कञ्चनपुर : सरकारले भारतबाट नेपाल आउँदा एकसय रुपैयाको मात्रै समान ल्याउन दिने सो भन्दा बढीको मुल्य भए भन्सार तिनुपर्ने व्यवस्था कडाईका साथ कञ्चनपुरमा पनि लागु गरेको छ । गत बर्ष १५जेठ ०८२मा राजपत्रमै सुुचना जारी गरेर १सय रुपैयाको मात्रै समान ल्याउन दिने व्यवस्था गरे अनुरुप जिल्लामा पनि कडाई गरेको हो । छिमेकी मुलुक भारतसंग सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा पनि यसको प्रभाव परिरहेको छ । घरसायी समानका लागि भारतीय बजारमा जाने सर्वसाधारणहरु घटिरहेका छन । क्यारिङ्ग मार्फत समान मगाउने केही व्यवसायीहरुले अब ट्रान्र्सपोट मार्फत आपूर्ति गर्न खोजेका छन । सय रुपैया भन्दा माथिका समानहरुमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाउने भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका जनता भारतीय बजार जान छाड्न लागेका हुन । सरकारले यो नियम लागु गरेसंगै सीमा क्षेत्रका जनताहरुले घरसायी समानका लागि अहिलेको समय अनुरुप मुल्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन । सरकारले देश र जनताको हितका लागि गर्ने निर्णय राम्रो भएपनि व्यवहारिक जिवनमा चुनौती रहेको बताएका छन ।
भीमदत्त नगरपालिका ९ब्रम्हदेबका रतन लुहारले घरसायी समानका लागि पहिल्यैदेखि टनकपुर बजार जाने गरेको तर, अहिले सरकारले एकसय रुपैया भन्दा बढीको समान ल्याउँदा भन्सार लगाउने भएपछि नेपालमा महङगो मुल्यमा समान खरिद गर्न बाध्य भएको बताए । भीमदत्त नगरपालिका ११गड्डाचौकीकी पार्वती भट्टले भारतमा समाजिक नातादेखि पहिल्यैदेखि आउजाउ गर्ने भएकाले घरसायी समान ल्याउँदा सय रुपैयामा एक साबुन पनि नआउने भएकाले यसतर्फ सरकारले पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताउँछिन । ट्टले भारतमा समाजिक नातादेखि पहिल्यैदेखि आउजाउ गर्ने भएकाले घरसायी समान ल्याउँदा सय रुपैयामा एक साबुन पनि नआउने भएकाले यसतर्फ सरकारले पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताउँछिन । ‘अहिलेको समय अनुरुप १सय रुपैयामा एक जुसको बोतल पनि आउँदैन, ‘उनले भनिन, ‘कम्तिमा यसको पनि सीमा तोकिदिनुपथ्यो ।’ दोधाराचाँदनी नगरपालिका १०कुतियाकबरका टेक बहादुर सुनारले सरकारले भारतबाट १सय रुपैयामा समान मात्रै ल्याउन दिने निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले आफुहरु घरसायीका लागि निर्वाध रुपमा ल्याईरहेको बताए । उनले यही कानुन देखाएर सीमा क्षेत्रमा तस्कर समुहले सेटिङ्ग गरेर उपभोक्ताहरुलाई घरसायी समान ल्याउन रोकेर नेपालमा बढि मुल्य लिने जोखिम बढाएको बताए ।
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी ७ पहुलाहका दिपेश चौधरीले सीमावर्ती क्षेत्रका जनतामाथि अन्याय हुने बताए । ‘हामी नेपालमा नपाउने समान भारतमा खरिद गर्नुपर्छ, खेतीपातीकै बेलामा पनि सहजै मलखाद पाईदैन भारतबाट ल्याएर खेतमा हाल्छौँ, ‘उनले भने, ‘सरकारले स्वदेशी बजारमै उपभोक्ताका लागि चाहिने समान सहज उपलब्ध गराउँस ।’ महेन्द्रनगरकी अगुवा महिला अम्बिका चन्दले अधिकाँस नेपाली महिलाको माईती घर भारत र भारतीय पुरुषका ससुराली नेपाल भएकाले घरसायी समान ल्याउने बेला सरकारबाट सीमा क्षेत्रमा रोकटोकले समाजिक विषयमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले यसतर्फ समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव राहुल भट्टले भारतीय बजारमा निर्भर सीमावर्ती क्षेत्रका जनतालाई समस्या हुने तर, राज्यका लागि स्रोत बृद्धि हुने बताए । ‘हाम्रो खुला सीमा भएको जिल्ला हो, उपभोक्ताका आधारभूत आवश्यक परिपूर्तिका लागि स्वदेशमै बस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण गर्न सक्नुपर्छ, ‘उनले भने, ‘सरकारको यो निर्णयसगै सीमावर्ती क्षेत्रका विपन्न जनता मारमा पर्छन, अर्कातिर आन्तरिक आम्दानीमा बृद्धि भई स्वदेशमै आर्थिक गतिबिधी बृद्धि हुनेछ ।’ कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत अम्बिका देवी सुवेदीले सरकारले लागु गरेको नियम कार्यान्वयन भईरहेको बतार्ईन ।
प्रमुख भन्सार अधिकृत सुवेदीले निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती भएपनि अन्तत देशको आम्दानीमा बृद्धि हुने बताईन । ‘हाम्रो समाजिक, भौगोलिक परिवेस अनुरुप बषौँदेखि सीमा क्षेत्रका जनता वारीवारीबाट दैनिक तथा घरसायी समान ल्याउँथ्यौँ, ‘उनले भनिन, ‘यो प्रकृयालाई निर्णयले केही प्रभाव पारेको छ, तर सीमावर्तीकै नागरिकले वास्तविक रुपमा घरसायी प्रयोजनका लागि समान ल्याएको भए त्यो व्यवहारिक पक्ष पनि राज्यले बुझ्छ, अनि भारतबाट समान ल्याउनेहरुको हकमा एक्जिम कोड नहुँदा समेत भन्सार अहशुलको व्यवस्था गरिएको छ । ‘यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएसंगै भन्सार राजस्व चुहावट रोकिने, त्यसबाट आन्तरिक आय समेत बृद्धि हुने भएकाले देशका राष्ट्रिय आम्दानीमा भने बृद्धि हुन्छ, ‘उनले भने, ‘शुरुवाती चरणमा सीमावर्ती क्षेत्रका जनतामा समस्या परेपनि देशकै आन्तरिक आयमा बृद्धि हुन्छ ।’ भन्सार महसुल ऐन ०८१ को दफा १३ (३) को अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले हवाईमार्ग र स्थलमार्गबाट यात्रुले ल्याउन र लैजान पाउनेलगायत सूची अनुरुप ०८३ बैशाख पहिलो साता निर्णय लागु गरिएको छ ।
