कञ्चनपुर : कञ्चनपुरका आरक्षपीडितले सुरेन्द्र बम नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन पीडितको हितमा भएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोडदिएका छन । सकारलाई प्रतिवेदन बुझाएसंगै आरक्षपीडितले प्रतिवेदन कार्यान्वयन छुटफुटलाई समेत समेट्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन । बेलौरीबाट विस्थापित आरक्षपीडित मनबिर सिह ओडले बम आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन स्वागतयोग्य पीडितको हितमा भएको बताए । ‘यो आयोगको कार्यशैली अरुको भन्दा फरक छ, ‘उनले भने, ‘विगतका आयोगले माथिबाटै कति जमिन दिने भनेर ल्याउँथे, यो आयोगले तलबाट कम्तिमा भनेर राखेको शब्दले पीडितलाई सम्बोधन गरेजस्तो छ ।’ ठाकुर शर्मा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सच्याउनुपर्ने बताउदै उनले विस्थापित अघि देखि नै छुटिएर बसेका परिवारलाई पनि एकैमा राखेको बताउदै उनले अन्याय भएको बताए ।
‘०५८ सालमा शुक्लाफाँटा विस्तारका क्रममा ठाँउ ठाँउबाट जनता विस्थापित ग¥यो, ‘त्यस अघि देखि नै छुटिएर बसेका परिवारलाई एकैमा राखेको छ ।’ बेलौरीबाट विस्थापित भएका अर्का आरक्षपीडित मोतिराम डगौराले ४७ बर्ष अर्थात झण्डै पाँच दशकमा विभिन्न २९ आयोग गठन हुँदा कुनैपनि आयोगले पीडितको हित भन्दा सत्ता पचाउने काममा मात्रै तल्लिन भएको बताउदै वर्तमान आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र छुटफुटलाई समेट्नुपर्ने बताए । पूनर्वासबाट विस्थापित झपट खडकाले न्यायिक आयोगले पीडितलाई अन्यायमा राखेको बताए । ‘सुधिर कोईराला नेतृत्वको २९ औँ आयोगले विस्थापित परिवारलाई १ कट्टा जमिन र पाँच लाख दिने गरिएको लज्जास्पद सिफारिसले पीडामाथि पीडा र गरिबीको खिल्ली मानै उडाएनन, ‘उनले भने, ‘पीडितको घाउमा नुन चुक छर्नो काम गर्ने समेत पछि परेनन, तर जनता सामु जनउत्तरदायित्व अविचलित भई जनताको पक्षमा काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको असली पाठ सिकाएको छ ।’ आरक्षपीडितकी अगुवा खेमादेवी कार्कीले ३० औँ कार्यदलका संयोजक बमले सिफारिस प्रतिवेदले विस्थापित प्रति घर परिवारलाई न्यूनतम १०कट्टा जमिन वा ६०लाख रुपैया दिनुपर्ने भनि सिफारिस गर्नुले बषौँदेखि आफ्नो थाकथलो अधिग्रहरणका परि पीडामा बाँचेका विस्थापितको घाँउमा मलम लगाउने काम गरेको पीडितको अनुभूति बताईन ।
‘आजसम्मका कार्यदल आयोगले पेश गरेका सिफारिसहरु भन्दा पीडितको पक्षमा बालेको कम बम कार्यदलको सिफारिस नै पहिलो सिफारिस हो, ‘उनले भनिन, ‘जुन आरक्षपीडित घर परिवारले उच्च सम्मान सहित सो प्रतिवेदनको हार्दिक स्वागत गर्दछौँ ।’ अर्की आरक्षपीडित जनकला हमालले बस्ती र विस्थापित भएकै स्थानबाट पुन लगत संकलन गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग राखिन् । आरक्षपीडित प्रेमसिह कार्कीले विस्थापित भएको २०बर्ष वितिसक्दा पनि पूर्नस्थापना नहुँदा पीडितका सन्तान शिक्षाबाट समेत बञ्चित भएको बताए । ‘अहिलेसम्म सबै भत्ता पचाउन आए गए, ‘उनले भने, ‘यो आयोगले गर्न सके सबै गर्नसक्छ, नभए हामीहरुको समस्या उस्तै हुन्छ ।’ बेलडाँडीबाट विस्थापित आरक्षपीडित पदम महताले बम नेतृत्वको आयोगले पीडितको हितका काम गरेको अनुभूति भएको बताए । ‘हेर्नुहोस म ०५८ सालमा विस्थापित र मेरो जमिन सरकारले खोस्यो, ‘उनले भने, ‘उतिबेलादेखि ०७७ सम्म पनि थुप्रै आयोग गठन भए तर, बम आयोगले सरकारसंग दृढ हुन नसकेनन, बम आयोगले पीडितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जमिन नै दिन खोजेका छन ।’ कृष्णपुरबाट विस्थापित भई खुला आकासमुनी बस्न बाध्य भएका सुदूर प्रशाद चौधरीले बम नेतृत्वको आयोगबाट पूर्नस्थापना हुने आशावादी रहेको बताए ।
