कञ्चनपुर : लामो समयपछि सरकारले ल्याउन लागेको सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन बिरुद्धमा निजी विद्यालयका संचालकले निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिएका छन । संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधी समितिबाट पारित गरिएका केही बुँदाहरुमा असहमती जनाएर निजी विद्यालयका संचालकहरु आन्दोलित भएका हुन । कञ्चनपुर सहित देशभर ३०मा श्रावण ०८२ शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन । प्याब्सन कञ्चनपुरका अध्यक्ष महादेव भट्टले केन्द्रीय कार्यक्रम अनुरुप जिल्लामा निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको बताए । पालिकादेखि जिल्ला स्तरका कार्यालयहरुमामा संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए । ‘अहिले हामीले प्याब्सन र एनप्याब्सन दुवै समिति मार्फत जिल्ला र पालिका तहमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ, ‘उनले भने, ‘आगामी दिनमा पनि निरन्तर आन्दोलन गछौँ, विद्यालय बन्द नै गरेर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता नआवस हाम्रो चाहना छ ।’
कञ्चनपुर सहित देशभर निजी विद्यालयहरुा साझा संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले संयुक्त रुपमा आन्दोलन थालेका छन । विधेयकमा निजी विद्यालय क्रसम गैर नाफामुलक बनाईनेछ । पूर्ण छात्रबृति राखेपछि प्याब्सन र एनप्याब्सनले उक्त बुद्दा खारेजीको माग अघि सारेर देशभर आन्दोलनमा उत्रिएको जनाएको छ । एनप्याब्सन कञ्चनपुरका अध्यक्ष सत्येश बहादुर चन्दले निजी विद्यालयमाथि राज्यले अन्याय गरेपछि विगतका बर्षहरु जस्तै यस बर्षपनि आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । विधेयकमा समावेस गरिएका बुँदा नहटाउन्जेलसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए । उनका अनुसार निजी विद्यालयलाई क्रमस गैरनाफामुलक बनाईने, पूर्ण छात्रबृति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको कुल विद्यार्थी संख्याको आधारमा १० प्रतिशत छात्रबृति दिने प्रावधान निरन्तरता दिनुपर्ने, छात्रबृति अन्र्तरगत भर्ना, शुल्क, बार्षिक शुल्क र मासिक पढाई शुल्क कायम हुनुपर्ने बताए । प्याब्सन नेपालका केन्द्रीय सदस्य अम्मराज भट्टले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने जोडदिनुपर्ने दिदै उक्त समय सीमाभित्र भद्र रूपमा गरिएको आन्दोलन, सचेतना, ज्ञापनपत्र बुझाउने, अन्तरक्रिया र छलफलबाट निकास ननिस्किए विद्यालय बन्दसम्म गरेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए । एन प्याब्सन केन्द्रीय बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम सिह मौनीले देशभर एक साथ एन प्याबसन र प्याब्सन संघर्षमा रहेको र राज्यले समयै यस तर्फ ध्यान दिएर मस्यौदा सच्याउनुपर्नेमा सुभाव दिएका छन ।
२९ साउनदेखि ७भदौँ ०८२सम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने छन । यि हुन आन्दोलनका कार्यक्रमहरु । भाद्र १ गते, आईतवार ११ बजे प्याब्सन सदस्य तथा पत्रकारहरूको व्यापक उपस्थितिमा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, भाद्र २ गते आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका संघीय प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाः सांसदहरूलाई प्याब्सन सदस्य र पत्रकारहरुको व्यापक उपस्थितिमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, भदौँ २ गते सोमबार ५ः३० बजे बेलुका सुझाव संकलनका लागि राष्ट्रिय परिषदको जूम बैठक वस्ने, हरेक पालिकामा पालिकास्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक बस्ने भएको छ । भाद्र ४ गते प्रत्येक जिल्लामा जिल्लास्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक बस्ने, भाद्र ५ गते सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक बस्ने, भाद्र ६ र ७ केन्द्र र प्रदेश स्तरमा सरोकारवालाहरू अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । निजी विद्यालयका संचालक विधेयक विपक्षमा देखिएका बेला सरकारी विद्यालयका शिक्षक शिघ्र विधेयकको पक्षमा हुँदा शिक्षा ऐन पेचिलो बनिरहेको छ ।
