महेश प्रसाद पन्त
२२ बर्ष अघि तत्कालिन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष योगेश भट्टराईको नेतृत्व र योजनाकारमा स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीसहित विद्यार्र्थी तथा पत्रकार लगायतको टोली कालापानी क्षेत्रमा पुग्दा अनेरास्ववियुको उक्त ऐतिहाँसिक कालापानी मार्च राष्ट्रीय वहसको विषय बनेको थियो ।
हामीले त्यो बेला आजको दिनको कल्पना गरेका थियौँ । अर्थात कालापानी, हाम्रो हो, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक हाम्रो हो र यसमा सम्पूर्ण देशभक्त जनता र राजनैतिक दल र सम्पूर्ण नेपालीले एकताबद्द हुनुपर्छ । आज त्यो ऐतिहाँसिक दिन आएको छ । आज २०७७ साल जेठ ३१ आज नेपालको संसदबाट एउटा विशेष निर्णय भएको छ ।
इतिहाँसमा भएको त्रुटी सच्याउदै नेपाल सरकारले गरेको निर्णय प्रतिनिधिसभाले लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको निशाना छापमा प्रतिविम्बित गर्ने गरि नक्सा संविधानको अनुसूची ३ मा समाबेश गरियोस भन्ने प्रस्ताव संसद बाट पारित गरि सार्वजनीक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकबाट नेपालको अद्यावधिक नक्सा समेटिएको ‘नेपालको संविधानको (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ दुई तिहाइ भन्दा बढी मतले पारित गर्ने निर्णय नेपाल लागी एउटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण हो भने सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागी गर्व गर्न लायक दिन हो जुन इतिहाको पानामा स्वर्णिम अक्षरले लेखिने छ ।
नेपाली जनताले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिरहेको यस विशेष दिनलाई हार्दिक रुपमा स्वागत गर्दै ऐतिहाँसिक जनआन्दोलन २०६२÷६३ , दस बर्से जनयुद्द र मधेश आन्दोलन र अन्य सबैखाले सा माजिक आन्दोलनका घाइते तथा विर सहिदहरूको सपनाहरु पुरा गर्दै अगाडि बढीरहेकोमा हार्दिक सम्मान अनि सलाम छ नेपाल सरकार र प्रतिनिधिसभालाई ।
२०६२÷६३ को जन—आन्दोलनमा हामी सम्पूर्णले बगाएको रगतको क्षतिपुर्ति र उपहारको रूपमा गणतन्त्र नेपाल र नेपालको संविधान (२०७२) पाएका छौ। यसको संरक्षण,जगेर्ना,रक्षा र कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको दाईत्व पनि हो र सरकार यो कार्यमा तीब्रगतिमा अगाडि बढीरहेको छ । हाम्रो रगत खेर जान दिएको छैनबर्तमान गणतान्त्रिक सरकारले ।
हामी सबै आशावादी छौ, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने महान अभियान संगै आम नेपालीको चौतर्र्फी उन्नति र प्रगतिको लागि वर्तमान सरकार आफ्नो मिसनमा निरन्तर अगाडि बढिरहने छ ।
यो ऐतिहाँसिक कदम, साहसिक निर्णय र युगिन अभिभारा निभाउने साहस एक सच्चा देशभक्त बाट मात्र सम्भब हुनसक्छ । पद र जिम्मेवारीमा नभएको समयमा बाहिर बाट ठूलो स्वरले विदेशी शक्तिको् विरोध गर्नु सजिलै काम हो ।
तर राज्य संचालन को नेतृत्वतह मा बस्दा र राज्यको अन्य मुख्य जिम्मेवारीमा रहदा विदेशी विस्तारवाद, दादागिरी र मिचाहा प्रवृत्तिको विरोधमा खुलेआम उभिनु यथार्थमै महान र गौरवान्वित काम हो ।
