलाली र कञ्चनपुरमा आउने डिएफओले मन्त्रालयमा दुई करोड घुस दिएर जिल्ला सरुवा भएर आउने आरोप लगाएका हुन् । ‘यि दुई जिल्लामा सालका रुख छन, ‘उनले भने, ‘जब सबैलाई पैशा चाहिन्छ, हिमाली जिल्ला किन जाँछन् ।’ जताजतै काठ तस्करसंग साँठगाँठ गर्ने वन फडानीमा सकृय हुने, ठेकेदार लगाएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्य योजना बनाउने, आदि ईत्यादी गलत काम सबै माथि बुझाएको घुस रकम अशुलका लागि भएको उनको दावि छ । ‘यहाँ आउने डिएफओले वन जोगाएको छैन, बरु नष्ट गरेको छ, ‘उनले भने, ‘वन त सामुदायले जोगाएको छ ।’ एक जिल्ला आउँन दुई करोड घुस दिएपछि रकम अशुल्क अनेकन प्रपञ्च गलत काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘यो मेरो व्यक्तिगत विषय होईन, ‘काँग्रेस सचिव पाण्डेयले भने, ‘पार्टीका तर्फबाट बोलेको हुँ ।’ भूमाफिया, वन माफियासंग अनावश्यक मिल्नुपर्ने उनको धारणा थियो । पाण्डेयले कमाईन नहुने भएपछि पहाडमा जाँन्दैनन, बस्दै बस्दैनन, भनेर आरोप समेत लगाएका छन् । काँग्रेस सचिव पाण्डेयको आरोपमा बल पुग्ने हिसाबले राष्ट्रिय जनमोर्चा कञ्चनपुरका अध्यक्ष राम बहादुर कार्कीले सालका रुख भएका जिल्लामा कार्यालय प्रमुख भएर आउन कर्मचारी हौसिने धारण राखे । यस्तै संसद तथा संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अनुगमन उप समिति संयोजक शान्ता चौधरीले पनि सालकै रुख भएका जिल्लामा डिएफओ आउने सुनेको बताईन् । काँग्रेस सचिव पाण्डेयले कञ्चनपुर आउने डिएफओले दुई करोड कमिसन दिएर आउँछन, भनेपछि डिभिजन वन कार्यालय कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख अजय कुमार मानन्धरले उनको आरोप सिधै नकारे । ‘काँग्रेस कञ्चनपुरका सचिव पाण्डेय ज्यूले लगाएको आरोप पूर्ण निराधार छ, ‘डिएफओ मानन्धरले भने, ‘पहाडमा बस्दैनन, भन्ने विषय पनि सहि छैन् ।’ आफु कञ्चनपुर सरुवा भएर आउदा कसैलाई एक चिया समेत नखुवाएर आएको बताउदै उनले आरोपमा कुनै सत्यता नै नभएकाले सन्तानको कसम खाए । ‘म यहाँ आउँदा चियापानी पनि नखुवाएरै आएको हुँ, ‘उनले भने, ‘लकडाउनमा बेला वन संरक्षणमा जुटेको हुँ ।’ आफ्नो २९ बर्षे जागिरको अवधिमा २८ बर्ष पहाडमै बसेको बताए ।
रेन्जर हुँदै डिएफओ हुँदा कञ्चनपुर आईपुग्दा केही ठेकेदारले लगानी गर्छु भन्दा पनि आफुले स्वीकार नगरेको बताए । काँग्रेस सरकारकै पालामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएको बताउदै उनले कार्यक्रम संघीय सरकारबाटै संचालित भएको बताए । कार्यक्रमा कृष्णपुरका उप प्रमुख रमिता राना बडायकले काठ नपाएको गुनासो समेत गरिन् । ठुलाबडा र पहुँच हुनेहरुलाई काठ दिने र आफु उपमेयर जस्तो मान्छेलाई काठ नदिएपछि टिणको ढोका लगाएको बताईन् । स्थानीय सरकारका उप मेयरलाई नै घर बनाउन काठ नपाईने कञ्चनपुरमा समस्या भएपछि कसले काठ पाउँछन् भन्नेमा प्रशन उत्पन्न भएको छ ।