उनले विगतका आयोग भन्दा यस आयोगले कम्तिमा भनेर जमिन र राहत दिने प्रस्ताव सरानिय भएको बताए । ‘यो आयोगले समयम सापेक्ष अनुरुप प्रस्ताव अघि सारेको छ, ‘उनले भने, ‘यसबाट हामी आशावादी र्छाैँ ।’ आरक्षपीडित जिल्ला समन्वय संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिह भण्डारीले पीडितको हितमा काम भएको बताए । ‘यस पटकको आयोगले पीडितको हित चाहेको छ, ‘उनले भने, ‘पीडितकै हितमा भएकाले हामी हर्षित छौँ ।’ अध्यक्ष भण्डारीले आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन सरकारले यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले पूर्नस्थापना भए पीडितको न्याय नै हुने बताए । दलहरुले हरेक निर्वाचनमा पूर्नस्थापनाको आवश्वासन पाएका पीडितले यस पटक भने अपेक्षा राखेका छन । ०५८ सालमा काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालनामा शुक्लाफाँटा विस्तारका क्रममा पूर्नस्थापना नहुँदा पीडित अझैपनि खुला आकासमुनी बस्न बाध्य भएका छन । आरक्षपीडितको पूर्नस्थापनाका लागि गठन भएको सुरेन्द्र बम नेतृत्वको शुक्लाफाँटा आयोगले संघीय सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । शुक्लाफाँटा आयोगका अध्यक्ष बमले वनमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई आरक्षपीडित परिवारको पूर्नस्थापनका लागि तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाएका हुन । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित परिवारलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने कार्यदलको बहुमत सदस्यबाट पारित गरिएको प्रतिवेदनमा आरक्षपीडित परिवारलाई कम्तिमा १० कट्टा जमिन र ६० लाख रुपैया राहत दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । ‘प्रतिवेदनमा हामीले विस्थापित परिवारलाई खान लाउन पुग्नका लागि संघीय सरकारले कम्तिमा १० कट्टा जमिन दिनुपर्ने, सो जमिन नभए प्रति परिवार ६० लाख रुपैया उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छौँ, ‘आयोगका अध्यक्ष बमले भने, ‘हामीले सरकारसंग पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे पीडितलाई न्याय हुन्छ ।’
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने आवश्वासन दिएका छन । कञ्चनपुरका आरक्षपीडितले बम नेतृत्वको शुक्लाफाँटा आयोगको प्रतिवेदन पीडितको हितमा भएको बताएका छन । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने कार्यदलले बषौँदेखि विस्थापित भएका आरक्षपीडित परिवारलाई कम्तिमा १० कट्टा जमिन र जमिन दिन नसके ६० लाख राहत दिने निर्णय सहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आरक्षपीडित हर्षित भएका हुन । केही दिन मात्रै आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्र बमले विघठित प्रतिनिधी सभा सदस्य नर बहादुर धामी सहितको उपस्थितिमा वनमन्त्री श्रेष्ठलाई कञ्चनपुरका आरक्षपीडितको पूर्नस्थापनका लागि प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
