सशस्त्र प्रहरी बिओपी जमिन प्रकरण : अन्तरिम आदेश बदर

कञ्चनपुर

उच्च आदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासले सशस्त्र प्रहरी बिओपीलाई बेलौरी नगरपालिकाले उपभोगका लागि दिएको जमिन प्रकरणमा एक महिना अघि दिएको अन्तरिम आदेश बदर गरेको छ । गत असारमा बेलौरी नगरपालिका २ खैरानी थापा चौराहमा सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपी राखिएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बसेको जमिन आफ्नो भन्दै स्थानीय जनक भण्डारीले दायर गरेको उत्प्रेषण मुद्दामा आदालतले विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । भारतीय नागरिक बस्दै आएको ३ विगाह १४ कट्टा जमिनमा बेलौरी नगरपालिका वडा र नगरपालिका कार्यालयले त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी राख्ने निर्णय गरेपछि गत असारमा सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपी राखिएको थियो ।

भण्डारीले बेलौरी नगरपालिका २ वडा कार्यालय, वडाध्यक्ष कलबीर चौधरी र नगरपालिका बिरुद्ध दायर गरेको रिटमा उच्च आदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधिश धिर बहादुर चन्दको ईजलासले गत २२ साउनमा यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । ठिक एक महिना पछि उच्च आदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासका मुख्य न्यायाधिश सारङ्गा सुवेदी र न्यायाधिश धीर बहादुर चन्दको इजलासले अघिल्लो अन्तरिक आदेश रद्द गर्ने आदेश दिएको छ । उच्च आदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासका सहायक प्रवक्ता हरि बहादुर चौधरीले २२ भदौँमा न्यायाधिशद्वय सुवेदी र चन्दको इजलासले नगरपालिकालाई सशस्त्र प्रहरीले उपभोगका लागि दिएको जमिन रिटकर्ता भण्डारीको नाममा कहिकतै जमिन नदेखिएकाले अघिल्लो रिट बदर गर्ने आदेश दिएको बताए । ‘मुद्दा टुङगिएको छैन, ‘प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘अघिल्लो पटक अन्तरिम आदेश दिईयो, अहिले पहिलो निर्णय बदर गरिएको छ, फैसला हुन बाँकी छ ।

’ रिटकर्ता जनक भण्डारीले उक्त जमिन ०२९ सालमा आफ्ना बाबुको नाममा फिल्डबुक कायम भएको बताउदै जमिनकै लागि बाबु मारिएको बताए । भण्डारीले उक्त जमिन आफ्नै भएको दावि गरे । ‘सो जमिन मेरै बाबुको हो, ‘भण्डारीले भने, ‘बाबुको नाममा फिल्ड बुक कायम भएर भारतीयलाई अधिया दिदै आएका थियौँ ।’ तर बेलौरी नगरपालिकाले भने भण्डारी परिवारको उक्त जमिन हुदै नभएको जनाएको छ । भण्डारीले अहिले आएर अनावश्यक झमेला देखाईरहेको बेलौरी नगरपालिका २ का वडाध्यक्ष कलबिर चौधरीले बताए ।

‘यो जमिन भारतीय नागरिकले कमाउदै आएका थिए, ‘उनले भने, ‘भारतीय नागरिक ऋर्षिलाल क्षेत्री सहितको नाममा कित्ताकार्ड भयो, तर अहिले आएर आएर जनकले बखेडा झिकिरहेका छन् ।’ ०३५ सालमा भारतीय नागरिकमा नाममा देखिएको जमिन पछि ०५४ को नापीबाट नेपाली नागरिकता नहुँदा भारतीय नागरिकको नाममा जमिन दर्ता नभएको बताए । त्यसपछि सो जमिन सिधै नेपाल सरकारको नाममा राखिएको थियो । ‘भारतीयले कमाउदै आएको जमिन हामीले सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापनाका लागि दिएका हौँ, ‘अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘बिओपी स्थापना भएको महिनादिनपछि विवाद झिकाईयो ।’ देश र जनताको सुरक्षाका लागि सो स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपी स्थापना गरिएको बताउदै अध्यक्ष चौधरीले अहिले आएर अनावश्यक विवाद झिक्न नहुने उनले बताए । ‘भण्डारी ज्यूले आफ्नो भएको जमिन अहिले आएर दावि गर्दा उतिबेला कसरी भारतीयको नाममा देखियो, ‘वडाध्यक्ष चौधरीले भने, ‘अहिले आएर विवाद झिक्नु अनुचित कार्य हो ।’

ताजा समाचार

This will close in 10 seconds