कञ्चनपुर : कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लाका नदी तटीय क्षेत्रहरूमा कटान तथा डुबान नियन्त्रणका लागि जैविक तटबन्ध निर्माण कार्य तीव्र पारिएको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा ७०० मिटर, लालझाडी गाउँपालिकामा ६०० मिटर र कैलालीको भजनी नगरपालिकामा ७५० मिटर जैविक तटबन्ध निर्माणको कार्य औपचारिक रूपमा थालिएको हो।
मर्सीकोर नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ (एनएनएसडब्लुए) र द कोकाकोला फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित ‘नेपालमा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यको सुदृढीकरण’ (सान) परियोजना अन्तर्गत उक्त कार्य अगाडि बढाइएको हो। यस अभियानमा पुनर्वास नगरपालिका, लालझाडी गाउँपालिका र भजनी नगरपालिकाले समेत प्रत्यक्ष समन्वय र सहकार्य गरेका छन्।
पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर-७, परासनमा वर्षेनी दोदा नदीले पुऱ्याउने कटान र डुबानका कारण स्थानीय बासिन्दाहरूले ठुलो क्षति बेहोर्दै आएका थिए। सोही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै उक्त क्षेत्रमा ७०० मिटर लामो जैविक तटबन्धको काम सुरु गरिएको छ। यसका लागि पुनर्वास नगरपालिकाले ११ लाख ५७ हजार, एनएनएसडब्लुएले १४ लाख ९१ हजार, मर्सीकोर नेपालले १२ लाख ६ हजार र स्थानीय समुदायले १ लाख ३८ हजार बराबरको जनश्रमदान उपलब्ध गराएका छन्।
त्यस्तै, लालझाडी गाउँपालिका वडा नम्बर-१ मा पनि दोदा नदीकै कारण स्थानीयहरू वर्षौँदेखि समस्यामा थिए। उक्त जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति ६०० मिटर लामो जैविक तटबन्ध निर्माण कार्य थालिएको छ। यस योजनामा लालझाडी गाउँपालिकाको २२ लाख २ हजार, एनएनएसडब्लुए को ७ लाख ६६ हजार, पेसवानको १३ लाख ७४ हजार र समुदायको १ लाख ३५ हजार जनश्रमदान रहेको छ। साथै, एनएनएसडब्लुए र पेसवानले लालझाडीमा थप ३०० मिटर तटबन्ध निर्माणका लागि पालिकासँग मिलेर संयुक्त लागत अनुमान (इस्टिमेट) सहितको योजना समेत तयार पारिरहेका छन्।
कैलालीको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर–४, झलझलियामा पनि कान्द्रा नदीको कटान रोक्न ७५० मिटर जैविक तटबन्ध निर्माणको कार्य सुरु गरिएको छ। उक्त योजनाका लागि नगरपालिकाले ६ लाख ८६ हजार विनियोजन गरेको छ भने नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ५ लाख ४९ हजार, एनएनएसडब्लुए को ११ लाख र समुदायको २ लाख ५८ हजार जनश्रमदान गरी कुल २५ लाख ५४ हजारको संयुक्त लगानी परिचालन गरिएको छ। कान्द्रा नदीको जोखिम झेल्दै आएका झलझलियाका स्थानीयहरूले तटबन्ध निर्माणसँगै आगामी वर्षातमा सुरक्षित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
यी तीनवटै स्थानमा निर्माण भइरहेका तटबन्धहरूको कुल लागत १ करोड ५७ हजार रुपैयाँ रहेको छ। कुल लगानीमा नगरपालिकाहरूको हिस्सा ४०.२४ प्रतिशत, एनएनएसडब्लुए को ३३.३९ प्रतिशत र पेसवानको १३.६७ प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ५.४६ प्रतिशत, मर्सीकोर नेपालको १.९५ प्रतिशत र स्थानीय समुदायको ५.३० प्रतिशत योगदान (जनश्रमदान सहित) रहेको छ।
सान परियोजनाका संयोजक देवराज बडुले जैविक तटबन्ध निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र दिगो बनाउन परियोजनाले विशेष प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। उहाँले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई बायो–इन्जिनियरिङ्गका जटिल प्राविधिक पक्ष, संरचना निर्माणका आधारभूत मापदण्ड, सामुदायिक सहभागिता तथा पारदर्शी लेखा व्यवस्थापनका प्रक्रियाबारे विस्तृत अभिमुखिकरण समेत प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो।
संयोजक बडुले स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग र समुदायको सक्रिय श्रमदानले गर्दा यो तटबन्ध परम्परागत संरचना भन्दा दिगो र वातावरणमैत्री हुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जैविक तटबन्धले नदीको बहावलाई प्राकृतिक रूपमै व्यवस्थापन गर्ने हुनाले यसले दीर्घकालीन रूपमा भू-क्षय रोक्न र तटीय क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ। साथै, यस प्रविधिले स्थानीयस्तरमै सीप र स्वामित्वको विकास गर्ने भएकाले आगामी दिनमा समुदाय आफैँले यस्ता संरचनाको मर्मत-सम्भार र संरक्षण गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो।
यी ठाउँहरूमा नै किन आवश्यक छ तटबन्ध?
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर-७, परासनमा दोदा नदीको कटान र डुबानले वर्षेनी वितण्डा मच्चाउने गरेको छ। शिवशक्ति सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दयाराम रानाका अनुसार वर्षेनी करिब ३०० घरधुरी प्रत्यक्ष जोखिममा पर्ने गरेका छन् भने हालसम्म १०० बिघाभन्दा बढी उब्जाउ जमिन नदीले कटान गरिसकेको छ। जैविक तटबन्ध निर्माणपछि यस क्षेत्रका बासिन्दाले ठुलो राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, लालझाडी गाउँपालिका वडा नम्बर-१ मा पनि दोदा नदीकै कारण स्थानीय जनजीवन कष्टकर बन्दै आएको थियो। वर्षेनी डुबान र कटानको समस्याले गर्दा यहाँका बासिन्दाहरू विस्थापित हुने अवस्था रहेको हरियाली सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोतीलाल रानाले बताउनुभयो।
उता कैलालीको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर–४, झलझलियामा पनि कान्द्रा नदी मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ। जैविक तटबन्ध उपभोक्ता समितिका सचिव टेक बहादुर रावलले यहाँका ४३५ घरधुरी नदीको उच्च जोखिममा रहेको र वर्षातको समयमा लगाइएको खेतीपाती समेत बर्वाद हुने गरेको जानकारी दिनुभयो।
