कञ्चनपुर : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुका लागि ल्याएको ऐन संशोधनको माग बढिरहेकोे छ । प्रदेश सरकारले ०८१ मै स्थानीय सेवा(गठन तथा संचालन ऐन) जारी गर्दै गत १५ असार ०८२ राजपत्रमा प्रकासित गरेको थियो । ऐनमा भएका केही बुँदा अव्यवहारिक भएको भन्दै कर्मचारीदेखि, जनप्रतिनिधीले ऐन संशोधनका लागि प्रदेश सरकारलाई दवाव दिईरहेका छन । ऐनले स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई समेटन नसकेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका कर्मचारी समक्ष २३ भदौँ ०८२मा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले नै आवश्वसन दिएपनि ऐन संशोधनका लागि पहल नभएको दुखेसो बढिरहेको छ । गत २३ र २४ जेनजी आन्दोलनमा क्रममा सुप प्रदेश सभादेखि प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय कार्यालयमा आगजनी भएकाले नियमित संचालन हुन नसक्ने अवस्थामा पनि छ ।
चार बुँदामा ऐन संशोधनको माग अघि सार्दै फेरी नेपाल नगरपालिका संघ र गाँउपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन । नेपाल नगरपालिका संघका केन्द्रीय सदस्य एव भीमदत्त नगरका मेयर पदम बोगटीले ऐनमा भएका विषय संशोधनका लागि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताए । नगरपालिका महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका मेयर बोगटीले ऐनका रहेका चार बुँदामाथि संशोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेर ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए । गाँउपालिका महासंघका सुप प्रदेश समिति अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर शाही र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष बिरेन्द्र भट्टले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले फेरी पनि ऐन संशोधन गर्ने आवश्वसन दिएका छन ।
यि हुन संशोधनका लागि अघि सारेका ऐनका बुँदाहरु
ऐनको दफा १५ अबिलम्ब शंशोधन गर्नुपर्ने र ऐनका आधारमा नियमावली बनाउने, तत्कालको समाधान गर्न स्वीकृत दरवन्दीमा कार्यपालिका को वैठकबाट आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा करारमा राख पाउने प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाई नियुक्ति गर्न सक्ने र त्यस सम्बन्धित नियुक्तिको जानकारी प्रदेश सरकारलाई दिने व्यवस्था गर्ने ।
यसैगरी संघिय सरकार र प्रदेश सरकारबाट तोकिएका विशेष कार्यक्रम स्थानीय सरकार बाट संचालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति सो कार्यका निम्ति करारमा राख सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने,स्थानीय सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सेवा ऐन ०८१ मा सबै कर्मचारीको वृति विकासका लागी जेष्ठता कायम गर्ने, शैशिक योग्यता लगायतका विषय र करारका कर्मचारीका बिध्यमान व्यवस्थाको पुनरालोकन गरी शंशोधन गर्ने, स्थानीय सेवा ऐन ०८१ मा भौगोलिक बर्गिकरण, करारका कर्मचारीको उपदान विषयलाई नियमावलीमा उल्लेख न गरी संकुचन गरेकाले संघिय कानुन द्वारा भौगोलिक बर्गिकरण तोक्ने नभई प्रदेश कानूनद्वारा नै भौगोलिक वर्गिकरण तोक्नुपर्ने र यसैगरी करारका कर्मचारीको स्पष्ट व्यबस्था गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकार संचालन ऐनले स्थानीय सरकारलाई सामुदायिक बनबाट प्राप्त हुने निश्चित लाभ प्रदान गरेकोमा प्रदेश सरकारले यस सम्बन्धित व्यवस्था कटौती गर्न नमिल्ले भएकाले प्रदेश सरकारले यस सम्बन्धित व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने । यस्तै स्थानीय तहमा कार्यरत कार्मचारीहरुले समेत ऐन संशोधनका लागि छलफलमा जुटेका छन ।