भारतले अघिल्लो वर्ष २०१९ मा जारि गरेको प्रशासनिक नक्सामा विवादित भुमि तथ्य र प्रमाण विना एकतर्र्फी आफ्नो नक्सामा समावेश गर्नु र सोहि विवादित भूमिमा सडक निर्माण गरि उद्घाटन गर्नु हाम्रा लागि हाम्रो भुमि फिर्ता गर्ने अहम मौका बनेको अवस्थामा नेपाल सरकारले यो सम्बेदनशील विषयलाई रास्ट्रिय सहमतिका साथ अर्को चरण मा प्रवेश गराएकोमा यो सरकार धन्यवादको पात्र समेत बनेको छ ।
२०७२ सालको महाभुकम्पको महा विपत्तीसङ्ग देश लडिरहदा चीन र भारतले विवादित भुमी सम्बन्धि व्यपारिक सम्झौता गर्नु र विश्वब्यापी महामारी कोरोना सित सिङ्गो विश्व लडिरहदा सोही विबादित भुमीमा एक तर्र्फी बनाईएको सडक उद्घाटन गर्नुले भारतले आफ्नो बिस्तारवादी चरित्रलाइ पुन प्रमाणित गरेको छ ।
एकातिर हाम्रा पूर्ववत सरकारहरुका कुटनैतिक प्रयासहरु कमजोर हुनु र अर्को ितर राजनितिक दल हरुले खुलेर र स्पष्ट रुपमा सिमा विवादलाई उठाउन नचाहनुले पटक पटक हामिले आफ्नो स्वाधिनतामाथीको प्रहार सहनु परेको यथार्थ हो। ]
भारत र नेपालबीच लगभग १८५० कि.मि.खुला सिमाना रहेकोमा ६२÷६३ ठाउँमा सिमा अतिक्रमण विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बिपरित वाध निर्माणको विषय त छ्दै छ , कुटनैतिक हस्तक्षेप र अर्थतन्त्रमा एकलौटी हस्तक्षेपको विषयमा इतिहाँसमा पहिलो चोटि केपि वलीको पहिलो सरकारले डटेर सामना गरेको कुरा इतिहाँसमा दर्ज भइसकेको छ ।
नेपाली जनतालाई रास्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको सवालमा एकीकृत गराई भारतको नाकाबन्दी योजनालाई ध्वस्त बनाउदाको परिणाम स्वरुप नेपाली जनताले तत्कालीन नेकपा एमालेलाई स्थानिय निर्वाचनमा पहिलो पार्र्टी बनाइ बाम एकताको आधारशिला निर्माण गर्र्याे र लगभग दुइतिहाईको सरकार र एकीकृत नेकपाको गठन भएको छ।
भारतिय नाकाबन्दीको बेलाको सम्माननिय प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रियता प्रतिको जस्तो अडान कालापानी,लिपुलेक,सुस्ता र अन्य विवादित सिमा क्षेत्रको विवाद समाधानमा पनि नेपाली जनताले खोजेका थिए । हामीलाई आशा र पुरा भरौशा थियो यो सरकारले रास्ट्रिय एकता र सिमा विवादको मुद्दामा पनि त्यही भुमिका निर्भाह गर्ने छ ।
आज नेपालको संसद बाट संविधान संसोधनको प्रस्ताव पारित गराई नेपाल सरकारले सम्पूर्ण नेपाली जनताको विस्वास जित्न सफल भएको छ । अब सरकारले संसोधित संबिधान र नयाँ नक्शा बमोजिमको भुमि फिर्ताको लागि यथासक्य छिटो कुटनैतिक पहल र प्रयास गरोस र कुटनैतिक प्रयाश सफल नभएको अवस्थामा मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर भए पनी नेपाली भुमि सधैको लागि फिर्ता ल्याई भारत संगको सिमा विवाद सुल्झाउन सफल होस ।
भारतले लगाएको नाकाबन्दीको वेलामा क.केपी ओलीले लिनु भएको देशभक्ति र राष्ट्र वादको अडानको वाहिर प्रसंसा भएपनि त्यस वेला भित्रभित्र पहाडसँग कुहिनाको जोड चल्दैन, गफ मात्र दिन्छ भन्नेहरु पनि धेरै थिए ।
