‘यस्तो जस्तोसुकै विपत्तिमा पनि नागरिक आफैं सामना गर्न बाध्य छन् । राज्यको तर्फबाट केही हुदैन् । सरकार केवल मूकदर्शक हुन्छ् । जगबुडा नदी नियन्त्रणको लागी ‘जनताको तटबन्ध’ कार्यक्रम लागू गरियो, तर त्यो कार्यक्रम भ्रष्टाचारको अखडा बन्न पुग्यो । कम गुणस्तरको, उचित मापदण्डबिनाका तटबन्ध बनाएर पैसा कमाउ कार्यक्रम देखियो । यी र यस्ता धेरै उदाहरण छन्, सरकारी अकर्मण्यताका । त्यसकारण सरकारले बाढी ग्रस्तको पहिचान गरि कस्तो ब्यवस्थापन गर्ने हो भनेर स्थानियहरु पर्खेर बसेका छन् । यदि कुतियाकवर बस्ती, अठार नम्वर पिल्लर बस्ती, बैतिफाँटा, सुर्खेती लगाएत बाढी ग्रस्त क्षेत्रमा ब्यवस्थापनाको आशा मात्रै देखाउने चुनाव नजिकै आउदै गर्दा राहतको नौटंकी गरि ब्यक्ती तथा दलगत प्रचारप्रसार गर्ने हो भने । राहतको नौटकी बन्द गर्दा हुन्छ्’।
पप्पु गुरुङ्ग
झण्डै एक महिना अघि आएको बिनासकारी बाढीले दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको वडा नं. १० अहिले सम्म थलिएको छ् । कुतियाकवर, शान्ती टोल, बैतिफाँटा, सुर्खेती टोल, गुरुङ्ग टोल, अठार नम्वर पिल्लर लगाएत बस्तीमा आएको बिनासकारी बाढीले सबैथोक आफु संग बगाएर लग्यो । बिभिन्न ब्यक्ती, संघ–संस्थाले दिएको रासनपानी, त्रिपाल, भाडाकुडा, लत्तकपडाको सहारामा बाढीपिडितहरुको दिनचर्या बित्दै गएको छ् । कुतियाकवर बस्ती, अठार नम्वर पिल्लर बस्ती, बैतिफाँटा, सुर्खेती टोलमा नदीको भंगालो पसेपछि अहिले आएर बस्तिनै उच्च जोखिमा परेको छन् । महाकाली नदी र जगबुडा नदी बस्तीमा पसेर ठुला–ठुला खाल्डो अझै पुरिएको छैन् । बाढीले गाँउनै बगाउने खतरा बढेपछि कुतियाकवर बस्तीनै अन्यत्र सार्नु पर्ने अवस्था श्रजना भएको छ् ।
बाढी गाँउमा पस्दा धेरैको ठूलो मात्रामा धनमाल र बस्तु चौपायाको क्षती भएको हो । बाढीको कारण बस्तीनै दुर्गन्धीत भएको छ् । खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ् । आफ्नो जग्गा कुन हो भन्ने पहिल्याउन समस्या भएको छ् । जग्गामा बाढीले बालुवा भरिदिएपछि यस पटक गहुँ खेती तथा तरकारी खेती गर्न स्थानियहरु बन्चित भएका छन् । निड्स नेपाल कञ्चनपुर र नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ (एनएनएसडब्लुए) ले बिउ बिजन तथा मल खाद उपलब्ध गराएको छ् । तर बालुवाले भरिदिएको खेतमा कसरी खेती लगाउने दोसाँधमा कृषहरु छन् । सरकारले महाकाली नदी र जगबुडा नदीमा पक्की तटबन्ध नबनाईदिदा बाढीको क्षती बेहोर्नु परेको स्थानियहरुको बुझाई छ् । अबका दिनमा आउने बाढीको कारण कुतियावकर तथा आसपासका बस्तीका धनमाल संगै मानविय क्षती हुने पक्कापक्की छ् । दोधाराका बाढी पिडितले उचित ब्यवस्थापन लागि पटक पटक सरकारी निकायलाई गुहार्दा पनि पिडितहरुको पिडामा कसैले मलम लगाउन सकेको छैन् । यस्तो विकट समयमा सकिनसकी घामपानी नभनी मेहनत गरेर लगाएको धान बाली बाढीले खेत नै बगर बनाई दियो, कतै पाकी सकेको धान काटेर खेतमा सुकाएकोमा पानीले भिजाइ बिगारी दियो त कतै पाकेको धान काट्न नपाई बाढीले लग्यो त, कतै पाकेको धान भित्र्याउन नपाई ठूलो बाढीले खेतनै मरुभुमी बनायो । यस विषम परिस्थितिमा कृषकहरुको मन कटक्क दुख्नु स्वभाविक हो । उनिहरुलाई एक छाक कसरी टार्ने समस्या आएको छ् ।
