काठमाडाैं: सरकारले दश वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा निष्क्रिय रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउन ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । बालेन शाहको नेतृत्वमा नवगठित सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाताको रकम ९० दिनभित्र राज्यकोषमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । निष्क्रिय स्रोतको उपयोग तथा राजस्व सुधार गर्ने योजनाअन्तर्गत सरकारले यस्तो घोषणा गरेको जनाएको छ । तर, यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरू स्वीकृत गरेको छ । उक्त सूचीको ७८ नम्बर बुँदामा ‘राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने’ उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले तीन वर्ष चल्ती नभएको (जम्मा गर्ने वा झिक्ने) खातालाई निष्क्रिय (डोरम्याट) गर्ने गरेको छ । तर, खातावालाले चाहेका वेला उक्त खाता पुनः सक्रिय हुन्छ । तर, २० वर्षसम्म पनि खाता चल्ती नभई निष्क्रिय भएको र हकदाबीसमेत नपरेको खाताको रकम भने राष्ट्र बैंकको कोषमा जम्मा हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिमको हकवालाको त्यस्तो निक्षेपउपर दाबी नरहेको अवस्थामा सो निक्षेप राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरी बैंकिङ विकासमा प्रयोग गरिनेछ ।’
यस्तो छ निष्क्रिय खाताको रकम खिच्ने व्यवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप व्यक्तिको मञ्जुरीले बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई दिन पाइँदैन । यदि निक्षेपकर्ताको मृत्यु भएमा उसले इच्छाएको व्यक्तिको दाबी लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । यदि निक्षेपकर्ताले इच्छाएको व्यक्ति राखेको छैन भने वा इच्छाएको व्यक्तिको समेत मृत्यु भएमा सो रकममा सबैभन्दा पहिला सगोलको पति वा पत्नीको हक लाग्छ । त्यसपछि क्रमशः सगोलको छोरा वा छोरी, बुहारी वा धर्मपुत्री वा विधवा र सगोलको बाबुआमा, नाति वा नातिनीको हक लाग्ने व्यवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दश वर्षदेखि चल्ती नभएको वा हक दाबी नपरेको निक्षेप खाताको विवरण प्रत्येक वर्षको पहिलो महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो रकम लिन आउनु भन्दै प्रत्येक पाँच वर्षमा एकपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । र, यस्तो विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्ने हुन्छ । ‘यस्तो रकम बीस वर्षसम्म लिन–बुझ्न नआएमा सो रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरी बैंकिङ विकासमा प्रयोग गरिनेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ ।
विवरण एकीकृत गर्दै राष्ट्र बैंक
सरकारले दश वर्षसम्म निष्क्रिय रहेको र हक दाबी नपरेको रकम सरकारी कोषमा ल्याउने घोषणा गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो विवरण अद्यावधिक तथा एकीकृत गर्न थालेको छ । सोमबारसम्म विवरण संकलन भइसक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘ऐनअनुसार हामीले २० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका खाताको विवरण राखेका छौँ, यो रकम निकै सानो हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारले घोषणा गरेअनुसारको दश वर्षसम्मको निष्क्रिय खाता र त्यसको रकमको विवरण संकलन गरिरहेका छौँ ।’ विवरण संकलन गरे पनि उक्त रकम सरकारी कोषमा ल्याउन भने ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
साभार/ नयाँ पत्रीका
