कञ्चनपुर — जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, व्यवस्थापन र अभिलेखीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लाभरका सबै स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयहरूलाई विस्तृत निर्देशन जारी गरेको छ।
गृह मन्त्रालयको मिति २०८३/०१/१६ को पत्रलाई आधार मान्दै प्रशासनले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको हो। प्रशासनका अनुसार हाल विभिन्न स्थानमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको गुनासो बढ्दै गएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि एकीकृत पहल आवश्यक देखिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको निर्देशनमा प्रत्येक स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी कार्यालयलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी यथार्थ विवरण संकलन गर्न भनिएको छ। साथै, ती जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित गरी सुरक्षित राख्न र डिजिटल रूपमा समेत अभिलेखीकरण गर्न जोड दिइएको छ।
त्यस्तै, अतिक्रमणमा परेका जग्गाको पहिचान गरी त्यसलाई खाली गराउने योजना तयार पार्न र चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रशासनले आवश्यक परेमा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमण हटाउने कार्य अघि बढाउन सकिने पनि उल्लेख गरेको छ। प्रशासनका एक अधिकारीका अनुसार, “सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण राज्यको जिम्मेवारी हो। त्यसैले सबै निकायले गम्भीरतापूर्वक लाग्न आवश्यक छ।”
निर्देशनमा उल्लेख भएअनुसार, संकलित विवरण र प्रगति प्रतिवेदन समयमै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ। यसबाट जिल्लाभरको सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत तथ्यांक तयार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको यो पहलले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, सार्वजनिक उपयोगका जग्गाको दुरुपयोग रोकथाम तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।
