कञ्चनपुर : संसद बाटै शिक्षा विधेयक पारितको माग अघि सारेर एक सातादेखि काठमाण्डौमा आन्दोलनरत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको आन्दोलनमा निजामती कर्मचारी सङ्गठनले समेत ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको आन्दोलनमा निजामती कर्मचारी सङ्गठनले समेत ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको हो । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्य समितिले शिक्षकका जायज पेशागत मागप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको जनाएको छ । निजामती कर्मचारी सङ्गठन सुप प्रदेश समितिले निजामती क्षेत्रको पहिलो सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली टेड युनियन भएको रुपमा स्थापित ट्रेड युनियनले शिक्षकका मागप्रति साथ सर्मथन रहेको घोषणा गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनसक्नु अत्यन्तै दु:खद विषय भएकाले यसमा सरकार लगायतका पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ । शिक्षा ऐनले विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षा सम्मको ढाँचा, जिम्मेबारी, गुणस्तरको मापदण्ड, शिक्षकको हक अधिकार, विद्यार्थीको अधिकार तथा समावेशीको प्रत्याभूति गर्न कानुन आधार प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । विगतमा शिक्षक संघ सङ्गठनहरूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष महादेव जोशीद्वारा हस्ताक्षरित गरिएको ऐक्यबद्धतामा हालसम्म पनि शिक्षा ऐन ०२८नै विद्यमान रहनु र देशमा व्यवस्था परिर्वतन संगै सङ्घात्मक ढाँचामा समायानुकुल संशोधन भई जारी हुनुपर्ने ऐन हालसम्म पनि जारी हुन नसक्दा समग्र शिक्षा क्षेत्र अन्यौलको अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले देशमा बेरोजगारी बढ्दै गएको चिन्ता व्यक्त गरेका छन । यसर्थ आम विद्यार्थी, नागरिक, शिक्षक, पेशागत सङ्घ संगठनहरु, बुद्धिजीवी, वर्गमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन सञ्चालित न्यायोचित मागमा सङ्गठनको ऐक्यबद्धता रहेको जनाएको छ । यसका साथै निजामती कर्मचारी सङ्गठन सुप प्रदेशका अध्यक्ष जोशीले सङ्घीय निजामती ऐन, प्रदेश र पालिका तहका सबै कर्मचारीको पेशागत हकअधिकार सुरक्षाका लागि निरन्तर संघर्षमै रहेको जनाएका छन् ।
