कञ्चनपुर: सुदूरपश्चिम प्रदेशको दीगो वन व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश सरकारसंग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग उठेको छ । सामुदायिक वनकर्मीहरुले दीगो वन व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश सरकारसंग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग अघि सारेका छन ।
दीगो वन व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार र सामुदायिक वनका उपभोक्ताविच भएको २४बुदे सम्झौता कार्यान्वयनको माग अघि सारेर डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईएको छ । बुधबार सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुले यस अघि प्रदेश आन्दोलन परिचालन समन्वय समितिसंग भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि डिभिजन वन कार्यालयको ध्यानाकर्षणका लागि ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष महेशदत्त जोशीले प्रदेश वन ऐन ०७६ जारी भएपनि नियमावली नहुँदा र ऐनमा भएका उपभोक्ता बिरोधी बुदा हटाउनुपर्ने सहितका २४बुँदामा सहमती भएपनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा उपभोक्ता मारमा परेको बताए । पुर्व प्रदेश सभा सदस्य समेत रहेका जोशीले प्रदेश वन ऐन वनेपनि नियमावली कार्यबिधी नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुसग गरेका २४बुदे सहमती कार्यान्वयन गरेर आफ्नै आन्तरिक आय बृद्धि गर्नुको साटो चासो समेत नदिएको उनको भनाई छ।
चुरे सरक्षण सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष रविन्द्र कुँवरले सरक्षणमा खटिएका सामुदायिक वनमाथि चौहरो करै कर थुपारेपछि समस्यामा परेको बताउँदै विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि डिभिजन वनमा अल्टिमेटम दिएको बताए । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार गम्भिर नभए उपभोक्ताहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन । ज्ञापन पत्र बुझ्दै डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख लक्ष्मीराज जोशीले जिल्लाका उपभोक्ता समुहले बुझाएको ज्ञापन पत्र अनुरुप प्रदेश सरकारलाई अवगत गराउने बताए । पछिल्ला बर्षहरुमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह र तीनै तहका सरकारविच करको विषयमाद्वन्द्व बढिरहेको छ ।
