‘सरकारले साच्चैनै कुतियाकवर, १८ नम्वर पिल्लर बस्तीको पीडा सुन्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ठोस योजना ल्याउनु पर्छ । अन्यथा सरकारको सिमा क्षेत्र बिकास योजना पनि अर्थ न वर्थको हुने छ्’
पप्पु गुरुङ्ग
दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको पारिको बस्ती कुतियाकवर विकासको प्रतिक्षा गरेको एक शताब्दी भयो तर, त्यहा विकासको आधारभूत पूर्वाधार बल्ल सुरु भएको छ् । चारै तर्फ नदीको चेपुवामा दोधारा चाँदनी नगरपालिका– १० कुतियावकर बस्ती खुम्चिदै गएको छ् । नेपाल–भारत सिमा संग जोडिएको कुतियावकर बस्ती अझै पनि बिकासको पर्खाईमा छ् । बस्तीमा बाढीबाट स्थानियहरुलाई जोगाउन दोधारा चाँदनी नगरपािलका कार्यालय र नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ (एनएनएसडब्लुए) लगाएत गैरसरकारी संस्था अभ्यासर्त देखिएका छन् । अहिले आएर नगरपालिका नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ (एनएनएसडब्लुए) लगाएत संघ– संस्थाको सहयोगमा बाढीबाट बच्न सेभ हाउस निमार्ण क्रममा छ् । जुन बस्तीको लागी उत्साहजन कार्य हो । बाढीको बेला धनमालको रक्षाको लागी सेभ हाउस कोशे ढुङ्गा साबिक हुने छ् । दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका मेयर किशोर कुमार लिम्बुको गैरसरकारी संस्थाको समन्वनात्मक कार्यको सबै तिरबाट प्रशंसाको बिषय भएको छ् ।
अहिले आएर बाढीबाट स्थानियहरुलाई जोगाउन जती कृयाकलाप हुदै आएपनि यो दिर्घकालिन समस्या भने होईन् । दिर्घकालिन समस्या भनेकोनै महाकाली नदी र जगबुडा नदीमा पक्की तटबन्ध हो । यो तीतो यथार्थ सरकार र राजनीतिक दललाई थाहा नभएको भने होईन तर, उनीहरुले चुनावको बेला गाँउलेलाई दिने भनेको आश्वासन मात्रै हो । बस्तीमा सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधी पुग्दा अन्तरक्रिया वा छलफलमा उनीहरु भोलीनै आकाश झारिदिने कुरा गर्छन् । बस्तीका लागी भने त्यो ‘विकासको फल आँखा तरी मर’ हुने गरेको छ् । अझ विडम्बना त के छ भने, त्यस क्षेत्रका नागरिकको सरल र सहज बजार सम्पर्क सीमा पारि सिमावर्ती भारतीय बजार संग हुने गर्छ र उनीहरु नेपाली रुपैयाँ भन्दा भारतीय रुपैया लेनदेन गर्न रुचाउछन् । विकासका नाममा बर्तमान सरकारले बिद्युत, अहिले आएर पानी पिच सडक, कच्ची सडकमा बेला बखत ग्रबेलिङ्ग गर्ने बाहेक ठोस काम केही गर्न नसक्दा कुतियाकवर बस्ती सधै अभाव र कष्टमा बाँच्न विवश छन् । एम्बुलेन्सको आउने जाने व्यवस्था छैन, तत्काल उपचार गर्नु पर्ने बिरामीलाई कि, भारत पुर्याउनु पर्छ कि, बाढीको समयमा भगवान् भरोसा छाड्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।
