काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभाको नियमावली तर्जुमा प्रक्रिया जारी रहेकै अवस्थामा विषयगत समिति गठन भएका छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ अनुसार नै समिति गठन भएका हुन् । विषयगत समिति १० वटा रहेका छन् । नियमावली संशोधनको प्रक्रिया भने जारी छ । यसअघिकै व्यवस्था अनुसार १० विषयगत समिति गठन भएका हुन् ।
नियमावली तर्जुमामा हुने ढिलाइका कारण विषयगत समिति गठनमा यसअघि निकै ढिला हुने गरेको थियो । नियमावलीले समिति सङ्ख्या र क्षेत्राधिकार यकिन गरेपछि मात्र समिति गठनको अभ्यासले विषयगत समिति गठन झन्डै एक वर्षसम्म नभएका उदाहरणसमेत छन् । यो पटक नियमावलीको प्रक्रिया जारी रहेकै अवस्थामा समिति गठन र नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विषयगत समिति सभापति चयनका लागि वैशाख ४ गते निर्वाचन मिति तोक्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा अहिले अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति रहेका छन् । यस्तै कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, पूर्वाधार विकास, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिनिधि सभामा रहेका छन् । सार्वजनिक लेखाबाहेकका अन्य समिति विधायिकी कार्यमा पनि संलग्न हुने छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल तथा बेरुजु फस्र्योटको मुख्य दायित्व लेखा समितिमा रहने कानुनी व्यवस्था छ ।
सभाले स्वीकृत गरेको सूची अनुसार दलका अधिकांश शीर्ष र संसदीय दलका पदाधिकारीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति रोजेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने तथा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले राज्य व्यवस्था समिति रोजेका छन् । यस्तै कांग्रेस वरिष्ठ नेता अर्जुननरसिंह केसी तथा भीष्मराज आङदेम्बेले पनि राज्य व्यवस्था रोजेका छन् । नेकपा (एमाले) की पद्माकुमारी अर्याल तथा मोहम्मद इस्तियाक राई, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि राज्य व्यवस्था रोजेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाही पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सदस्य छन् ।
संयुक्त समितिले पाए पूर्णता
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि निष्क्रिय भएको सङ्घीय संसद्को संयुक्त समितिले पनि पूर्णता पाएका छन् । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाले संयुक्त समितिका सदस्यको नाम तोकेको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सङ्घीय संसद्का संयुक्त समिति १५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सदस्य रिक्त थिए । सङ्घीय संसद्मा संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन मूल्याङ्कन समिति अभ्यासमा छन् ।
कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसदको नामावली:
