कञ्चनपुर : श्रम गरेबापत तोकिएको ज्याला नपाउनेदेखि काम छाड्नसमेत स्वतन्त्रता नहुने अवस्थाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अधिकार अझै जोखिममा रहेको पाइएको छ । श्रमिकमाथिको शोषण अन्त्य गर्दै न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न स्थानीय तहले स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० झलारीमा आइतवार सम्पन्न ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र रोजगार प्रदायकबीच जिल्ला स्तरीय संवाद कार्यक्रम’ मा सहभागीले श्रमिकका समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालको आयोजना तथा एक्सन एडको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शिवी लुहारले श्रमिकलाई जिल्ला दररेटअनुसार ज्याला उपलब्ध गराउन स्थानीय तहले अनिवार्य कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताए ।
उनले स्थानीय तहले श्रमिकका लागि नीति, ऐन तथा कार्यविधि बनाउन बेवास्ता गरिरहेको भन्दै कार्यविधिबिनै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। श्रमिकको अधिकार स्थापित गर्न महासंघले सचेतना तथा दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको उनको भनाइ थियो। महासंघका कार्यक्रम संयोजक हरिसिंह बोहराले प्रस्तुत गरेका अनुसार पाँच प्रदेशका १३ जिल्लामा एक्सन एडले गरेको अध्ययनमा ६२ प्रतिशत श्रमिकले भुक्तानी नपाएको, ५७ प्रतिशतलाई काम छाड्ने स्वतन्त्रता नभएको र ७२ प्रतिशतले ज्याला तथा कामका सर्तबारे वार्ता गर्न नसकेको पाइएको छ । त्यस्तै ४० प्रतिशत श्रमिकले काममा प्रतिरोध वा गैरअनुपालन गर्दा डर तथा दबाब महसुस गर्ने गरेको उनले बताए। ज्यालासम्बन्धी समस्या लिएर सम्बन्धित निकायमा पुगेका श्रमिकमध्ये ८३ प्रतिशतको उजुरी दर्ता नभएको र १७ प्रतिशतको मात्रै उजुरी दर्ता भएको बोहराले जानकारी दिए। आईएलओको अध्ययन उद्धृत गर्दै उनले कञ्चनपुर, बर्दिया र सप्तरीमा ८० प्रतिशत मुक्त कमैंया, ८५ प्रतिशत हरुवा–चरुवा र ६१ प्रतिशत मुक्त हलिया बाध्यकारी श्रममा रहेको पाइएको बताए।
कार्यक्रममा शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ का वडा अध्यक्ष शेरबहादुर साउदले स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका योजनामा श्रमिकको अधिकार र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा सहभागी निर्माण व्यवसायीले स्थानीय तहले विकास निर्माणका योजना तथा आयोजनाको ठेक्का लगाउँदा श्रमिकको बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अधिकारकर्मी गणेश विकले श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गर्न बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए। महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष ईश्वर सुनारले श्रमिकलाई निर्धारित ज्याला, बीमा, सुरक्षा सामग्री तथा आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर श्रमिकको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा बाध्यकारी तथा बँधुवा श्रमका परम्परागत र आधुनिक स्वरूप, नेपालको संविधान, श्रम ऐन, २०७४, बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ का प्रावधान, कानुनी सहायता, न्यायिक संयन्त्र तथा न्यूनतम दररेट र ज्याला निर्धारणसम्बन्धी विषयमा सहभागीलाई जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रममा शुक्लाफाँटा, भीमदत्त, कृष्णपुर र बेदकोट नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, निर्माण व्यवसायी, श्रमिक, अधिकारकर्मी तथा श्रमिकका क्षेत्रमा कार्यरत अभियन्ताको सहभागिता रहेको थियो।
