काठमाण्डौँ : सरकारले अध्यायादेश मार्फत ल्याएको नागरिकता विधेयक सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च आदालतका प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शमसेर जबरा सहितका न्यायाधिशको ईजलासले सरकारले ल्याएको नागरिक विधेयक तत्तकालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । यस अघि संसदमा विचाराधिन विवादित रहेको नागरिकता विधेयकलाई सरकारले अध्यायादेश मार्फत ल्याएको थियो ।
दोस्रो पटक सरकारले संसद विघटन गरेर अध्यायादेश मार्फत ल्याएको नागरिकता विधेयक बिरुद्ध स्वयम प्रधानमन्त्री केपी शमो ओलीकै दल, काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा, विवेकशिल विप्लव बैद्य, लगायतका राजनीतिक दल, नागरिक समाजबाट उक्त अध्यायदेश ओलीले सत्ता बचाउन विदेशीलाई नागरिकता वितरणका लागि विदेशीशक्ति खुसी पार्नका लागि ल्याएको भन्दै बिरोध गर्दै आएका थिए । सर्वोच्चले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेसंगै राजनीतिक दल, नागरिकले स्वागत गरेका छन । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तालिप्साका लागि ल्याएको राष्ट्रघाती कदमको सर्वोच्चबाट गतिलो झाडप प्रहार भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन ।
