कञ्चनपुर : न्यायिक पूर्नस्थापनको माग अघि सारेर कञ्चनपुरका आरक्षपीडित आन्दोलित भएका छन । गत सातादेखि तत्तकालिन शुक्लाफाँटा बन्यजन्तु आरक्ष(निकुञ्ज)बाट विस्थापित भएका पीडित आन्दोलित भएका हुन । उनीहरुले लामो समयदेखि पूर्नस्थापना गर्न सरकारले आलटाल गरेका कारण सडक आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका छन । गत शनिबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका आरक्षपीडितले मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको मुल गेटमा प्रर्दशन तथा धर्ना दिएका छन ।
तत्तकालिन शुक्लाफाँटा बन्यजन्तु आरक्ष(निकुञ्ज) विस्तार गर्दाका बखत हालकै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा रहेको र उनी पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा समेत आफ्नै प्रदेशका जनताको समस्यामा गम्भिर नभएकाले समस्या समाधानको साटो झन लम्बिएको पीडितको दुखेसो छ । विभिन्न सरकारी कार्यालय हुँदै प्रशासनको मुल गेटमा प्रर्दशन एव कोण सभा गरेका पीडितले सरकारले पीडित नागरिकको पूर्नस्थापना गर्न आलटाल गरेका भूमिहिन हुनुपरेको बताएका छन । कृष्णपुर नगरपालिका १ सुन्दरफाँटाकी पीडित बसन्ती सुनारले विस्थापित भएदेखि दैनिक खातमुख जोर्न समस्या भएको बताईन । ‘हाम्रो जमिन थियो, ‘सरकारले ०५८ सालमा खोस्यो, अहिलेसम्म पूर्नस्थापना गरेको छैन ।’ तत्तकालिन रौलेतीविचुवाबाट विस्थापित हिम्मत बहादुर शाहीले पीडितप्रति सरकार गम्भिर नभएका कारण आज २०बर्षपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको बताए ।
‘हामी सानै हुँदा सरकारले हामीलाई विस्थापित गरेको थियो, ‘उनले भने, ‘हामी ठुला भईसके अहिलेसम्म पूर्नस्थापना गर्न कुनै पहल गरेको छैन ।’ कृष्णपुर नगरपालिका २ वाणिका आरक्षपीडित प्रेमदत्त भट्टले अहिलेसम्म निर्माण भएका आयोग मध्ये बम आयोगले पीडितको हितमा ल्याएको प्रतिवेदन राम्रो भएको बताए । ‘बम आयोगको प्रतिवेदन राम्रो छ, ‘उनले भने, ‘यस अघि ल्याएका प्रतिवेदन पीडितको हितभन्दा पनि आयोगमुखी थिए, अहिले पीडितमुखी छ, तर सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।’ पीडितका अगुवा सिरोमणी कुमार ओझाले राजनीतिक दल र सरकारले चासो नदिएका कारण पीडितको समस्या जस्ताको तेस्तै रहेको बताए । ‘हरेक चुनावमा पीडितलाई दल र तिनका उम्मेदवारले पूर्नस्थापना गछौँ, भनेर आश्वासनको पोको बाँधेर बस्तीमा जान्छन, ‘उनले भने, ‘चुनाव जितेपछि पीडितका समस्या भुल्ने प्रवृतिले समेत समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।’ आरक्षपीडित संघर्ष समितिका संयोजक कर्ण बहादुर चन्दले न्यायिक क्षतिपूर्ति सहित पीडितको पूर्नस्थापना गर्नुपर्ने बताए । उनले सुरेन्द्र बम नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग अघि सारे ।
‘बम आयोगले पीडितको हितमा निर्णय गरेर वन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो, ‘उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन ।’ उनले विगतका आयोगले प्रमाणित गरेका २ हजार ४ सय ७२ परिवारको पूर्नस्थापना गर्नुपर्ने माग अघि सारे । जिल्लादेखि केन्द्रसम्म दुई दशको अवधिका हजारौँ पटक ज्ञापन पत्र बुझाएर आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले आफुहरुको समस्यामा चासो नै नदिएको दुखेसो पोखे । कञ्चनपुरका आरक्षपीठितको पूर्नस्थापनका लागि गत चैत्रमा सुरेन्द्र बहादुर बम नेतृत्वमा सरकारले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित परिवारलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउन र पूर्नस्थापना गर्न एक कार्यदल गठन गरेको थियो । समाजवादी कञ्चनपुरका नेता समेत रहेका बम नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई गत असारमा बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा पुर्नस्थापनाको काम रोकिएको पीडितको बुझाई छ । बम अयोगले आरक्षपीडितको