‘दोधारा चाँदनी नगर क्षेत्रमा बिभिन्न समयमा हुने कार्यक्रममा कृषी क्षेत्रका क्रान्तिकारी ठुलो आवाज उठाउनेहरुनै मानव अधिकार र खाद्य अधिकारका बिषयमा मौन देखिन थाल्नु राज्यका आम शोषित पिडित नेपालीहरुका लागी उदेक लाग्दो कुरा हो । दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. १० का कुतियावकर, शान्ती टोल, बैतिफाँटा, सुर्खेती टोल, अठार नम्वर पिल्लर बस्ती, गुरुङ्ग टोल लगाएत बस्तीका स्थानियहरु भोली कुन बेला बाढी आएर फेरी घरबार बगाएर लैजाने भन्ने डरले खोला तिरै आँखा फर्काएर बस्न बाध्य छन् । हिउदमा सुक्ने यस्ता महाकाली नदी र जगबुडा नदीहरुमा स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार संघिय सरकारको कुनै ध्यान नजाने र बर्षामा अचानक नदी बढेर आउने बाढीको रोकथाम तत्काल गर्न नसकिने भएकोले पनि बाढीबाट बर्षेनी जनताहरु समस्यामा पर्ने गर्दछन् । बाढी आएपछि मात्र गरिने सरकारी लगानी र अस्थायी तटबन्धनले सरकारको बजेट सिध्याउने काम मात्रै हुने गर्दछ् । दोधारा चाँदनीका कुतियावकर, शान्ती टोल, बैतिफाँटा, सुर्खेती टोल, अठारनम्वर पिल्लर बस्ती, गुरुङ्ग टोल लगाएत बस्तीमा अहिले लहलहाउदो अन्न बाली हैन बालुवा, गिट्टी, ढुंगा, फल्न थालेका छन् । खेतीयोग्य जमिनमा यसरी खन्याईएका बालुवा र ढुंगाले खेतीयोग्य जमिन कम हुदै जान थालेको छ्

पप्पु गुरुङ्ग 

कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका खाद्यान्नको भण्डार मानिन्छन् । दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका दशै वटै वडाहरुमा उत्पादन हुने खाद्यान्न (धान, मकै, गहूँ, तेलहन, दाल, आलु, तरकारी) ले नगरको जनसंख्यालाई बर्षैभरी खान पुग्ने र बेच्न सक्ने अवस्था छ् । त्यसैमा दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको वडा नं. ७ देखि १० वडा सम्म तरकारी तथा परवलको लागी योग्य क्षेत्र मानिन्छ् । बिगतका दिनहरुमा यहाँ उत्पादन हुने परवल भारतको राजधानी लगाएत शहरमा निर्यात गरिन्थ्यो । जसबाट किसानहरुले त्यत्तीञ्जेल मनग्य आम्दानी गर्थे । किसानहरुको जिवन स्तर हर्लक्क बढेर गएको थियो । खाद्यान्न उत्पादन र यसको समुचित बितरण यी दुबै राज्यका जिम्मेबारी हुन तर यी कुरामा दोधारा चाँदनी नगर क्षेत्रको लागी राज्य निरिह देखिएको छ् । राज्य न, त खाद्यान्न उत्पादनका लागि किसानहरुलाई मल, उन्नत बिउ, सिंचाईको समयानोचित व्यवस्था गर्न सक्दछ् न, त किसानबाट उत्पादित बस्तुहरुको उचित बजारिकरण गर्न र लागत निर्धारण प्रकृयामा किसानलाई साथ दिन सक्दछ् । प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले बितरण गरेको सिचाईको लागी मोटर सहित बोरिङ्ग पनि आफन्त तथा कार्यकर्ताहरुले पाए । साच्चे भन्नु पर्दा गैरकिसानहरुको मोटर सहित बोरिङ्गमा हालीमुहाली रह्यो । सिमावर्ती भारतिय बजारबाट भारतिय सिमा सुरक्षा बल एसएसबीबाट लुकीछिपी र गालीगलौच खाएर किसानहरुले मलखाद तथा बिजन ल्याउन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा किसानहरु कृषि पेशामा राज्यको अनुपस्थितिको महशुस गर्दछन् । केही दिन अघि आएको बाढीको कारण किसानहरुको खेतलाई नदीले बगर बनाएको छ् । कसैको खेतमा बालुवा थुपारेको छ भने कसैको खेत अझै पनि हिल्याम्मै छ् । गहुँ तथा अन्यवाली लगाउने बेला कृषकहरुलाई निकै पिडामा