फेरी अहिले दशकौ अघि गुमेको कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमिको रक्षाका लागि सिंगो नेपालका राजनीतिक दल र जनतालाई एकतावद्ध पार्दै देशभक्ति र राष्ट्रवादको पक्षमा सतिसाल झै उभिएको प्रमाणित गर्नु भएको छ ।
लिम्पीयाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक लगायतका भारतले कव्जा गरेका भुमि नेपालको नक्सामा समेटेर नेपाली जनताको विश्वास जित्न सफल वर्तमान सरकारलाई अतिक्रमित भूमिलाई फिर्ता लिनका लागि सानातिना स्वार्थलाई त्यागेर साथ दिनु जरुरी छ ।
जसरी जनआन्दोलन २०६२÷६३ मा तानाशाही राजतन्त्रको खिलाफ र आज संसद बाट उपर्युक्त प्रस्ताव पारित गराउन सम्पूर्ण नेपाली जनता र राजनैतिक दल ब्यक्तिगत र राजनीति स्वार्थलाई त्यागि राष्ट्रिय स्वार्थको लागी उभिएका छन त्यसरी नै अहिलेको माहामारी कोरोनाका विरुद्ध पनि सारा नेपाली एकजुट भइ एकमुष्ट लडाइ लडनुको साथै सरकारको साथ समर्थनको समेत जरुरि भएको छ ।
आजको ऐतिहाँसिक रास्ट्रिय एकताले संकटमा हामी सब एक भएर लड्दा जस्तोसुकै लडाई पनि सजिलै जितिन्छ भन्ने गतिलो छाप छोड्न सफल भएको छ । अहिलेको अवस्थामा विभिन्न बहानामा सरकारलाई आरोप मात्र लगाउने र बिरोध मात्र गर्नु भन्दा पनी सकारात्मक सुझाव सहित एकजुट भइ अगाडि बढ्नु जरुरी देखिन्छ ।
सरकारका कमि कमजोरी रहेको रहेछन भने पनि भबिस्यमा बिरोध गर्ने बेला आइहाल्छ । अहिले सरकारले उठाएका सराहनीय कदमको साथ र समर्थन गरौं । अझ यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकारात्मक सुझाव दिउ । सरकारले केही नगरीकन बसेको छैन ।कोरोना महामारी नियन्त्रण को सन्दर्भ मा समेत सरकारले हालसम्म ११५,९३० जनाको निशुल्क पिसिआर परिक्षण र १७८,१४३ जनाको निशुल्क आरडिटी परिक्षण गरिसको छ ।
त्यस्तै हालसम्म ४६१४ जनाको निशुल्क उपचार भएको , १६२,०१३ जनालाइ क्वारेन्टाइनमा राखिएको ,३७३८ जनालाइ आइसोलेसनमा राखिएको, कोरोना परिक्षण गर्ने एउटै अस्पताल नभएको बेला २२ ओटा अस्पताल स्थापना गरिएको, आवस्यक सामग्रीको खरिद, ढुवानी र परिचालन र स्थानीय सरकार मार्फत राहत वितरण गरिरहेको अवस्थामा सरकारका सकारात्मक कामको साथ दिनु र कमजोरीमा खबरदारी गर्नु आम नेपालीको कर्तब्य समेत हो ।
यी काम गर्दा गर्दै पनि नेपालमा बिदेशी जासुसी (खुफिया) एजेन्सीहरु (खास गरि (रअ) जसले नेपालको बर्तमान नक्सा पचाउन सकेको छैन) सामाजिक संजालको माध्यमबाट विभिन्न आन्दोलनकारी समूह बनाउदै ति समुह हरुलाई लोभ, लालच र प्रलोभन मार्फत सरकार बिरोधी गतिविधि गर्न र भारतको एजेन्डा लागू गर्न खुले आम परिचालन भइ रहेका छ। अहिलेको आन्दोलन प्रतिक्रियावादी शक्ति र तिनै सामाजिक सन्जालका समुहहरुको परिचालन र नेतृत्वमा भइराखेको छ ।
नारा लोभलाग्दो ,आकर्षक र जनताको मन जित्ने दिए पनि मनसाय खतरनाक छ । बर्तमान सरकारलाई कसरी कमजोर बनाउने, अतिक्रमण भएको भुमी कसरी कब्जा गरिराख्ने भन्ने मनशायले यो अस्थिरता कायम गर्न सुशासन कायम गराउने आन्दोलनको नाममा अराजक भिडलाई प्रयोग गरिरहेको कुरा छर्लङ्ग भएको छ ।
