राजेन्द्रप्रसाद पनेरु /कञ्चनपुर : भूमि अधिकारका पक्षमा क्रियाशील सरोकारवाला र नागरिक अभियन्ताहरूले खारेज गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्य पुनः अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
आयोग खारेज भएपछि भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समुदायको अधिकार टुंगोमा नपुगेको र जनतामा निराशा बढेको भूमि अधिकारकर्मीहरुले जोड दिनु भएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कञ्चनपुरका अध्यक्ष कर्णबहादुर बानियाँले भूमि आयोग खारेज हुनु भूमिहीन समुदायका लागि ठूलो आघात भएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार आयोगको माध्यमबाट विगतमा स्थानीय तह, वडा र पालिकाको सहकार्यमा लगत संकलनदेखि जग्गा नापजाँचसम्मका काम सम्पन्न भएका थिए ।
“आयोग खारेज भएपछि ती सबै कार्य अधुरो बनेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समुदायले आफ्नो अधिकार पाउन लागेको बेला यो प्रक्रिया रोकिँदा उनीहरूको जीवन फेरि अनिश्चित बनेको छ ।”
बानियाँले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा जीवनको मुख्य आधार भएको बताउँदै सरकारसँग तत्काल आयोगको कार्य अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । “संविधान जारी भएको दशक बितिसक्दा पनि भूमिहीनले जग्गाको पुर्जा प्राप्त गर्न नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो,” उहाँले भन्नुभयो, “अब ढिलाइ गरिनुहुन्न, जनतालाई जग्गाको मालिक बनाइने वातावरण सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।”
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव रामबहादुर चुनाराले आयोग खारेज हुनु भूमिहीनमाथिको अन्याय भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार आयोग स्थापनासँगै भूमिहीन समुदायमा आशा जगाएको थियो तर कार्य स्थगित भएपछि फेरि निराशा बढेको छ । “भूमि समस्या समाधान आयोग स्थापनाको उद्देश्य भूमिहीनको पीडा अन्त्य गर्नु थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर अहिले त्यो आशा फेरि हराएको छ, नयाँ नीति वा संरचना बनाएर भए पनि कार्य अघि बढाउनुपर्छ, भूमिहीनले अब धेरै पर्खन सक्दैनन् ।”
मञ्चका केन्द्रिय सचिव बिजु खाँणले देशमा करिब तीन लाख परिवार भूमिहीन र १२ लाख परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अनुसार आयोगको माध्यमबाट भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा आयोग खारेज भएपछि ती सबै प्रयास रोकिएको बताउनु भयो । “भूमिहीनको समस्या हल नगरी सामाजिक न्याय सम्भव छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले संविधानले दिएको दायित्वअनुसार आयोगले सुरु गरेका अधुरा कार्य पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ ।” भूमि आयोग कञ्चनपुरका निवर्तमान अध्यक्ष नेत्रप्रकाश पन्तले जिल्लाभरिबाट आयोग विघटन हुनु अघि सम्म भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ७२ हजार तीन सय ९० वटा निवेदन सङ्कलन भएको जानकारी दिनुभयो । आयोग खारेज हुनु अघि एक हजार तीन सय ५९ जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा पुर्जा वितरण गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी दिनु भयो ।
“आउँदो मङ्सिरभित्रै १५ हजार पुर्जा वितरण गर्ने तयारीमा थियौं, विगतका आयोगले गरेका अधुरा कार्य अन्र्तगत चार सय ९५ को पूर्जा तयार गरिएको छ, २९ हजार तीन सय छ नक्साका लागि कित्ता बनाउने कार्य भैरहेको थियो ” उहाँले भन्नुभयो, “तर आयोग विघटन भएपछि ती सबै कार्य अलपत्र परेका छन ्।”
नापी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख दिजैराज भट्टले सुकुम्बासी र भूमिहीनका कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । उहाँले बास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि पालिका स्तरबाट सङ्कलन गरिएका लगतहरू मालपोत कार्यालयमा पठाइएको बताउनु भयो ।
भूमि अधिकारका अभियन्ताहरूले भूमिहीनको हक सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न आयोगले अधुरा छाडेका कार्य पुनः सञ्चालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ ।
