सहमतिमा कुन पार्टीले कति मन्त्रालय लिनेदेखि प्रदेशमा कुन पार्टीले कति प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा पनि समावेश छन् । एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व मधेसवादी दललाई नै दिने सहमति बनेको हो ।
यसै गरी निर्वाचन प्रणाली लगायतमा संविधान संशोधन गर्नका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा संविधान संशोधन सुझाव समिति बनाउने पनि सहमति बनेको बैठकमा सहभागी नेताले राताेपाटीलाई बताए ।ती नेताका अनुसार संविधान संशोधनका लागि प्रारम्भिक सहमतिको मस्यौदा तयार गरिएको छ । उक्त मस्यौदामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने तथा उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने उल्लेख छ । यता प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई मात्रै राख्ने विषय समेटिएको छ । यसअघि कांग्रेस र एमाले नेताहरु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास पुगेका थिए । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वास मत लिन असफल भए संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार नै सरकार आह्वानको परिस्थिति निर्माणका लागि उनीहरू शीतल निवास पुगेको बताइएको छ ।
यसअघि २०७९ पुस १० मा देउवाले संसद्को पहिलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने योजना बनाएपछि कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्यको प्रयासमा ब्रेक लागेको थियो । कांग्रेस पृष्ठभूमिका राष्ट्रपति पौडेललाई विश्वासमा लिएर ओलीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन चाहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
साभार : रातोपाटी
