सुदूरपश्चिम प्रदेश: यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्याक समुदायका मुद्धामा जनप्रतिनिधि अग्रसर संगै प्रतिबद्धता

यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकको सवाल पहिचानको मात्र नभई अन्य क्षेत्रहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायत सवै क्षेत्रमा सहभागिता हुनु पर्ने माग

कञ्चनपुर : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्याक समुदायका मुद्धामा जनप्रतिनिधिले अग्रसरताका साथै प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।धनगढीमा आइतबार आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रमका क्रममा सुदूर पश्चिम समाज कार्यक्रम संयोजक राजु लामाले यस क्षेत्रका यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक समुदायको अवस्थाको बारेमा बताउनु भएको थियो भने , साथै हालको दिनमा यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकको सवाल पहिचानको मात्र नभई अन्य क्षेत्रहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायत सवै क्षेत्रमा सहभागिता हुनुपर्ने कुरा बताउनु भएको थियो।यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायका हरेक मुद्धामा स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरुसंगको छलफल गरिएको त्जियो। जसमा सबैले प्रतिबद्धता समेत गरेका हुन् । कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिका उप–प्रमुख कन्दकला रानाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्याक समुदाय मुद्धामा संवेदनशिल रहेको बताइन् । उनले भनिन् , उपमहानगरले नीतिगत व्यवस्था गरिएको उनले बताईन् । उपमहानगरमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्याक समुदायको तथ्यांक एकीन भएमा आयमुलक तथा सिपमुलक कार्यक्रम गर्न तयार रहेको छ।

यस्तै कैलालीको गोदावरी नगरपालिका उप–प्रमुख शारदा रोकायाले गोदावरी नगरमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्याक समुदायको तथ्यांकगत रुपमा अहिलेसम्म कहिकत्तै नभएको बताईन् । यो समुदायको अधिकार र सवालमा आफ् गम्भीर रहेको उनले उल्लेख गरिन् । संविधानले नै हरेक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरेको हुँदा स्थानीय सरकार पनि कानुन भन्दा वाहिर नजाने उनले प्रतिबद्धता गरिन् ।

त्यस्तै कार्यक्रममा कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिका उपप्रमुख भुलिया रानाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्याक समुदायको मुद्धामा आफु गम्भिर रहेको उल्लेख गरिन् । ‘यहाँहरुका समस्याहरुमा म राम्रोसंग जानकार छु’, उनले भनिन् । ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्याक समुदायका समस्यामा यहाँसंग सहकार्य गर्न तयार छु ।’कार्यक्रममा ब्लु डाइमण्ड सोसाईटीका सञ्जय शर्माले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्याक समुदायका नागरिकहरुलाई संविधान अनुसार अधिकार नै पाउन नसकेको बताए । यस समुदायका नागरिकलाई समाजमा विभेद कायम रहेको उल्लेख गरे । एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्याक समुदायका सवालमा स्थानीय सरकार पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गरे । स्थानीय सरकारले पनि आयआर्जन तथा सिपमुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए । समाजमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्याक समुदायका नागरिकलाई लैङ्गिक दुव्र्यवहार, भेदभाव, विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलमा होच्याउने तथा जिस्काउने गरेको उनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्याक समुदायका पक्षमा सर्वोच्चले गरेको फैसला पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकाका सामाजिक शाखा प्रमुख टंक विष्टले पनि उपमहानरगरमा भएको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्याक समुदायका क्षेत्रमा भएको कानुन व्यवस्थाका बारेमा प्रष्ट पारेका थिए । यस्तै गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम प्रमुख हरि ज्ञवालीले संविधानमा हरेक समुदायका अधिकारका बारेमा उल्लेख भएको कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारलाई सिफारिस गरेका मुद्धाहरु सम्बोधन नहुने समस्या रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा सहभागिले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्याक समुदायका सवालमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । सुदूरपश्चिम समाजको समन्वयमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा चार पालिका कैलालीका तीन धनगढी उपमहानगरपालिका ,गोदावरी नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिका कञ्चनपुरको एक पालिका पुनर्वास नगरपालिका स्थानीय जनप्रतिनिधिसंगै स्थानीय निकायका स्वास्थ्य शाखा, शिक्षा शाखा, महिला तथा बालबालिका शाखा, समाजिक विकास शाखका विषगगत प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु , दात्री निकाया सेभ द चिल्ड्रेन , एफएचआई थ्री सिस्टीका प्रतिनिधिको उपस्थीति रहेको थियो ।

ताजा समाचार