कञ्चनपुर: महाकाली नदीको रोयल्टी राजस्व छुट प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भीमदत्त नगरका थप दुई कर्मचारी विरुद्धमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । कञ्चनपुर स्थित महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थ ठेक्कामा गैर कानुनी रुपमा छुट दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय टङगालले मंगलबार थप दुई कर्मचारी विरुद्धमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७मा नदीजन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने ठेक्कामा बोलपत्रमा नियम विपरित छुट दिएको भन्दै थप दुई कर्मचारी विरुद्धमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जारी गरेको आरोपत्र पत्रमा नगरपालिकाले राजस्व छुटका लागि गठित कार्यदलका संयोजक तथा सदस्य लेखा अधिकृत विक्रम भण्डारी र तत्तकालिन नासु नरेन्द्र देव भट्ट विरुद्धमा विशेष अदालतमा दायर गरेको जनाएको छ ।
रोयल्टी ठेक्कामा कोरोना भाईरस रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी कार्यालयबाट आवश्यक सेवा बाहेक अरु सेवा समेत बन्द भएकाले अवस्थामा राजस्वसँग सम्बन्धित ठेक्का बन्दोबस्ती गरी ठेक्मा लगाएको ठेक्काको कर तथा जरिवाना छुट सम्बन्धमा भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले उत्खनन गरेको परिमाण र उत्खनन गर्न बाँकी परिमाणको समेत नापजाँच हिसाब किताब गरी छुट राजस्व दिन नमिल्ने प्रतिवेदन गर्नुपर्नेमा संघीय आर्थिक ऐन तथा प्रादेशिक आर्थिक ऐन विपरित उल्लेखित प्रावधानलाई वेवास्ता गरी संवैधानिक तथ कानुनी क्षेत्राधिकार बाहिर गएर राजस्व रकममा ८३ दिनको १ करोड, ३४ लाख, ९७ हजार ४५३ रुपैया छुट दिने सक्ने प्रतिवेदन पेश गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि भएकाले संयोजक हिमाल बहादुर चन्द, सदस्य इन्जिनियर हिमालय सिह ऐर लेखा अधिकृत गोबिन्द उपाध्याय, लेखा अधिकृत विक्रम भण्डारी, तत्तकालिन नासु नरेन्द्र देव भट्टलाई १ करोड, ३४ लाख, ९७ हजार ४५३ रुपैया बिगो सहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम सजायको माग दावि गरिएको छ ।
महाकाली रोयल्टी प्रकरण सोही मुद्दामा तत्तकालिन भीमदत्त नगरका मेयर सुरेन्द्र विष्ट, १७ का वडाध्यक्ष हिमालय चन्द, तत्तालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर भट्ट, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिसिंह धामी, इन्जिनियर हिमालय सिह ऐर, लेखा अधिकृत गोबिन्द उपाध्याय, प्रशासकीय अधिकृत हरिसिह धामी, अधिकृत नर बहादुर साहु, लेखापाल दिपेन्द्र चौधरी, नासु विष्णुदत्त भट्ट सहित भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका संचालक स्व. ईश्वरी प्रशाद भट्ट, केशव भट्ट, पुष्पराज भट्ट, भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक स्व.संचालक ईश्वरी भट्टकी धर्मपत्नी खगेश्वरी भट्ट, प्रतिनिधि दिवाकर भट्ट सहितका नाममा मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही ठेक्कामा राजस्व छुट, बैंक ग्यारेन्टी नलिएको सहितका अलग अलग मुद्दा दायर गर्दै अख्तियारले क्रमश तत्तकालिन मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितका बहालवाला कर्मचारी, कम्पनीका सञ्चालक माथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दे आएको छ । महाकाली नदीको रोयल्टी प्रकरणमा भीमदत्त नगरका १० कर्मचारी विरुद्धमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भए सँगै उनीहरु स्वत निलम्बन भएकाले पालिका कर्मचारी बिहिन हुँदै गएको छ । जसका कारण दैनिक कामकाजदेखि प्रशासनिक एव सेवा प्रवाहमा संकट थपिरहेको छ । कोरोना महामारीका बेला देशका अन्य पालिकाले समेत रोयल्टीदेखि विविध विषमा छुट दिएको भएपनि कञ्चनपुरका जिल्ला सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा रहेको भीमदत्त नगरपालिका विरुद्धमा मात्रै अख्तियारमा मुद्दा दायर भएको विषयमा स्थानीय समेत अचम्मित भएका छन ।