यो बेला सडकमा नाराबाजी गर्ने होइन, सबैले सरकारका निकायहरुलाई सहयोग गरि यो महामारी विरुद्ध एकजुट हुने बेला हो। भारतीय सञ्चारमाध्यमले व्यापक रूपमा नेपाल बिरोधि गतिविधि गरि राखेको बेला हाम्रो भुमी आफ्नो नक्सामा राख्दा भारतीय बिस्तारबाद र केही नेपाली दलाल हरु जो हिजोका दिनमा राष्ट्रिय झन्डा जलाउने गर्थे ती शक्तिहरु अहिले हाम्रो सरकारलाई कमजोर बनाउन, हामिलाई एक आपसमा बिभाजित गरेर आफ्नो उदेश्य पुरा गर्न चहान्छन ।
यो षड्यन्त्रलाई कमजोर बनाउन हामी सबै एकताबद्ध हुन जरुरी देखिन्छ । नेपालमा व्यापक भ्रस्टाचार भएको छ भन्ने हल्ला फैलाएर सरकारका बिरुद्धको जनमत सिर्जना गर्ने कार्य तीब्र गतिमा भइ राखेको छ। हो केही कमि कमजोरी भएको होला परिक्षा बसेपछी १०० नम्बर आउदैन ५०% भन्दा माथी छ भने त्यसलाई राम्रोनै भनिन्छ।
स्थानीय निकायमा सबैको प्रतिनिधित्व छ कहि कतै भ्रस्टाचार भएको रहेछ भने त्यस्को व्यापक छानबिन गर्ने निकाय र अदालत छन, तिनका विरुद्ध छानबिन कार्वाही भोलि पनि गर्न सकिन्छ ।
हिजोका दिनमा जेपि गुप्ता, खुम बहादुर, गोबिन्द राज, चिरञ्जीवी हरु जेल चलान भएकै हुन । कानुन भन्दा माथी कोहि छैन । भनिन्छ “जहाँ समाज छ त्यहा द्वन्द छ जहा द्वन्द छ त्यहा राज्य छ जहाँ राज्य छ त्यहा कानुन छ।” हामी संग २०७२ को संघीय गणतन्त्रको संविधान छ। ढिलो चाडो होला तर भ्रष्टाचारी र अपराधीहरु कानुनको दायरा आउने छन हिजोका दिनमा बहालवाला मन्त्री,कर्मचारी र थुप्रै प्रहरी प्रमुखहरु जेल गएका छन, पदमा रहदा वा नहरदा पनि गएकै हुन ।
बर्तमान सरकारले नगरे अर्को निर्वाचनमा हिसाबकिताब गर्ने बेला आइहाल्छ। तसर्थ अंश अंशलाई लिएर समग्रलाई तिलान्जली नदिउ। भावनामा बगेर वा लोभलालचमा फसेर देशको लागि आत्मघाती नबनौ । स्वस्फुर्त रूपमा आएका जनता हुन भनी प्रचार गरिए पनि हिजो आन्दोलनको जग बाट आएकोले अलिकति हाम्रो पनि अनुभव छ, प्रयोजित हो कि स्वस्फुर्त भनी । यहि हुनाले युवा विद्यार्थीहरुलाई आग्रह गद्र्छु, कुनै किसिमको लोभ ,लालच, प्रलोभनमा र गुमराहमा नफसि देश निर्माणमा लागौँ ।
अहिले हामी बढी अति आत्मविश्वासि भएका छौ । जहा पनि जाने जे गर्दा पनि केही हुदैन भनि स्वास्थ मा लापरबाही गर्दै छौँ तर याद राख्नु होला हामी राज्यको लागि एउटा संख्या हुन सकौला तर परिवारको लागि महत्त्वपूर्ण सदस्य हौं तपाईं हाम्रो सानो कमजोरीले रास्ट्र र खासगरि परिवारलाई ठुलो क्षेति ब्यहोर्नु पर्ने छ।
जति खेर लकडाउन खोल्नु पर्ने थियो हामी बन्द भयौ, अब भारत बाट लगातार नेपालीहरु घर फर्किदा उनीहरुको उचित ब्यवस्थापन संग संगै आफैलाई बन्द गर्ने बेलामा झन सरकारलाई खोल भन्नु पछिल्लो केहि दिनमा सयौंको सङ्ख्यामा बढीरहेको कोरोना संक्रमण। अब दैनिक हजारौंमा थप्ननको लागी हो कि? यस्तै रहे भने लाख भन्ने दिन धेरै छैन होला, त्यस पछि के भन्ने होला ?