छन् । यसैको प्रमुख कारण स्थानियहरु कृषि पेशाबाट विमुख हुने खतरा बढेको छ् । ४ दिन अघि मात्रै दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका बाढीपिडितहरुले बिरोध जनाए । निड्स नेपाल कञ्चनपुरले दिएको मलखाद, बिउबिजनलाई आफुहरुले नलिने र त्यसको साटो खाद्यान्न दिन आग्रह गरे । किनकी उनिहरु संग भएका जग्गामा बाढीले बगर बनाएको छ् । उनिहरुको सबैको भनाई एकै थियो– ‘हाम्रो खेत बगर भएको छ, हामीले बिउ, बिजन र मलखाद्य के काम ?’ साँच्चै भन्ने हो भने उनिहरुको खेत बाढीले बगर बनाएको छ् । उनिहरुलाई सहयोगको नाउमा संस्थाहरुले दिएको केही भाडाकुडा, त्रिपाल र खाद्यान्न बाहेक सरकार पक्षबाट केही पाएका छन् । घर खेत सबैथोक नदीले बगाएपछि एक छान टार्नको लागी उनिहरुलाई कम्मर कसरे मेहनता दिन आएको छ् । खेती योग्य जग्गा बगर बनाए संगै यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा पर्दछ । खाद्य अधिकार मानवको पहिलो र नैसर्गिक अधिकार हो । दोधारा चाँदनी नगर क्षेत्रमा बिभिन्न समयमा हुने कार्यक्रममा कृषी क्षेत्रका क्रान्तिकारी ठुलो आवाज उठाउनेहरुनै मानव अधिकार र खाद्य अधिकारका बिषयमा मौन देखिन थाल्नु राज्यका आम शोषित पिडित नेपालीहरुका लागी उदेक लाग्दो कुरा हो । दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. १० का कुतियावकर, शान्ती टोल, बैतिफाँटा, सुर्खेती टोल, अठार नम्वर पिल्लर बस्ती, गुरुङ्ग टोल लगाएत बस्तीका स्थानियहरु भोली कुन बेला बाढी आएर फेरी घरबार बगाएर लैजाने भन्ने डरले खोला तिरै आँखा फर्काएर बस्न बाध्य छन् । हिउदमा सुक्ने यस्ता महाकाली नदी र जगबुडा नदीहरुमा स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार संघिय सरकारको कुनै ध्यान नजाने र बर्षामा अचानक नदी बढेर आउने बाढीको रोकथाम तत्काल गर्न नसकिने भएकोले पनि बाढीबाट बर्षेनी जनताहरु समस्यामा पर्ने गर्दछन् । बाढी आएपछि मात्र गरिने सरकारी लगानी र अस्थायी तटबन्धनले सरकारको बजेट सिध्याउने काम मात्रै हुने गर्दछ् । दोधारा चाँदनीका कुतियावकर, शान्ती टोल, बैतिफाँटा, सुर्खेती टोल, अठारनम्वर पिल्लर बस्ती, गुरुङ्ग टोल लगाएत बस्तीमा अहिले लहलहाउदो अन्न बाली हैन बालुवा, गिट्टी, ढुंगा, फल्न थालेका छन् । खेतीयोग्य जमिनमा यसरी खन्याईएका बालुवा र ढुंगाले खेतीयोग्य जमिन कम हुदै जान थालेको छ् । यसले बिस्तारै खाद्य संकटको सिर्जना गर्ने र यसबाट चरम खाद्य संकट उत्पन्न भएर भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुने अवस्था देखिन्छ् । बाढीले बगर बनाएको जग्गामा चौपायालाई घाँस समेत लगाउन नपाउदा किसानहरु पशुपालन पेशाबाट समेत बिमुख हुने खतरा बढेको देखिन्छ् । कृषि पेशालाई व्यवसायमा परिर्वतन गरी कृषिलाई मर्यादित र सम्मानित व्यवसाय बनाउन लाग्नु पर्ने अहिलेको अबस्थामा सरकार पक्षले खेती योग्य जग्गा बचाउनको लागी महाकाली नदी र जगबुडा नदीमा पक्की तटबन्ध निमार्ण गर्नु अपरिहार्य छ् । दोधारा चाँदनी नगरपालिका क्षेत्रमा महाकाली नदी र जगबुडा नदीले वर्षेनी दर्जनौ किसानहरुको खेतीयोग्य जग्गा कटानी गर्दै आएको छ् । बर्षेनी आउने बाढीले जमिन कटान गर्दा धेरै जसो खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुदा समेत सरकार नदी नियन्त्रणका बिषयमा प्राय : मौन देखिन्छ । लहलहाउदो बाली विनाश संगै मानव बस्ती विस्थापनको सिकार भईरहेका छन् । बाढीबाट बिस्थापित परिवारको बिचल्लीको अर्कै कहालीलाग्दो पिडा छ् । उनिहरुलाई बैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था सरकारले मिलाउन नसक्दा बर्ष भरी खाद्यान्न संगै बासको पिडा खेप्दै आएका छन् । यी समस्याहरुबाट समयमै दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका नदी किनारामा बसोबास गर्ने नागरिकहरुलाई बचाउन र खेति योग्य उर्भर भूमि कटान हुनबाट रोक्न बर्षा नलागिकनै महाकाली नदी र जगबुडा नदीमा स्थायी तटबन्ध र तारजाली लगाउन आवश्यक छ् । अहिले हिउदको समय छ् । यति बेला तराईमा अधिकांश खोलाहरुमा पानीको बहाव कम छ, या सुन्य प्राय : छ् । यसैले सरकारका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा कुन काम कहिले गर्ने भन्ने बिषयमा योजना आयोग, प्रदेश तथा जिल्ला र स्थानीय तहमा भएको बिषयगत कार्यालयहरुलाई समय छदै काम गर्न गराउन आवश्यक देखिन्छ् । प्राय : नदीको छेउछाउमा आदिबासी, जनजाति, दलित तथा पिछडा वर्गहरुको अत्यधिक बसोबास हुने गर्दछ । राज्यले दिने सेवा सुविधाहरुमा समेत यी समुदायहरु पछाडि परिरहेका हुन्छन् । जो अगुवा उसैले सबै कुरा उपयोग गर्ने नेपालको परम्परागत बानीमा अहिले सम्म परिवर्तन गर्न सकिएको छैन् । तटिय क्षेत्रमा बसेबास गर्ने स्थानियहरुको छुट्टै दर्दनाक ब्यथा छ् । बिदेशी दातृराष्ट्रका विकासे परियोजनाहरुले केहि व्यक्तिलाई रोजगार दिएर बिपद्का थुप्रै कार्यक्रम संचालन गरेतापनी बाढीको समस्या समाधानमा कुनै ठोस उपलब्धी हासिल गर्न सकेका छैनन् । बायो ईन्जिनियरिङ्ग मार्फत खोलाका दुबै तर्फ बाँस, काँस र बाढी रोकथाम गर्न सक्ने क्षमता राख्ने बिरुवाहरु लगाउन सके मात्रैले पनि बर्षेनी हुने नदी कटानको समस्यालाई रोकथाम गर्न सकिन्छ् । बाढी पहिरो र भू–क्षयले दिर्घकालिन समस्याको रुपमा मानव स्वास्थ्यमा समेत नराम्रो असर पारिरहेको हुन्छ् । बालबालिकाहरुमा लाग्ने रोगहरु, बालबालिकाहरुको शिक्षा, खाद्यान्न संकट र संरचना निर्माणमा स्थानीय नागरिकहरुलाई अत्यन्त समस्या हुने गरेको छ् । देख्दा बाढी पिडित भन्ने भएता पनि बाढी–पहिरोले निम्त्याएका अनगिन्ती समस्याहरुलाई स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन र सिंगो मुलुकले समाधन गर्न आजै देखि पहल कदमी शुरु गर्नु पर्छ् । यस्ता बिषयहरुमा ध्यान दिन नसक्दा नागरिकको खान पाउने, लाउन पाउने, पढ्न पाउने, स्वास्थ्य सुबिधा पाउने, निर्भयका साथ बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारहरु समेत हनन् भईरहेका हामीले यस पटक आएको बाढीको कारण देख्न पायौं । अन्य अधिकारका कुराहरु पनि यस सैग जोडिएर आउछन् । यसरी एकातिर खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता, मानव अधिकार, किसान अधिकारको नारा दिएर ठूला–ठूला भाषणमा समय खर्चिनु भन्दा वास्तविक खाद्य अधिकार, लाउन पाउने, पढन पाउने, स्वास्थ्य सुबिधा पाउने, निर्भयका साथ बाँच्न पाउने अधिकारहरुको हनन् कहाँबाट कसरी कति कारणले भईरहेको छ ? सो कुराको अध्ययन अनुसन्धान गरी यसलाई निराकरण गर्न के कस्तो संयन्त्र निर्माण गरी अभियानहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ् भन्ने विषयमा व्यापक बहस चलाउन अत्यन्त जरुरी छ् ।