राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/कञ्चनपुर ः वन पैदावार बिक्री विरणबाट आएको दश प्रतिशत रकम सामुदायिक वनले शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा बुझाउनु पर्ने नियम लागु गरिएको छ ।
नगरपालिकाले वन ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याए संगै सामुदायिक वनले अनिवार्य रुपमा तोकिएको रकम नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने भएको हो ।
कानुनको अभावमा यस अघि सामुदायिक वनले नगरपालिका संग समन्वयको कार्य नगरी आफनै तरिकाले सामुदायिक वन संरक्षण र वन पैदावारबाट बिक्रीबाट आएको रकम खर्च गर्दै आएका थिए ।
जारी गरिएको ऐन अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले वन पैदावार बिक्री वितरण गरी प्राप्त गरेको रकम मध्ये १० प्रतिशत रकम नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने भएको छ ।
“ नगरपालिकामा बुझाए पश्चात बाँकी हुन आएको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम सामुदायिक वनको दीगो व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्नु पर्ने छ” नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टिकेन्द्रराज भट्टले भन्नु भयो, “वन पैदावार बिक्री वाफत प्राप्त हुने रकम समुहको खातमा जम्मा भएको १५ दिन भित्र नगरपालिकाको संचित कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने ऐनमा व्यवस्था गरेका छौं ।”
उहाँका अनुसार ऐनको उप दफा (१) बमोजिम खर्च गरी बाँकी रहेको रकम मध्येबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम नगरपालिका संग समन्वय गरी गरिवि न्यूनिकरण, वन उद्यमको विकास र महिलाको आयआर्जन एवं सशक्तिकरणसम्बन्धी लागि खर्च गर्नु पर्ने छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले आफनो साधारण सभामा पेश गर्नका लागि तर्जुमा गरेको बार्षिक कार्यक्रमको विवरण साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तीमा ७ अगाडी नगरपालिकामा उपलव्ध गराउनु पर्ने छ । नगरपालिकाले कार्यक्रममा सुधार गर्नु पर्ने देखेमा सम्बन्धीत वडा कार्यालय मार्फत उपभोक्ता समुहलाई सुझाव दिन सक्ने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ ।
“उपभोक्ता समुह र नगरपालिकाले संयुक्त रुपमा सामुदायिक वन व्यवस्थापन, वन उद्यम विकास र महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि योजना बनाउन सक्ने छ” अधिकृत भट्टले भन्नु भयो, “समुदायमा गर्नु पर्ने सामुदायिक विकासका कार्यहरु गर्न सकिने छन, सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले बार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम मात्रै प्रशासनिक खर्च गर्न सक्ने छ ।”
वनमा आधारित उद्यम विकास, पर्यापर्यटनका कार्यक्रम सञ्चालन हुने
नगरपालिकामा यस अघि वनमा आधारित उद्यम विकास, पर्यापर्यटन र वातावरणीय सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कानुनी अडचन आउदा कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका थिएनन् ।
वन ऐन लागु भए नगरपालिकामा रहेका वन उपभोक्ता समुहले वनमा आधारित उद्यम विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने भएका छन । प्रचलित कानुन बमोजिमका मापदण्ड पालना गरी वन पैदावारमा आधारित उद्योगको स्थापना र विकासका लागि बाटो खुलेको छ ।
साझोदारीमा वन उद्यम अर्थात लघु उद्यम, घरेलु उद्योग र वन सहकारी सञ्चालन गर्दा ५१ प्रतिशत सेयर वन उपभोक्ता समुहको लगानी हुनु पर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सामुदायिक वन पैदावारमा आधारित सहकारी सञ्चलन गर्न चाहे नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग उपलव्ध गराउने अधिकृत भट्टले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार वन क्षेत्रमा पर्यापर्यटन सञ्चालन गर्दा वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा निर्दिष्ट गरिएको क्षेत्रमा मात्रै गर्न पाईने छ ।
पर्यटन प्रर्वद्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सामुदायिक वनलाई नगरपालिको सघाउने भएको छ । पर्यापर्यटन क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति र यातायातका साधन प्रवेश गर्दा साधारण सभाको निर्णय बमोजिम प्रवेश शुःल्क निर्धारण गर्न सामुदाकि वनले छुट पाउने भएका छन ।
पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनबाट प्राप्त हुने आम्दानीमध्ये कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन र कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम महिला र विपन्न वर्गका लागि आयआर्जनका क्रियाकलापहरु सञ्चालनगर्न अनुदानका रुपमा उपलव्ध गराउनु पर्ने नियम नगरपालिकाले लागु गरेको छ ।
सामुदयिक वनले आफै वा विभिन्न पक्षसंगको सहकार्यमा सामुदायिक चिडियाखाना, वन्यजन्तु उद्दार केन्द्र, र वन्यजन्तुपालन तथा प्रजननसम्बन्धी योजन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने छन ।
ऐन अनुसार सामुदायिक घरबास सञ्चालन, जलाधार क्षेत्र संरक्षण, जैविक मार्ग व्यवस्थापन, उद्यान निर्माण, मानव वन्यजन्तु द्वन्द व्यवस्थापन, सिमसार क्षेत्र संरक्षणका कार्यक्रम, कृषि वन प्रवद्र्धन, वन्यजन्य वीउ उत्पादन, वनजन्य खाद्य बस्तु तथा कन्दमुलको सदुयोग गर्न सकिने छ । नगरपालिका क्षेत्र भित्र २२ वटा सामुदायिक वन रहेका छन ।
