जनप्रतिनिधिले चुनाव जितेर जनतालाई फर्केर नहेरेको स्थानीयले गुनासो गरिरहेका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधामै लिप्त रहेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । तर कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ ख प्रदेश सभा सदस्य एंवम पुर्व राज्यमन्त्री प्रकाश रावल भने स्थानीयको समस्या बुझ्न घरदैलोमा नै पुग्ने गरेका छन् । उनले निर्वाचन क्षेत्रका विकास निर्माणका गतिविधि र समस्याबारे स्थलगत रुपमै अवलोकन गरिरहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, वन वातावरण तथा पर्यटन पुर्व राज्यमन्त्री एंव्म प्रदेश सभा सदस्य रावलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अनुगमन गरेका छन् । उनले पछिल्लो समयमा स्थानीयको समस्याबारे जानकारी लिन आफ्नो निर्र्वाचन क्षेत्रमा अनुगमन गरिरहेका छन् । सोमबार भीमदत्त नगरपालिका ८ को ब्रह्म टोलका स्थानीयसँग छलफल गरिएको हो । ब्रह्म टोल विकास समितिले आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रममा उनले निर्वाचन क्षेत्रमा भईरहेका कामबारे स्थानीयलाई जानकारी दिएका थिए । भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दैँ पुर्वराज्यमन्त्री रावलले स्थानीयको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरि काम भईरहेकोमा विश्वस्त पारे ।
‘तपाईहरुको समस्या समाधानका लागि मैले पहल गरिरहेकोे छु, धेरै कामहरु भईसकेको पनि छन् ।’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने ‘यस ठाउँको चौतर्फी विकासका लागि चुनावि वाचा अनुसार योजनाहरु पुरा हुन्छन्, तपाई ढुक्क रहनुस् ।’ त्यस्तै उनले निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पहल र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत ६८ वटा बोरिङ र विभिन्न विद्यालयमा भौतिक पुर्वाधार निर्माण कार्य भएको उल्लेख गदैँ अगामी दुई वर्ष भित्रमा निर्वाचन क्षेत्र भरीमा सिचाँई सुविधा पु¥याउने प्रतिवद्धता समेत जनाए । कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद रावलले विकास निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकताकास साथ अगाडी बढाएका छन् ।
कार्यक्रम स्थानीयले समस्याबारे जानकारी दिदैँ टोलबासिका माग समेत अघि सारेका छन् । स्थानीयले घरदैलोमै आएर
आफुहरुको समस्या बुझी दिएकोमा खुसी हुदैँ पुर्वराज्यमन्त्रीलाई धन्यवाद समेत दिए । कार्यक्रम भीमदत्त नगरपालिका ८ का वडाध्यक्ष ध्योज बहादुर विष्ट र वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष शंकुरले वडाका विकास निर्माणका योजना र समस्याबारे जानकारी गराएको थिए । टोल विकास समितिका अध्यक्ष बिरभान दत्त भट्टले स्थानीय समस्याबारे जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराएको बताए । उनका अनुसार जनप्रतिनिधिलाई टोलवासिले लिखित रुपमै मागहरु बुझाएका छन् ।
