कञ्चनपुर: भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरकी अध्यक्ष कमला बोहराले विगतका दिनमा जनतालाई आरक्षपीडित बनाउने देउवा सरकारले अहिले भूमिहिन नागरिकलाई लालपुर्जा बिहिन बनाउन खोजिएको बताएकी छिन । ओली नेतृत्वको सरकारले एकलौटी कट्टर निकट कार्यकर्ता राखेर भूमि आयोग गठन गरेको भन्दै देउवा सरकारले केन्द्रीय सहित जिल्ला आयोग विघटन गरेको दोस्रो दिन पत्रकार सम्मेलन गर्दै भूमि आयोग कञ्चनपुरकी अध्यक्ष बोहराले प्रधानमन्त्री देउवाप्रति आक्र्रोस पोखिन् । ‘हिजोका दिनमा जसले आरक्षपीडितलाई अहिलेसम्म भूमिहिन बनायो, ‘विघठित भूमि आयोग कञ्चनपुरकी अध्यक्ष बोहराले भनिन, ‘उनैले आज भूमिहिन नागरिकलाई जमिनको स्वामित्वबाट अकुस लगायो ।’ परमादेश मार्फत बनेको सरकारले भूमिहिनको अधिकार स्थापित गर्न नसक्ने उनको आक्र्रोस छ । ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटक संसद विघटन ग¥र्यो ? ससद विघटन नभएको भए ओली नै प्रधानमन्त्री रहरहन्थे, अनि भूमि आयोग पनि निरन्तर हुन्थे, तपाईको पद पनि जोगिन्यो, ? अहिले ग्लानी लागेको छ की छैन ।
भन्नेमा ग्लानी नै नलागेको बताईंन । आयोगले २ सय प्रतिशतसम्म राजस्व लिने कार्यबिधीमा राखेको थियो । आफुहरुले घटाएर ३ देखि ५ प्रतिशत मात्रै राख्नका लागि केन्द्रीय आयोगसंग पत्राचार गरेको केही समयमै आयोग नै विघटन गरिदिएको उनको दुखेसो छ । केन्द्रीय आयोगले १६ महिनामा २२ करोड खर्च गरेको आलोचना भईरहेका बेला कञ्चनपुर आयोगले समेत पाँच महिनामा २० लाख भन्दा बढि अश्वभाविक खर्च गरेको छ । कुल २४ लाख, ८३ हजार, २ सय ३५ रुपैया बजेट भएपनि पाँच महिनाको अवधिमा २० लाख १ हजार २ सय ६ रुपैया खर्च भएको छ । पत्रपत्रिकामा कुनै सूचना नै नपछाएर २ लाख ६१ हजार ५ सय ९६ खर्च देखाएको विषयमा कञ्ञ्चनपुरका पत्रकारले प्रशन गरेका थिए , जवाफमा अध्यक्ष बोहराले गोरखापत्रमा सूचना र प्रशनपत्र छपाएको जवाफ दिईन् । कर्मचारी प्रोत्साहन पुरस्कार भन्दै १ लाख २६ हजार २ सय ५५ रुपैया खर्च भएको छ ।तर, पाँच महिनामै कस्तो पुरस्कार दिईयो । ईन्धन, मसलन्द, कार्यालय समाग्री, सीप विकास तथा तालिम, अनुगमन विविध र मेशिनरी तथा औजार र फर्निचर शिर्षकमा खर्च गरिएको छ ।
‘हामी हटेको चिन्ता छैन, ‘उनले भनिन, ‘तर जनता अब लालपुर्जा पाउँनबाट बञ्चित हुने भए ।’ अध्यक्ष बोहराले आफुहरुको नियुक्ती भएदेखि थुप्रै काम गरेको दावि गर्दै विगतका आयोगले गर्न नसकेको काम गरेको दावि गरिन् । ‘लगत्तै एक हजार परिवारलाई लालपुर्जा दिने तयारी गरेका थियौँ, ‘उनले भने, ‘उता परमादेशबाट गठन भएको सरकारले आयोग नै खारेजी गरिदियो ।’ भूमि आयोग कञ्चनपुरका अनुसार विगतमा छुटफुट ६ हजार, ४ सय २४, भूमिहिन दलित सुकुमबासी ४ हजार २ सय ६५, अव्यवस्थित बसोबासी ६० हजार ९ सय २६ले फारम भरेका छन । भीमदत्त नगरपालिमा भूमिहिन दलित सुकुमबासी एक हजार ८११, अव्यवस्थित बसोबासी हजार ९२ गरि जम्मा ७ हजार ९सय ३ परिवार, बेदकोट नगरमा भूमिहिन दलित सुकुमबासी ५ सय ७१, अव्यवस्थित बसोबासी ८ हजार ६ सय ६१ जम्मा ९ हजार २ सय २२ परिवार, शुक्लाफाँटा नगरमा भूमिहिन दलित सुकुमबासी २ सय ६६, अव्यवस्थित बसोबासी ११ हजार, ६ सय ४८ गरि जम्मा ११ हजार ९ सय १५ परिवार, कृष्णपुर नगरमा भूमिहिन दलित सुकुमबासी १ सय ९४, अव्यवस्थित बसोबासी १४ हजार, ९ सय ५५ गरि १५ हजार १ सय ४९ परिवार, लालझाडीमा दलित भूमिहिन सुकुमबासी ९८, अव्यवस्थित बसोबासी ३ हजार, २ सय १६, गरि जम्मा ३ हजार ३ सय १४ परिवार, पूनर्वास नगरमा दलित भूमिहिन सुकुमबासी ७ सय ३६, अव्यवस्थित बसोबासी ३ हजार ५ सय ७५ परिवार गरि जम्मा ४ हजार ३ सय ११ परिवार, बेलौरी नगरमा भूमिहिन सुकुमबासी ३ सय २३, अव्यवस्थित ४ हजार ९ सय १८ गरि ४ हजार ४ सय ९४ परिवार, बेलडाँडीमा भूमिहिन सुकुमबासी ३सय ३७, अव्यवस्थित बसोबासी ४ हजार ३ सय ६ परिवार, दोधाराचाँदनी नगरमा भूमिहिन सुकुमबासी दलित २ सय ६६ , अव्यवस्थित बसोबासी ३ हजार ५ सय ६५ गरि ३ हजार ८ सय ३१ प्रिवारले फारम भरेका छन ।
