काठमाडौं: प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद ज्ञानेन्द्र सिंह महताले देशभर प्रयोग भइरहेका दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन (इलेक्ट्रिक स्कुटर तथा मोटरसाइकल) को दर्ता प्रक्रियामा देखिएको गम्भीर समस्यातर्फ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद महताले नेपालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार सार्वजनिक सडकमा सञ्चालन हुने प्रत्येक सवारी साधन अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग तीव्र रूपमा बढे पनि त्यसअनुसारको स्पष्ट, सरल र व्यवहारिक दर्ता प्रक्रिया समयमै व्यवस्थित हुन नसकेको बताए।
उनले कञ्चनपुर जिल्लामा मात्रै करिब पाँच हजारभन्दा बढी दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा रहेको जानकारी दिँदै विद्यार्थी, कर्मचारी तथा दैनिक आवतजावत गर्ने सर्वसाधारण नागरिकले वातावरणमैत्री र कम खर्चिलो यातायातका रूपमा विद्युतीय सवारी रोजिरहेको उल्लेख गरे। सांसद महताका अनुसार धेरैजसो यस्ता सवारी साधन व्यक्तिगत रूपमा वा सिधै भारतबाट ल्याइएकाले भन्सार, प्राविधिक मापदण्ड, दर्ता प्रक्रिया तथा आवश्यक कागजात सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा हजारौं नागरिक अन्योलमा परेका छन्। यसले राज्यको राजस्व व्यवस्थापन, बीमा, दुर्घटना व्यवस्थापन तथा सुरक्षा नियन्त्रणमा समस्या उत्पन्न गरेको उनको भनाइ थियो। हाल विभिन्न जिल्लामा प्रहरीले विना दर्ता सञ्चालन भइरहेका विद्युतीय स्कुटर नियन्त्रणमा लिन थालेपछि विशेषगरी विद्यालय तथा कलेज जाने विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको उनले बताए।
नागरिकलाई केवल दण्डित गर्नेभन्दा कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवहारिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने उनले जोड दिए।सदनमार्फत सांसद महताले सरकारसँग निम्न मागहरू अघि सारेका छन्: विना दर्ता सञ्चालन भइरहेका दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधनको एकपटकका लागि विशेष अभिलेखीकरण (Regularization) अभियान सञ्चालन गर्ने, आवश्यक दस्तुर तथा कर निर्धारण गरी दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउने, प्राविधिक परीक्षण तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गराई दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विद्यार्थी, श्रमिक तथा न्यून आय भएका परिवारलाई सहुलियतपूर्ण दर्ता सुविधा उपलब्ध गराउने, भन्सार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेश यातायात कार्यालय र प्रहरी प्रशासनबीच समन्वित कार्यविधि तयार गर्ने।
उनले व्यवस्थित दर्ता प्रणाली लागू भए राज्यको राजस्व वृद्धि हुने, अवैध प्रयोग नियन्त्रण हुने, दुर्घटना तथा सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्ने तथा विद्युतीय सवारीप्रति नागरिकको विश्वास अझ मजबुत हुने बताए। सांसद महताले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको घोषित नीति, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, स्वच्छ यातायात विस्तार तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सफल बनाउन स्पष्ट, व्यवहारिक, नागरिकमैत्री तथा प्रविधिमैत्री दर्ता व्यवस्था तत्काल लागू गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा उठाइएको यो विषयले देशभर बढ्दो विद्युतीय सवारी प्रयोगसँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनबारे व्यापक छलफलको आवश्यकता औंल्याएको छ।
