राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/कञ्चनपुर : सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिदहरूको सम्झनामा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ स्थित वडा कार्यालय परिसरमा निर्माण गरिएको स्मृति स्तम्भको शनिबार अनावरण गरिएको छ । नागरिक आवाजको आर्थिक सहयोगमा द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला विकास केन्द्रले कैलाली र कञ्चनपुरमा सञ्चालन गरेको ‘नेतृत्वमा समुदाय’ कार्यक्रमअन्तर्गत स्मृति स्तम्भ निर्माण गरिएको हो। जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहरा, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख रणबहादुर महरा र वडा नं. ३ का अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद चौधरीले संयुक्त रूपमा स्तम्भको अनावरण गरेका हुन्। स्मृति स्तम्भमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्षबाट ज्यान गुमाएका सहिदहरूको नाम अंकित गरिएको छ । द्वन्द्वपीडितहरूले उठाउँदै आएका न्याय, सम्मान, उपचार तथा हेरचाह, स्वतन्त्र अनुगमन, सामाजिक पुनःएकीकरण तथा पीडितमैत्री नीति र कार्यक्रमसँग सम्बन्धित मागहरू पनि स्तम्भमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्मृति स्तम्भ अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले द्वन्द्व अन्त्य भएको लामो समय बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितका पीडा पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको बताए । द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा प्रभावित भएका नागरिक अझै पनि शारीरिक र मानसिक पीडा बोकेर बाँचिरहेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यले पीडितको वास्तविक अवस्था बुझेर प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “गोली र छर्राको पीडा बोकेर बाँचिरहेका पीडित छन, कतिपय परिवारलाई अहिले पनि बिहान–साँझ के खाने भन्ने चिन्ता छ,” बोहराले भने। उनले सामाजिक सञ्जालमा देखिने विकृति र पीडितका संवेदनशील विषयलाई हल्का रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गरे। कार्यक्रममा नगर प्रमुख रणबहादुर महराले गणतान्त्रीक लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएको सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य वा विद्रोही पक्षबाट ज्यान गुमाएका सबैलाई सहिदका रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने बताए। सहिदहरूले देखेको सपना अझै पूर्ण रूपमा पूरा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्वबाट सिर्जित पीडा र असन्तुष्टिको उचित सम्बोधन आवश्यक रहेको बताए।
“सहिदका सपना अझै पूरा भएका छैनन्,” महराले भने। द्वन्द्वपीडित तथा सहिद परिवारको आर्थिक र सामाजिक अवस्था सुधारका लागि स्थानीय तहले समेत सहकार्य गर्ने उनको भनाइ थियो। पर्यटकीय गाउँ तथा कृषि गाउँ निर्माणजस्ता कार्यक्रममार्फत पीडित परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने उनले बताए। वडा नं. ३ का अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद चौधरीले आफू पनि द्वन्द्वपीडित परिवारकै सदस्य भएकाले द्वन्द्वले परिवार र समाजमा पारेको असरलाई नजिकबाट बुझेको बताए। द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिदको सम्झनामा निर्माण गरिएको स्मृति स्तम्भले नयाँ पुस्तालाई विगतका घटनाबारे जानकारी गराउनुका साथै पीडितका समस्या र अधिकारलाई निरन्तर स्मरण गराउने उनले बताए।उनले द्वन्द्वपीडित परिवारको अवस्था सुधारका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। पीडितका समस्या समाधान गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा जीविकोपार्जनसँग जोडिएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नागरिक आवाजका वरिष्ठ अधिकृत हरिसिंह धामीले पछिल्लो तीन वर्षदेखि समुदायस्तरमा नमुना कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको जानकारी दिए। उनका अनुसार रुकुम, रोल्पा, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत पाँच जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। समुदायमा द्वन्द्वबाट प्रभावित महिला र परिवारका सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर नेतृत्व विकास, सचेतना र अधिकारका विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले बताए। द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला विकास केन्द्रकी अध्यक्ष सीता बोहराले द्वन्द्वका घटना सम्झँदा अहिले पनि पीडा बल्झिने गरेको बताइन्। क्षतिपूर्तिले आफूहरूले भोगेको पीडा पूर्ण रूपमा मेटाउन नसक्ने भन्दै उनले द्वन्द्वपीडितले न्याय माग्दा समेत न्याय नपाउनु थप पीडादायी भएको बताइन्। “यो व्यक्तिको व्यक्तिगत लडाइँ थिएन, राज्य परिवर्तनका लागि भएको लडाइँ थियो,” उनले भनिन्। द्वन्द्वका क्रममा सिन्दुर पुछिएका, घरबारविहीन भएका तथा विभिन्न प्रकारका हिंसा भोगेका महिलाको राज्यले पर्याप्त खोजी र सम्बोधन गर्न नसकेको उनको गुनासो थियो। पीडितको अवस्था बुझ्ने, उनीहरूको आवश्यकता पहिचान गर्ने र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने काम प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको बोहराले बताइन्। विगतमा शान्ति मन्त्रालय तथा शान्ति समिति गठन भए पनि पीडितको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको द्वन्द्वपीडितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइन्।
वडा कार्यालय परिसरमा निर्माण गरिएको स्मृति स्तम्भमा पीडितका लागि न्याय, सम्मान, उपचार तथा हेरचाह, निगरानी तथा स्वतन्त्र अनुगमन, सामाजिक पुनःएकीकरण र पीडितमैत्री नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। पीडितको आवाजलाई नीति निर्माणको तहसम्म पु¥याउने र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमार्फत व्यक्त गरिएको छ।कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले द्वन्द्वको इतिहासलाई केवल स्मरण गर्ने विषयका रूपमा मात्र नभई त्यसबाट प्रभावित नागरिकको वर्तमान जीवनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्। विगतमा भएका हिंसा र अन्यायको उचित सम्बोधनसँगै द्वन्द्वपीडित परिवारको जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक पुनस्र्थापनामा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।सहिदहरूको नाम र पीडितका मागसमेत अंकित गरिएको स्मृति स्तम्भले द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुका साथै अझै न्यायको प्रतीक्षामा रहेका पीडितहरूको आवाजलाई राज्यसम्म पु¥याउने स्मरणस्थलको भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
