धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार, समानता र समावेशीकरणसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय सरोकारवाला समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ।
बुधबार धनगढीस्थित होटल डिभोटीको सभाहलमा आयोजित उक्त बैठकमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको हक, अधिकार, समानता र समावेशीकरणका सवालमा छलफल भएको थियो।
सुदूरपश्चिम समाजको आयोजनामा सम्पन्न बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा बैठक सम्पन्न भएको हो।
बैठकमा रोम्बो युथ लिडर आकृती चौधरी र सुवास पौडेलले समुदायको अधिकार, समानता र समावेशीकरणका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। एफएसजिएमएनका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक धनबहादुर चौधरीका अनुसार बैठकमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले भोग्दै आएका समस्या, चुनौती र अधिकार सुनिश्चितताका सवालमा समेत छलफल भएको थियो।
बैठकका क्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार, समानता र समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न २४ बुँदे मागपत्रसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो। मागपत्रमा राज्यका विभिन्न निकायमा समुदायको समान पहुँच, प्रतिनिधित्व, अवसर तथा अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता रहने प्रतिबद्धता गर्नु भयो।
विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत हुने सरकारी सेवा प्रवेशमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको समान अवसर र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा विशेष माग रहेको छ।
समुदायका सदस्यलाई विभेदरहित वातावरणमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा तथा राज्यका नीति निर्माण प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
मागपत्रमा समावेश गरिएका २४ बुँदाका विस्तृत विषयवस्तु तथा मागहरू सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन गराउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने जोड रहेको छ।
मागपत्रमा समावेश!
