धिरेन्द्र भट्ट/कंचनपुर : प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका नेता डा. भिम रावलले (स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम) एसपिपी सम्झौता बारे निर्णय भएको एक महिना बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले अमेरिका लाई पत्र नपठाएको प्रती सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन। बिहिवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रावलले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम(एसपिपी) सम्झौता मा नेपाल सहभागी नहुने निर्णय भएको एक महिना बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले अमेरिका लाई पत्र नपठाएको प्रती गम्भीर आपत्ति जनाए। प्रतिनिधिसभाको गत असार ५ गतेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीले उक्त सम्झौतामा नेपाल संलग्न नहुने बताएका थिए।
उक्त पत्र जति सक्दो चाडो परराष्ट्रमन्त्रालय मार्फत अमेरिका लाई पठाउन आजको बैठकमा रावलको माग थियो। ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम(एसपिपी) को नेपाल सदस्य नरहने जानकारी युक्त पत्र अमेरिकालाई तुरुन्त पठाउन तथा तत सम्बन्धि सबै दस्ताबेज, पत्राचार समेतका कागजात समितिलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दियो।’ उनले भने, ‘हिन्द प्रसान्त रणनितिको अङ्ग (एसपिपी) अन्तर्गत नेपालको भूभाग एउटा शक्ति रास्ट्रलाई सैनिक गतिबिधिका लागि दुरुपयोग गर्न अनुमति दिने कुरा नेपालको संविधान र नेपाल जस्तो भूराजनीति भएको रास्ट्रको अस्तित्व र अस्मिताको विरुद्धमा हुने तथ्यमा कसैको बिमती हुन सक्दैन।’
कुनै देशले दिने एकदुई बस्तु वा हतियारको लोभमा देशको संविधान र प्रतिस्ठालाई तिलाञ्जली दिन सोच्नु पनि देशको विरुद्ध अपराध ठहरिने रावलको भनाइ छ। परराष्ट्रमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन थप अध्यन गरि पत्र पठाउने भनेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगरी त्यसको अध्यन गरेर मात्र पत्र पठाउने परराष्ट्रमन्त्रालयको भनाई सो मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नभई अन्य कसैको चाहाना अनुरुप चलाउन खोजिएको त हैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको उनले उल्लेख गरे।
