कञ्चनपुर: सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन,प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयकको कतिपय प्रावधानप्रति प्रेस सेन्टर नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा सरकारले नागरिकको स्वतन्त्रता र संविधानप्रदत्र् प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको देखिएको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न प्रेस सेन्टर नेपालले आग्रह गरेको छ ।
बुधवार महासचिव सन्तोष पौडेलद्धारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सरकारले यो विधेयक ल्याउँदै गर्दा सरोकारवालाहरुसंग नगरेको मात्रै होइन मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेर पनि झण्डै एक साता गोप्य राखिएको अवस्था हेर्दा नियतजन्य ढङ्गले नागरिकको अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजेको तथा थप निरंकुशतातर्फ जान खोजेको पुष्टि हुन्छ ।’
राज्यले नागरिकले गरेका गतिविधिहरुको अनुगमन र नियमन गर्न पाउने भएपनि नियमनका नाममा राज्यले गरेका गलत विषयको उजागर र भण्डाफोर गर्ने एवं त्यसको आडमा प्रेसमाथि समेत अंकुश लगाउने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याउनुले सरकारको कुत्सीत नियत स्पष्ट भएको जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनमार्फत हजारौको बलिदानबाट प्राप्त संविधानप्रदत्र् प्रेस स्वतन्त्रताको हकको दायरा समेत खुम्चिने गरी तथा संविधानको भावना र मर्म विपरित हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता गरी पुनरावलोकन गर्न प्रेस सेन्टरले माग गरेको छ । साथै जनतालाई भयको वातावरण सिर्जना नगर्न आग्रह समेत गरेको छ । अन्यथा आन्दोलनमा उत्रने प्रेस सेन्टरले चेतावनी समेत दिएको छ । उक्त विधेयक बाहिरिसगै प्रेस सेन्टर मात्रै नभई स्वयम सत्ताधारी दलकै नेता कार्यकर्ताहरुदेखि मानवअधिकारकर्मी आम सर्वसाधारणले बिरोध गरिरहेका छन । जरिवाना र सजाय विपक्षी लक्षित देखिएकाले कानुन माथि कानुन ल्याएर नहुने भन्दै नागरिकलाई राष्ट्रप्रति नैतिवान बनाउनुपर्ने समेत सुझाव आईरहेको छ । कसै नागरिकले सरकारको कामको बिरोध गरेकै भरमा जिन्दगी बर्बाद बनाउने काम मात्रै भएको टिकाटिप्पणी भईरहेको छ ।
