चार दशक देखीको पिडा कसले बुझी दिने सरकार ?

धनसिह विष्ट
सरकार जति सुकै फेरिएपनी जनताको हित हुने कामको लागी अगाडी बढेका योजना हरु अधुरा र अल्पत्र रहनु हुन्न र देशको सार्बभौमिकतामा राष्ट्रिय अखण्डतामा आच आउनु हुँदैन किन कि यो राष्ट्रिय हित र जनहित बिपरित हुन जान्छ। येदि जन हित र रास्ट्र हित भएन भने त्यो देश मा कुर्सिको र सत्ता को खेल बाहेक अरु केहि भएको छैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन जान्छ । जति चोटि सरकार फेरिए तेति तेति योजना हरु थपिदै गए जस्तै विद्युत सम्बन्धी ,खाने पानी सम्बन्धी सिचाइ सम्बन्धी, निति नियम सम्बन्धी भुमी सम्बन्धी आदि धेरै योजना हरु तर यि मध्ये अधिकांस योजना सामान्य भएर पनि अधुरै रहेका छ्न। देशभरि येस्ता अधुरा र अल्पत्र योजना का सरकारी कामको पिडा भोग्ने धेरै होलान तर म आज आफुले देखेको भोगेको पिडा पोख्दै छु। जुन हो सरकारले दिएको जग्गा तर दर्ता नभएको बेलडाँडी गाउँ पालिका वार्डनम्बर १ झिलमिलाबस्तिको पिडा सरकारले जग्गा दियेको करिब चार दसक हुनै लाग्दा समेत जग्गा धनी को लाल पुर्जा नपाउनु ।
स्थानीय सरकारले घर कर लिन्छ जग्गाको अनुमनित क्षेत्रफल अनुसार सिचाइ कर लिन्छ तर जग्गा को आधार मा अन्य सरकारी अनुदान ऋण सुबिधा दिन्न किनकी जग्गा दर्ता छैन जस्ले गर्दा तेस्तो जग्गामा बस्ने मान्छे का कयौं सपना अधुरा र अपुरा छ्न । चार दसक हुन लाग्दा पनि सरकारले आफैले दियेको जग्गा को काम अधुरो नै किन छोडेको । न अधिक्रमण गरेको जग्गा हो न कब्जा गरेको सरकारले दियेको जग्गा तर दर्ता छैन येस्मा दोस कस्को रु मेरो बिचार मा यो पुर्ण तया सरकार को दोश हो किन कि सरकारले आफुले सुरुवात गरेको काम पुरा गर्नै पर्छ । कुनै एक पार्टी ले जितेर सरकार बनाउछ र केहि जन हित का कार्यक्रम अगाडि बढाउछ तर कारण बस त्यो काम अपुरो रहन्छ भने अर्को पार्टी ले सरकार को नेतृत्व गर्दा जनहितको योजना पुरा गर्ने कि नगर्ने रु हेक्का रहोस मत एक कागजी खोस्टामा लगाइएको छाप मात्र होइन त्यो त सरकारमा जानकालागी जनताले आफ्ना अमुल्य मत द्वारा तयार पारेको सिढि हो जुन छाप भित्र जनताका विभिन्न भावना हरु लुकेका हुन्छ्न।
तेसैले हरेक पार्टी हरेक सरकारले जनमत को कदर गर्नै पर्छ। तर बिडम्बना छ चार दसक हुन लाग्दा पनि एउटा सरकार ले थालेको काम अधुरो किनरु म बेलडाँडी गाउँ पालिका बाट बोलेपनि यो देशभरि का सबैले बुझेको र धेरै जसोले भोगेको पिडा हुनु पर्छ। आसा थियो यो पाली पाँच बर्ष कम्युनिस्ट को सरकार छ आफुलाइ सर्बहारा दिन दुखिको पार्टी भन्छ त्यो पार्टी ले त केहि गर्ला भन्ने आश थियो अब पाँच बर्ष हुनै लाग्दा सम्म पनि पार्टी ले चार दशक देखी का अधुरा काम पुरा गर्नु र नया योजना छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनु को साटो सत्ता कै खेल र कुर्सी जोगाउन मै बेस्त देख्दा लाग्छ अझै कयौं दसक कुर्नै पर्नेछ ।
येदि सरकारले जग्गा दर्ता गर्न सक्दैन भने बिना धितो आवस्यक ऋण को बेवस्था गरोस येदि तेसो हुन्न भने स्थानिय सरकारलाई जग्गाको उचित मुल्यांकन गर्न लगाइ क्षेत्रफलको आधार मा प्रमाण पत्र तयार गरि गाउपालिका रनगरपालिका मा गएर कागज नबनाउदा सम्म जग्गा बेचबिखन गर्न नमिल्ने र ऋण लिन चाहेमा सोहि प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण को बेवस्था गरियोस जनतालाइ अन्योल मा नराखियोस। लेखक त्रिविका विद्यार्थी एव प्रगति एकता समाज बेलडाँडीका अध्यक्ष हुन्

ताजा समाचार

This will close in 10 seconds