लक डाउन नखोले राजस्व गुम्ने,शैक्षिक र उद्योग क्षेत्र धराशायी हुने खाले जीवन । कतै इटालीको भन्दा चर्को बर्बादीतर्फ त मोडिँदै छैनन हाम्रा पाइला ? के रोज्ने ? परिणाम ?
अहिलेसम्म कोरोना भारत बाट आएका हरुमा मात्रै अधिकान्स रुपमा संक्रमण देखिएको छ र सामुदायिक हुन पाएको छैन बरु अब सरकारले यती दिन भित्र आउनु पर्यो भनी उर्र्दी जारी गरि त्यस पछी बोडरसिल गरि आएको हरुको सजक , सचेत र बृहत रूपमा चेकजाँच गरि कडाइका साथ लकडाउन पालना गराउने र सकारात्मक देखिएका हरुको उचित ख्याल गरि बाकीमा फैलिन नदिन सजकता अपनाई निर्मुल पार्नु बाहेक अरु विकल्प छैन ।
हाम्रो साधनस्रोत ले धान्न सक्ने भन्दा माथी गयो भने स्थिति झन भयाबह हुन्छ। हतारोमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पस्ताउनु भन्दा संयमता अपनाउ ।लकडाउन पुरै खुलेको छैन । लकडाउन सम्बन्धमा सरकारले केहि निर्णय गरेको छ अब होम क्वारेन्टाइनमा प्रबेश गरौँ।
हामी माहामारीको बिचमा छौँ भन्ने चै नबिर्सौं । लकडाउनको उचित पालन गरि संक्रमण भएका हरुको तीब्र ख्याल गरौ । बाकीले केही दिन सजक भइ जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य निभाउनु पर्छ। सधैं यो मौका आउदैन। देशभक्ति देखाउने यो पनि एक किसिमको अवसर हो ।
यो समय सडकमै आउनुपर्ने हो र ? होइन।
कोभिड १९को चुनौती सकिएको छैन ,वरु बढदै छ। विरोध जनाउनेले लकडाउन र स्वास्थ सुरक्षा मापदण्ड सामाजिक दुरी,मास्क आदीपालनहुने विधि खोज्नु पर्यो। ताकी पछि पश्चाताप गर्नु नपरोस्। भारतको बढ्दो संक्रमणले नि चुनौती थपेकै छ। सचेत बनौं। आफू पनि बाचौ अरुलाई पनि बचाउ ।
अन्तम, आजको ऐतिहाँसिक दिनको लागि सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई बधाई!! नेपाल सरकार र प्रतिनिधिसभा, विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम,विशेषगरि नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषदलाई ऐतिहाँसिक निर्णय र सहासिक कदमको लागि धन्यवाद !!
(लेखक नेकपा सुदुरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सुदुरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य तथा जनअन्दोलन घाइते हुन् ।)
