कञ्चनपुर: कञ्चनपुरको बगुन सिँचाई जल उपभोक्ता समितिमा विवाद उत्पन्न भएको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७७/०७८मा सिँचाई आयोजनाका योजना मर्मतका लागि प्रदेश सरकारबाट आएको २५ लाख बजेटको योजना कार्यान्वयनको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो । बगुन सिँचाई जल उपभोक्ता समितिको म्याद सकिएको, साधारण सभा नभएको नविकरण नभएको अवस्थामा समितिको वैज्ञानिकताको विषय अघि सारेर केही उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी एव स्थानीयले बिरोध गरेका छन । पाँच बर्षदेखि समितिको साधारण सभा नभएको अवस्थामा समितिमा आउने बजेट वैधानिक नहुने र दुरुपयोग हुने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि केही स्थानीय बिरोधमा देखिएका हुन । आर्थिक बर्षको अन्तिममा आउने बजेट सहुपयोग भन्दा दुरुपयोग हुने भएकाले समितिको वैधताको विषयमा ध्यान दिन सरकारी निकायसंग आग्रह गरिएको छ ।
‘जब समिति नै वैधानिक नभएपछि त्यहाँ किन कसरी कसेको स्वार्थमा बजेट हालियो ?, ‘एक उपभोक्ताले भने, ‘आर्थिक बर्ष सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहदा आएको बजेट सदुपयोग हुने की, दुरुपयोग तपाई आफै बुझ्नुहोस ।’ उपभोक्ता समितिले भने गाँउको विकासका लागि आएको बजेटमा विवाद गर्न नहुने तर्क राखेर कार्यान्वयनको माग अघि सारेको सारेको छ । उपभोक्ता समितिले स्थानीयको हस्ताक्षर समिति वडा कार्यालयबाट सर्वपक्षीय रुपमा योजना सम्झौताका लागि प्रदेश मातहत रहेको जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन । बगुन सिँचाई जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भुवन धामीले समितिको म्याद सकिएको स्वीकार गर्नुभयो । अध्यक्ष धामीले विकासका लागि गाँउमा आएका बजेट फिर्ता हुन नदिनका लागि बेदकोट नगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष भाष्कर भट्ट सहित सर्वदलिय पक्षीय भेलाले बजेट कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको बताए ।
१४ बैशाखमा उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि आम भेलाले निर्णय गरेर कार्यालयमा पत्राचार गरेको बताए । अध्यक्ष धामीले १८ बैशाख ०७८मा साधारण सभाका लागि विधान मस्यौदा तयार गरेर टोल भेलाका क्रममा लकडाउन भएपछि साधारण सभा हुन नसकेको बताए । ‘हाम्रो समितिको म्याद सकिएको पक्कै हो, ‘उनले भने, ‘गाँउमा आएको विकास निर्माणको बजेट फिर्ता भन्दा उपभोक्ता समिति, कोटेशन एव ठेक्का दिएर पनि काम गराउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, समितिको वैधता नभएपनि अन्यबाट काम गराउन सकिन्छ ।’ केही विकास बिरोधी पक्ष कतै कार्यालय कतै मिडियामा गएर योजना असफल बनाउन सकृय भएको बताउदै अध्यक्ष धामीले कुन विषयमा विवाद हुने, स्पष्ट समितिमा राख्न आग्रह गरे । जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख महादेव विष्टले समितिको वैधानिकताको विषय सहित विवाद बारे अध्ययन गरिने बताए । ‘हामीकहाँ समितिले स्थानीय सहितको हस्ताक्षर गरेर सम्झौताका लागि आएका छन, ‘उनले भने, ‘समितिको वैधानिकताको विषयमा विवादै हो भने अध्ययन गरिने छ ।’ कार्यालयले विवादरहित काम गर्ने प्रमुख विष्टको भनाई छ ।
