काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र सिंह महताले बालश्रम अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था पर्याप्त भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र पुनःस्थापनामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले प्रस्तुत गरेको बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसद महताले बालश्रम नियन्त्रण गर्नु केवल नीतिगत विषय नभई संविधानले सुनिश्चित गरेको बालबालिकाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने विषय भएको बताए। उनले नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको नाम, जन्मदर्ता र पहिचान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद तथा व्यक्तित्व विकासको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै बालबालिकालाई दुव्र्यवहार, शोषण र हिंसाबाट संरक्षण तथा जोखिमपूर्ण काममा लगाउन निषेध गरेको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
महताले बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६, नियमावली २०६२, श्रम ऐन, २०७४ तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लगायतका कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा बालश्रम पूर्णरूपमा अन्त्य हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार समस्या कानूनको अभावभन्दा बढी कमजोर कार्यान्वयन, प्रभावकारी अनुगमनको कमी, गरिबी तथा पारिवारिक बाध्यता हो। त्यसैले प्रस्तावित विधेयकले जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुका साथै प्रभावकारी श्रम निरीक्षण, दण्डको कार्यान्वयन र बालश्रमबाट मुक्त गरिएका बालबालिकाको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। महताले होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, निर्माण, कृषि, घरेलु तथा अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा देखिने बालश्रम नियन्त्रणका लागि बालबालिकालाई कामबाट हटाउने मात्र नभई उनीहरूलाई विद्यालयमा पुनः भर्ना गर्ने, परिवारलाई आवश्यक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने तथा उद्धार, पुनःस्थापना र निरन्तर अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनले बालश्रम पहिचान तथा नियन्त्रणमा स्थानीय तहलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा समेत जोड दिए। विशेषगरी सीमावर्ती जिल्लामा बालबालिकाको श्रम शोषण तथा ओसारपसारको जोखिम बढी हुने भएकाले स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी तथा श्रमसम्बन्धी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए। “बालबालिकाको हातमा श्रमको औजार होइन, किताब हुनुपर्छ। उनीहरूको समय रोजगारीमा होइन, शिक्षा, खेलकुद र व्यक्तित्व विकासमा खर्चिनुपर्छ,” सांसद महताले भने। उनले विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणाप्रति समर्थन जनाउँदै संविधानले सुनिश्चित गरेको बालअधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने गरी विधेयकलाई कार्यान्वयनमुखी, प्रभावकारी र बालमैत्री बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
