कञ्चनपुर : गत बर्ष ०८२ फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचनमा रास्वपाका बरिष्ठ नेता समेत रहेका हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चुनावका बेला सुप प्रदेशका पहाडी जिल्ला पुगेर सुदूर अब दुर र्ना झिकै झिकै माया तमलाई भन्ने कथन नारामै सिमित भएको छ । संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्रै महाकाली पुल योजना कार्यालय कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत सारिदै छ । सुदूरको विकासका लागि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा स्थापना भएको महाकाली पुल योजना कार्यालय पुल सेक्टर सुर्खेत सारिन लागेपछि स्थानीय सरकारको बिरोधमा रहेका छन । २१ साउन ०८३ मा सडक विभाग पुल महाशाखा चाकुपाट ललितपुरले सबै सडक डिभिजन, योजना, आयोजना कार्यालयलाई पत्राचार गरेर देशभरका पुल सडक डिभिजन र सेक्टर कार्यालयमा समायोजन गरेकाले सोही अनुरुप ठेक्का प्रकृयादेखिका कामकाज गर्न गराउन निर्देशन जारी गरेको छ । सडक विभागले यस अघि महाकाली पुल आयोजना ६ नम्बर कार्यालयले कञ्चनपुर स्थित चारलेन महाकाली पुल सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका १० पुल निर्माण, दर्जनौँ पुल मर्मत सम्भार गर्दै आएको छ ।
संघीय सरकार मातहत रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सडक विभागले चालु आर्थिक बर्ष ०८३/०८४देखि महाकाली पुल योजना कार्यालयलाई पुल सेक्टर सुर्खेतमा सार्न गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विशेष गरेर पुल निर्माणको मात्रै कामकाज हेर्ने उक्त महाकाली पुल आयोजना ६ नम्बर कार्यालयलाई सुर्खेत पुल सेक्टरमा गाभ्ने तयारीले सुदूरपश्चिम अब विशेष गरेर पुल कार्यालय सुन्य प्रदेश हुन लागेको छ । हुनत सडक डिभिजन कार्यालयले पुल र सडक कार्यालय दुई जिम्मेबारी हेर्दै आएपनि विशेष गरेर पुलको मात्रै काम महाकाली पुल आयोजना तथा ६नम्बर कार्यालय महेन्द्रनगरले हेर्दै आएको छ । १७ फागुन ०७३ कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा स्थापना भएको उक्त कार्यालय १० बर्षमै अस्थित्व समाप्त पार्ने गरेर समायोजन हुन लागेपछि यहाँका जनता चिन्तित भएका छन । मुख्य गरेर महाकाली नदी पारीको नेपाल भनेर चिनिने (दोधाराचाँदनी)को भुगोललाई सिधै नेपालसंग जोड्ने उदेश्यका साथ महाकाली नदीमा चारलेन पक्की पुल निर्माणको जिम्मा पाएको कार्यालय नै सारिने भएपछि अन्यौलता मात्रै होईन अधुरै रहेको पुल निर्माण कार्य थप अलपत्र हुने नागरिक स्तरमा चिन्ता प्रकट भएको छ ।
हालसम्म महाकाली चारलेन पुलको ९५ प्रतिशत भौतिक र ९२.४५ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको पुल निर्माण कम्पनी कुमार सिएफआईसीले पुल हस्तान्तरण समेत नगरेकै अवस्थामा कार्यालय नै कोल्याल्पस पार्ने काम भईरहेको छ । महाकाली पुल योजना कार्यालयको तथ्याङ्कका अनुसार चारलेन पुल सहित कैलालीको मोहना, शान्तिनगर, सुनिखोला, गेटा, मनहारा, बाजुराको कर्णाली, गडखेट बाउलीखेला, दोदाका साथै कञ्चनपुरको गड्डाचौकीदेखि कैलालीको चिसापानीसम्म महेन्द्र र उत्तर महाकाली राजमार्गका पुल मर्मत कार्य क्षेत्रमा रहेर मर्मत गर्दै आएको छ । जिल्लाका अन्य पुलहरुलाई समेत कैलाली र कञ्चनपुर सडक डिभिजन कार्यालयमा राखिएका छन । महाकाली पुल निर्माणको काम पुरा नहुँदै कार्यालय नै अन्यन्त्र सार्ने गाभ्ने भएपछि स्थानीय सहितका यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधीहरुले खबरदारी गरेका छन । स्थानीयले सुप प्रदेशको ससद र सरकारमा बलियो उपस्थिति दरिलो प्रभावकारीता नहुँदा कर्मचारीतन्त्रले रास्वपा सरकारको बदनाम गराउनका लागि समेत षड्यन्त्र रचेको दावि गरिएको छ ।
स्थानीय राजेन्द्र बहादुर चन्दले सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र पुल आयोजना कार्यालय लाई सडक डिभिजन, कैलाली वा अन्य जिल्ला गाभ्ने कार्य विकास बिरोधी भएको बताए । उनले महाकाली चारलेनको पुल सहितका अन्य प्रदेशका पुलको काम नसकिदै सारिने कार्य गरे आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन । निर्माणाधिन पुल क्षेत्रका स्थानीय एव भीनपा ११का वडाध्यक्ष प्रकास थापाले पनि सुदूरपश्चिमको विकासलाई पछाडी पार्ने गरेर प्रदेशको एक मात्रै पुल आयोजना कार्यालय सार्ने काम स्वीकार्य नहुने भन्दै सरकारलाई खबरदारी गरेका छन । जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले यस क्षेत्रबाट पुल आयोजना कार्यालय खारेजी वा गाभ्ने कार्यबाट प्रदेशकै विकास निर्माणमा प्रभाव पर्ने बताए । उनले पुल कार्यालयलाई सुप प्रदेशमा सुन्य पारेर कर्णाली प्रदेश वा अन्य जिल्लामा सारेपछि पछि दैनिक कामकाजमा समेत प्रभाव, अव्यवहारिक हुने बताए ।
‘यो पुल आयोजना सार्ने काम यदी भएको भए यस क्षेत्रका संसद सासद ज्यूले पनि ध्यान दिनुपर्छ, ‘उनले भने, ‘साच्चिकै सार्ने काम भएको भए सासद ज्यूले पनि ससदबाट खबरदारी गर्नुपर्छ ।’सुर्खेतमा कार्यालय भएर त्यहाँदेखि महेन्द्रनगर मात्रै झण्डै ३ सय किलोमिटर दुरी अन्य पहाडी जिल्ला थप टाढाको दुरीमा भएकाले समेत अनुगमन, देखदेख, प्रत्यक्ष कामकाजदेखिका दैनिक कार्य सम्पादनमा समेत चुनौती थपिने भएकाले यस्ता अव्यवहारिक कामकाज नगर्न समेत स्थानीयले अनुरोध गरेका छन । यस बारेमा थप बुझनका लागि सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले प्रयोग गर्दै आएको ९८५११७६८९३नम्बरमा सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्र्पक हुन सकेन । तर स्थानीयले विकास बिरोधी कामकाज गर्ने कुचेष्टा मात्रै गरेपनि आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन । स्थानीयले सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्रै पुल आयोजना कार्यालय सारेर अन्य प्रदेश लग्ने कार्यमा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र सत्ताधारी दलका सासदमन्त्रीसंग अनुरोध गरेका छन । उक्त निर्णय सच्याउन समेत स्थानीयले माग अघि सार्दै नभए आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन ।