कुतियाकवर क्षेत्रमा सुरक्षा ब्यवस्था खासै छैन् । कुतियकवर बस्तीको वारी झोलुङ्गे पुलमा सशस्त्र प्रकरीको ड्युटी रहन्छ् । कुतियाकवर क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो क्याम्प स्थापना गरेको भन्ने बताएपनि कुतियकवर बस्तीबाट झण्डै २ किलोमिटर नदी वारी सशस्त्रको बोडर आउट पोष्ट छ् । जुन पोष्ट बाढी आउनु सबै भन्दा पहिले बिस्तापित बिद्यालयका आश्रय स्थाल बनाउनु पर्ने अवस्था छ् । कुतियाकवर बस्तीलाई जोड्ने झोलुङ्गे पुल पनि बाढीको पुल तर्न ढुङ्गाको सहारा लिनु पर्ने अवस्था छ् । दैनिक उपभोग्य समान खरिदको लागी बजार जानु पर्यो भने त्यस क्षेत्रका नागरिक दोधारा चाँदनीको बजारको सट्टा सिमावर्ती भारतीय बजार रोज्छन् । किन भने त्यहा पुग्न सजिलो छ् । दैनिक उपभोग्य समानको दर सस्तो पनि छ् । कुतियाकवरवासीले भोग्नुपरेका सिमा क्षेत्रमा हुदै आएको अनगिन्ती पीडा मध्ये प्रमुख समस्या बर्षेनीको बाढी र डुबान पनि हो । भारतले बनबासा ब्यारेजको ढोका खोलिदिए पछि सो क्षेत्रका अधिकांश भाग डुबानमा पर्ने गर्छन् । उनीहरुले बाढीबाट भोगेका क्षतिको दीर्घकालीन समाधान पनि सरकारले निराकरण गर्न सकेको छैन् । झण्डै ३ वर्ष अघि नेपाल सरकारले सरकारले संचालनमा ल्याएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम मार्फत जगबुडा नदीमा थोरै तटबन्ध निमार्ण गरियो ।
पछि त्यसले निरन्तरता पाएन् । त्यस क्षेत्रका बासिन्दा भन्छन् – ‘विगत त्रासमै बित्यो, वर्तमान पनि उस्तै छ, भविष्य झनै अन्योलपूर्ण छ’ हरेक वर्ष उर्लिने महाकाली र जगबुडा नदी समय क्रम संगै फैलिदै र अग्लिदै गइरहेको छ् । तर, कुतियाकवरवासीको दु:ख भने थपिदै गएको हुन्छ् । केही बिकासका संकेत बस्तीमा देखिदै आएपनि अझै बिकास संग बाढीको दिर्घकालिन समस्या निराकरण गर्नै बाँकी छ् । सिमामा हुने भारतिय सुरक्षाकर्मीको बेलाबखतको त्रासमा पिडित मात्रै नभई आजित भएका छन् । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बस्ती भित्रिने जंगली जनावरको डर पनि उनीहरुको दु:ख माथी थपिएको अर्को पीडा हो । बिगतका वर्ष दिनमा महाकाली र जगबुडा नदीको बाढीले कैयौं घरवार विहीनहरु आफ्नै देशको भूगोल भित्र शरणार्थी भएका छन् ।
सरकारले उनिहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा शहरबाट सिमा क्षेत्र सम्म धकेलिएका उनीहरु त्यहांबाट पनि कुन बेला लखेटिने हुन् पत्तो छैन् । दोधारा चादनी कुतियाकवर, १८ नम्वर पिल्लर बस्ती लगाएत क्षेत्रलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउनेनै हो भने नेपाल सरकारले दीर्घकालीन एकीकृत योजना सञ्चालन ल्याउन जरुरी छ् । तर यथार्थमा करनी र कथनीको उल्टो उनिहरुलाई सिमा क्षेत्रबाट खदेडिने सक्ने जो कोहीले पनि सहजै देख्न सक्ने छ् ।
सरकारले साच्चैनै कुतियाकवर, १८ नम्वर पिल्लर बस्तीको पीडा सुन्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ठोस योजना ल्याउनु पर्छ । अन्यथा सरकारको सिमा क्षेत्र बिकास योजना पनि अर्थ न वर्थको हुने छ् ।
