कञ्चनपुर : सुदूरपश्चिमका भूमिहीन परिवार उचित बसोवासको व्यवस्था नहुदा कष्टकर जीवन विताउन बाध्य भएका छन । विभिन्न ठाउका नदी उकास क्षेत्र, वन छेउ, सडक छेउ झोपडी बनाएर आश्रय लिदै आएका छन । कमाई खाने साधनका रुपमा मजदुरी रहेको छ । मजदुरी पाएका दिन पेटभर खाना खाने भूमिहीन परिवार मजदुरी नपाउदा भने भोकै पेट सुत्ने गरेका छन । ऐलानी जग्गामा झोपडी बनाएर बस्दै आएका परिवारले हाल सम्म जग्गाको स्वामित्व पाउन नसकेको शुक्लाफाटाँ नगरपालिका १० झलारीमा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले आयोजना गरेको कृषि अधिकार अभियान सुदूरप्रदेश स्तरीय संवाद कार्यक्रमका सहभागीहरुले सो कुरा बताउनु भएको हो ।कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारकर्मी मोहन ओडले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित लगायतको जीवनमा कुनै पनि परिवर्तन आउन नसकेको बताउनु भयो । संविधानको मौलिक हकमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाई थियो । “संविधानको मौलिक हकमै प्रत्येक नागरिकलाई आवासको व्यवस्था हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ” उहाँले भन्नु भयो, “संविधानमा उल्लेख गरिएको अधिकार माग्नका लागि आन्दोलनमा जानु पर्ने अबस्था सृजना भैरहेको छ ।”
आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका आधारभूत अधिकार भूमिहीन परिवारले नपाउदा अबस्था झन झन दयनिय बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष नन्दादेवी जोशीले नेपाली नागरिक भएर पनि जग्गामा अहिले सम्म भूमिहीन परिवारको पहुँच पुग्न नसक्नुमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरु दोषि रहेको बताउनु हुन्छ । “नेपाली नागरिकता बोकेका छौं” उहाँले भन्नु भयो, “परिवारको दुई छाकको खाना जुटाउनकै लागि श्रम गर्न भारतमा जानु पर्ने अबस्था छ, ठुला ठुला राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा अधिकारका गहकिला कुरा गर्न हाम्रा नेताहरु खप्पिस छन, आफनै देशका जनता सडक छेउको झोपडीमा बसेर छिमेकी देशमा कुल्ली र दरवान बनेर काम गर्दा चित्त दुखेको छैन ।” चुनावका बेला नेताहरुले झोलाबाट लालपूर्जा दिनेझै गरी अश्वासन बाँडने गरेको चर्चा गर्दै चुनाव जितेर गएपछि भूमि सम्बन्धी समस्यालाई थाति राखेर बल्झाउने कार्य मात्रै गर्दै आएको बताउनु भयो । कञ्चनपुरकै वनहरा शिविरका भूमिहीन परिवार वर्षौ देखि नदी किनारामा बस्दै आएपनि सुरक्षित खानेपानीको अभावमा शव जलाएरको पानी खान बाध्य रहेको बताउनु भयो ।
“नदीको उत्तर पट्टिको क्षेत्रमा शव जलाउने आर्यघाट छ” उहाँले भन्नु भयो, “दक्षिण तर्फ भएर शव पखालेको पानी नदीमा बग्दै आउछ, त्यही पानी भूमिहीन परिवारले घरायसी प्रयोगमा ल्याउने गरेका छन ।”कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र ढुङ्गानाले भूमि सम्बन्धी ऐन, कानुन संसोधन नहुदा कार्य अगाडी बढाउन निकै झन्झटिलो रहेको बताउनु भयो । भूमिहीन परिवारको जग्गामा स्वामित्व कायम गर्नका लागि स्थनिय तहले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने उहाँले उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले जिल्लामा जग्गा नापजाँचको कार्यलाई अगाडी बढाईएको उल्लेख गर्नु हुदै थोरै जनशक्तिमा राम्रो रिजल्ट निकाल्नका लागि प्रयासरत रहेको बताउनु भयो । लालपूर्जा लिनका लागि राजश्वको दर अधिक हुदा घटाउनका लागि आयोगलाई आग्रह गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो । आयोगले विद्यमान राजश्वको दरमा ६० देखि ७० प्रतिशत सम्म घटाउने अश्वासन पाईएको उहाँको भनाई रहेको थियो । आरक्ष संघर्ष समितिका सचिव गोविन्द नेपालीले आरक्ष विस्थापीत परिवारको समस्यालाई भूमि अभियन संग जोडेर लैजानु पर्ने बताउनु भयो । वर्षौ देखि आरक्ष विस्थापीत परिवार शिविरमा बस्दै आएपनि दुई दर्जन बढी आयोग बन्दा कार्य अगाडी बढन नसकेकोमा उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गदैै राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव राम बहादुर चुनाराले कानुनले निर्धारण गरेको मापदण्डमा रहेर सुरक्षित र क्षमता अनुकुल अवास निर्माण गरी भूमिहीन परिवारलाई बसोवास गराउनु पर्ने भएपनि संविधान बनेको दुई दशक वित्नै लाग्दा पनि कार्य अगाडी नबढनु दुखद विषय भएको बताउनु भयो । “भूमिहीन परिवारलाई धार्मिक, सांस्कृतिक पहिचानको सम्मान र संरक्षण गर्ने अधिकार अरु समुदाय जस्तै छ” उहाँले भन्नु भयो, “मजदुरीमै जीवन वित्न लागेपछि ती अधिकारबाट भूमिहीन परिवार बञ्चित रहेका छन, उल्लेखित अधिकारको सम्मान, सम्बद्र्धन, संरक्षण, परिपूर्ति र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको भएपनि बेवास्ता गरिएको छ ।” भूमि सम्बन्धी ऐन(आठौं संसोधन) अनुसार नगरपालिका अन्तर्गत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीको आवास निर्माणका लागि शहरी क्षेत्रमा एक सय ३० वर्ग मिटर, आवासका लागि ग्रामीण क्षेत्र तीन सय ४० वर्ग मिटर र कृषिका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा दुई हजार वर्ग मिटर जग्गा निशुःल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुृ भयो ।उहाँका अनुसार गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीको आवास निर्माणका लागि शहरी क्षेत्रमा एक सय ३० वर्ग मिटर, आवासका लागि ग्रामीण क्षेत्र एक हजार वर्ग मिटर र कृषिका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा दश हजार वर्ग मिटर जग्गा निशुःल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।
