शुक्लाफाँटा : मेलमिलापका माध्यबाट शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको न्याायिक समितिले २३ वटा विवादको छिनोफानो गरेको छ । चालु आबमा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका २३ वटा र गत आवबाट सरिआएका दुई वटा गरी २५ वटा विवाद दर्ता भएका थिए । दुई वटा विवाद विचाराधिन अबस्थमा रहेका छन । न्यायिक समितिका कर्मचारी सुरेन्द्रदेव भट्टका अनुसार सबै भन्दा बढी जग्गा साँध सिमानाका ११, बाटो सम्बन्धी ४, ज्याला मजदुरीका ४, लेनदेनका ४, इज्जत अमानद अनुसार खानलाउन नदिएको १ र गालीबेज्जतीको १ वटा विवाद दर्ता भएका हुन । समितिमा विवाद लिएर आउने पक्ष र विपक्षलाई संगै राखेर जीत जीतको भावना हुने गरी विवादको छिनोफानो गर्ने कार्य हुदै आएको भट्टले बताउनु भयो ।
न्यायिक समितिका संयोजक नगर उप प्रमुख कल्पना पन्तले मेलमिलापको कार्यलाई प्रभावारी बनाउनका लागि मेलमिलापकर्ता, न्यायिक समितिका पदाधिकारी र सरोकारवालाहरु गरी ८६ जनालाई पुर्नताजगी तालिम प्रदान गरी दक्ष पार्ने कार्य गरिएको बताउनु भयो । “न्यायिक समितिका आएका विवादलाई सहज रुपमा मेलमिलापको माध्यमबाट टुङगो लगाउनका लागि तालिमको व्यवस्था गरेका हौं” उहाँले भन्नुभयो, “वडामा आउने विवादलाई सुचिकृत मेलमिलापकर्ताहरुले छिनोफानो गर्दै आएका छन ।” न्यायिक समितिमा आएका विवादको म्याद तामेली गर्नका लागि टाढा टाढा सम्म जानु पर्ने हुदा कर्मचारीलाई सवारी साधनको अभाव रहेको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो । न्यायिक समितिको क्षमता विकास गर्न र नागरिकमा न्यायको प्रत्याभूति गर्न न्यायिक निकाय संग समन्वय तथा सहकारिताको नीति अवलम्वन गरिएको जानकारी दिनु हुदै संयोजक पन्तले घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, लैङगिक विभेद जस्ता विवादमा शुन्य सहनशिलताको नीति अवलम्वन गर्दै आएको बताउनु भयो ।
“न्यायिक समिति मार्फत न्यायनिरुपणको कार्यलाई प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउनका लागि कार्य अगाडी बढाएका छौं” उहाँले भन्नुभयो, “सामुदायिक मेलमिलाप कर्ता र न्यायिक समितिका पदाधिकारी कर्मचारीहरुलाई आवश्यकतानुसार क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुदै आएका छन, आगामी आबमा पनि यस कार्यलाई निरन्तरता दिन्छौं ।” आउदो आब देखि नगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयहरुमा मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना र स्तरोन्नति गरी सबै विवादहरु दर्ता गर्ने, विवादित पक्षहरु झिकाउने, मेलमिलाप प्रकिया सम्पादन गर्ने आदि कार्य वडा तहबाट गरी मेलमिलापबाट विवाद निरुपण गर्न कार्य अगाडी बढाईने उहाँको भनाई रहेको छ । न्यायिक प्रकृयालाई सहज बनाउनका लागि नगरपालिकाद्वारा जारी गरिएका स्थानीय कानूनहरुको आबश्यकता अनुसार संसोधन, परिमार्जन तथा एकीकरण गर्ने कार्य आउदो नगर सभा मार्फत गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
संविधानको धारा २१७ मा व्यवस्था भएअनुसार कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने प्रावधान रहेको छ । स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई दुई किसिमको अधिकार क्षेत्र रहेको छ । ऐनको दफा ४७ (१) अन्तर्गतका विवादको निरुपण (कारबाही र किनारा) गर्ने र सोही ऐनको दफा ४७ (२) अन्तर्गतका विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद समाधान गर्ने अधिकार रहेको छ ।