पूर्नस्थापनाका लागि कम्तिमा प्रति परिवार १० कट्टा जमिन वा ६० लाख रुपैया मुआब्जा दिन प्रस्ताव सहित ११ असारमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदन बुझाएको पाँच महिना वितिसक्दा पनि सरकारले पीडितलाई राहत र पूर्नस्थापनाका लागि कुनै पहल गरेको छैन । बम आयोगले प्रति परिवार हाल विद्यमान रहेको अवस्थामा दैनिक आधारभूत आवश्यकता परिपुर्तिका लागि कम्तिमा १० कट्टा जमिन र आर्थिक रुपमा समस्या समाधान गर्न पर्ने अवस्था देखिएमा उचित पहुँच नभएको खेतीयोग्य जमिनको चलनचल्तीको मुल्य ६ देखि ७ लाख प्रति कट्टा रहेकोले पीडित परिवारलाई आर्थिक प्याकेज मार्फत समस्या समाधान गर्न ६० लाख रुपैया दिनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएपनि सरकारले आयोगको प्रतिवेदनमा ध्यान दिएको छैन । आयोगका अध्यक्ष बमले तत्तकालिन वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले बम आयोगलाई ठाकुर प्रशाद शर्माको अध्यक्षतामा गठन भएको जाँचबुझ आयोग ०७१बाट पेश भएको प्रतिवेदन अनुसुचि (च)मा उल्लेखित नामावली अनुरुप एक हजार ४ सय ४० घरपरिवारलाई सट्टा जमिन उपलब्ध गराउन एक बर्षको अवधि दिएपनि कार्यदलले दुई महिनामै प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउँदा समेत कार्यान्वयन कुनै सुनुवाई नगरेको आरक्षपीडित बताउँछन ।
बम नेतृत्वको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने कार्यदलले ठाकुर शर्मा नेतृत्वको आयोगले दिएको कार्यविधी अन्र्तरगत बढिमा १ कट्टा जमिन र १० लाख आर्थिक प्याकेजलाई बृद्धि गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्र बम स्वमयले कार्यविधी बृद्धि गर्न नसके काम गर्न नसकिने भन्दै वन मन्त्रालयमा प्रस्ताव राखेपछि १९ बैशाख ०७८ मा मन्त्रीपरिषद बैठकबाट उपयुक्त जमिन र आर्थिक प्याकेजको कार्यविधी संशोधन गरेको छ । बम आयोगको कार्यदलले कार्यविधी संशोधन गरेर ०७८ जेठ २० मा उपकार्यदल गठन गरेको छ । पुरनदेव मिश्र, जिवन भण्डारी, जनकराज जोशी, माधव प्रशाद चौधरी, चामुराम राना सहितको प्राविधिक कार्यदलले ०७८ असार ६ गते चार विकल्प पेश गरेको थियो । कार्यदलले कृष्णपुर नगरपालिका १ र ४ मा अवस्थित समौजी, विशाल, जगदम्बा मयुर सामुदायिक वन र आसपारमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र ६५७.५८ हेक्टर, कृष्णपुर नगरपालिका १ र २ कै जयशंकर, दिपेन्द्र स्मृति, नवदुर्गा महिला, विशास सामुदायिक वन आंशिक क्षेत्र गरि ७०३, कृष्णपुर नगरपालिका २ अन्र्तरगत पुर्व पश्चिम राजमार्ग खण्डको उत्तरतर्फ रहेको ग्वालावारी, जनहित महाकाली सामुदायिक गरि ४२५.३७, शुक्लाफाँटा नगरपालिका ८ मा रहेको प्रगति महिला र कृष्ण सामुदायिक वन ४२१.८३ हेक्टर जमिन सहित जग्गा उपलब्ध नभए एकमुष्ठ ६०लाख रुपैया उपलब्ध गराउन प्रतिवेदन प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । कार्यदलको अध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर बमले जमिन दिने चारै विकल्प सहित नगदको समेत प्रस्ताव पेश गरेको बताए ।
‘जमिन दिने चारै स्थानको विकल्प सहित दिएका छौँ, ‘अध्यक्ष बमले भने, ‘जमिन नदिए आर्थिक प्याकेज दिने प्रस्ताव अघि सारेका छौँ ।’ अध्यक्ष बमले एक हजार ४ सय ८० पुर्व ठाकुर आयोगले जाँचबुझ गरेका व्यक्तिको समेत एक हजार ३ सय ९२ आवेदन आएको बताए । ८७ परिवार सम्पर्कमा नआएको बताए । ठाकुर शर्माले छुटाएका एक हजार २ सय २० परिवारले समेत आवेदन दिएको बताए । ‘हामीलाई प्राप्त कार्यविधी अनुरुप आवेदन संकलन गरेर पठाएका छौँ, ‘उनले भने, ‘थप छुटेका पनि आएका छन, तिनको विषयमा थप निर्णय गछौँ ।’ आयोगले पूर्नस्थापनका लागि निर्णय गरेको पठाएको कार्यान्वयको विषयको आयोगको नभई सरकारको भएको अध्यक्ष बमले बताए । ०५८ सालमा तत्तकालिन शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका नागरिकको पूर्नस्थापना नहुँदा आरक्षपीडित खुला आकासमुनी बस्न बाध्य भएका छन ।