खेतको बाली त बगायोनै घरनै तहसनहस गरि केही राखेन बाढीले । कोही किसान त डाँको छोडेर रोएको अत्यन्तै कारुणिक पिडादायक दृश्य सामाजिक संजालमा देखिन्छन् । यसरी समय समयमा भईपरी आएको दुख कष्ट बिताइरहेका बाढीपिडितहरुकोलाई सरकारले कुन प्रकारले ब्यवस्थापन गर्ने हेर्न बाँकी छ् । बाढीको घर समेत उजाड गरेको पिडामा संघिय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा स्थानिय सरकारबाट तत्काल राहतको लागि पहल हुन्छ कि, भन्ने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । हुन पनि स्वभाविक हो । केन्द्रिय, प्रादेशिक र स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुबाट के, कसरी हुन्छ ? तत्काल ती कृषकहरुलाई क्षतीपुर्ती दिलाउन पहल गर्नु पहिलो कर्तव्य नै हो । विपक्षी दलहरुको दबाब तथा मिडियाहरुले चर्को आलोचना गरेपछि हाल केन्द्रिय सरकारले राहत स्वरुप सात अरब रकम छुट्याइएको भन्ने सुन्नमा आएको छ् । केन्द्रिय सरकारले प्रदेश सरकार हुदै स्थानिय जनप्रतिनिधीहरु मार्फत गाँउ, बस्तीमा भएको क्षति सम्बन्धमा यथार्थ अध्ययन गरि क्षतिको पुर्ण विवरण माँग गरिसकेको छ् । यो खबरले बाढीपिडित कृषकहरु क्षतिपूर्ति पाउने आशा गरिरहेका छन् ।
तर उक्त राहतको रकम कहिले र के कति पिडित कृषकले पाउने हो त्यो त हेर्न बाँकीनै छ् । दोधारा चाँदनीका बाढीपिडितहरुलाई हाल सम्म बिभिन्न ब्यक्ती तथा संघ–संस्थाहरुले मात्रै राहत दिएका छन् । नेपाल सरकारले राहत नदिएको बाढीपिडितहरुको गुनासो छ् । बाढीपिडतहरुले राहतले मात्रै समस्या हल नहुने बताउदै आएका छन् । उनिहरुको लागी राहत भन्दा पनि महाकाली नदी र जगबुडा नदीमा पक्की तटबन्ध बनाउनु पर्ने रहेको नेताहरु संग माँग राख्दै आएका छन् । अहिले आएर बाढीपिडितहरु सरकारी सेवा प्रवाह नहुने घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छन् । यस्तो जस्तोसुकै विपत्तिमा पनि नागरिक आफैं सामना गर्न बाध्य छन् । राज्यको तर्फबाट केही हुदैन् । सरकार केवल मूकदर्शक हुन्छ् । जगबुडा नदी नियन्त्रणको लागी ‘जनताको तटबन्ध’ कार्यक्रम लागू गरियो, तर त्यो कार्यक्रम भ्रष्टाचारको अखडा बन्न पुग्यो । कम गुणस्तरको, उचित मापदण्डबिनाका तटबन्ध बनाएर पैसा कमाउ कार्यक्रम देखियो । यी र यस्ता धेरै उदाहरण छन्, सरकारी अकर्मण्यताका । त्यसकारण सरकारले बाढी ग्रस्तको पहिचान गरि कस्तो ब्यवस्थापन गर्ने हो भनेर स्थानियहरु पर्खेर बसेका छन् । यदि कुतियाकवर बस्ती, अठार नम्वर पिल्लर बस्ती, बैतिफाँटा, सुर्खेती लगाएत बाढी ग्रस्त क्षेत्रमा ब्यवस्थापनाको आशा मात्रै देखाउने चुनाव नजिकै आउदै गर्दा राहतको नौटंकी गरि ब्यक्ती तथा दलगत प्रचारप्रसार गर्ने हो भने । राहतको नौटकी बन्द गर्दा हुन्छ् ।
